प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन निर्धारित मितिमै भए पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको वर्तमान कार्यकाल एक वर्ष चानचुनमात्रै हुन्छ । देश महामारीको चपेटामा छ । बाढी पहिरोबाट आक्रान्त छ । अर्थतन्त्र र जनजिविका सङ्कटमा छन् ।

यस्तो अवस्थामा  सरकारले ‘युद्धस्तर’मा काम गर्नुपर्थ्यो । प्रधानमन्त्री देउवाले भने सरकारले विश्वासको मत पाएको तीन साता लाग्दासम्म पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । मन्त्रिपरिषद् पनि गठन गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीबाट जनताले के अपेक्षा गर्ने ?

संयुक्त सरकार हुनाले गठनमा केही ढिलाइ हुनु अस्वाभाविक थिएन । त्यस्तै अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीबाट गर्नुपर्ने जति मन्त्री नियुक्त गरेर अन्योलको अन्त्य गर्नुपर्थ्यो । तर, अरूले ढिलो गरेको बहानामा अनिर्णयको बन्दी  बन्ने सुविधा प्रधानमन्त्री देउवालाई छ र ? 

नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा प्रधानमन्त्रीका रूपमा गठबन्धनका नेता पनि हुन् । यसैले गठबन्धनका अरू नेताले उनलाई विश्वास गर्नु जरुरी हुन्छ भने देउवा स्वयंले पनि पार्टीको स्वार्थभन्दा माथि उठेर विवेक देखाउन सक्नुपर्छ । पाँचौपटक प्रधानमन्त्री भएका देउवालाई गठबन्धन सञ्चालनको तरिका अरूले सिकाउनु पक्कै नपर्ला !

पार्टीभित्र मन्त्रीका आकांक्षीको व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि जनतालाई अलमल्याउन गठबन्धनका नेताले ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम’ निर्माणको ‘गफ’ दिएका छन् । यसभन्दा पहिले पनि कहिल्यै कार्यान्वनय नहुने साझा कार्यक्रममा तमासा धेरैपटक देखिइसकेको छ । 

शासन चलाउन उच्चस्तरीय संयन्त्र, सरकारको आधिकारिक नीति र कार्यक्रमबाहेकका साझा कार्यक्रमहरूजस्ता उपायहरू प्रधानमन्त्रीलाई नियन्त्रण गर्न गरिने असंवैधानिक अभ्यासमात्र हुन् । यस्तो पासो थापेपछि सरकार स्वःस्फूर्तरूपमा सञ्चालित हुनसक्तैन ।

संसदीय शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीलाई निर्धक्कसँग काम गर्न दिइनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले लोकतान्त्रिक शासनको मर्मविपरीत आचरण गरेमा उनलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर हटाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीलाई देखाएर पर्दापछाडिबाट अरूले हैकम चलाउन खोज्नु ‘द्वैध शासन’को अभ्यास हो । 

यस सरकारको साझा कार्यक्रम त अगिल्लो सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको प्रतिकूल हुने गरी गरेको गल्ती, कमजोरी र बदमासी सच्याउनु हो । कोभिड-१९ र बाढीपहिरोबाट आक्रान्त जनताको उद्धार, पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणमा ध्यान दिए पुग्छ । 

सुरूमै सरकारले ‘नमच्चिने पिङको सय झड्का’ भन्ने उखान चरितार्थ गर्न नलागोस् । मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएर त्यसैले गर्न सकिने काम गर्न थाले सबैभन्दा उपयुक्त साझा कार्यक्रम त्यही हुनेछ । अहिलेको अलमल प्रधानमन्त्री देउवाका लागि प्रत्युत्पादक हुँदै गएको छ । दुर्भाग्य, त्यसको मार र भार भने नेपाली जनताले सहनुपर्छ ।