खोप लगाएकालाई प्रमाणपत्रसम्म पनि व्यवस्थितरूपले दिन नसक्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको प्रशासनले गरेको चैत महिनासम्म सबैलाई कोभिड-१९ विरुद्धको खोप दिइसक्ने दाबी पत्याउन कठिन देखिन्छ । परन्तु, प्रशासनमा अलिकति इमानदारी र जाँगर हुने हो भने त्यो लक्ष्य सजिलै पूरा हुनसक्छ ।

अहिले देशमा खोपको छेलोखेलो नभए पनि हाहाकार छैन । तर, वितरण भने न नियमित छ न व्यवस्थित नै हुनसकेको छ । एकातिर, सरकारले वितरणका लागि बनाएको मापदण्ड नै न्यायोचित छैन । अर्कातिर, त्यही मापदण्ड पनि खोप प्रदायकहरूले नै उल्लङ्घन गरेका छन् ।

अहिलेकै शैली र गतिमा खोप दिने हो भने देशमा सबैलाई पुग्ने खोपको व्यवस्था भए पनि पहुँच, बल, पैसा नहुनेले पाउने निश्चितता छैन । ह्विल चियरमा जाने अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा लठ्ठी टेकेर जाने ज्येष्ठ नागरिक खोप केन्द्रमा पुगे पनि भिड छिचल्न नसकेर खोप नलगाई फर्कन बाध्य हुने गरेका छन् ।

सरकार बदलिए पनि ‘स्थायी सरकार’ भनिन रुचाउने कर्मचारीतन्त्रको काम गर्ने शैली र मानसिकतामा सुधार हुनेगरेको छैन । महामारीको अवस्थामा पनि नेपालको प्रशासनतन्त्रको ‘कामचोर’ प्रवृत्ति नफेरिनु दुःखद अवस्था हो । यसैले  देशमा खोपको आपूर्ति भए पनि सङ्क्रमण नियन्त्रण नहुने जोखिम देखिन्छ । 

उता, कोभिड-१९ को तेस्रो लहर सुरु भएको लक्षण देखिन थालेको छ । सङ्क्रमितको सँगै अस्पताल भर्ना हुनेको सङ्ख्या पनि दिनहुँ बढ्दै गएको त सरकारले सार्वजनिक गरेकै विववरणबाट देखिन्छ । यसर्थ, खोप वितरण मापदण्डका साथै व्यवस्थापन विधि र जनशक्तिमा पनि व्यापक परिवर्तन आवश्यक भएको छ । 

खोपको आपूर्ति भनेजस्तै सुनिश्चित भएको हो भने अब खोप केन्द्रहरू निश्चित गरेर उमेर पुगेका सबैलाई सहजरूपमा खोप दिने गरी मापदण्डमा सुधार गर्नु उचित र आवश्यक देखिन्छ । नत्र, एकातिर खोप गोदाममा थन्किएर बस्ने र अर्कातिर नागरिकहरू खोपको अभावमा असुरक्षित रहनुपर्ने हुनेछ । 

खोपको आपूर्ति सुनिश्चित भएको हो भने उपत्यका बाहिरका सहरमात्र हैन गाउँका स्वास्थ्य केन्द्रमा पनि तत्काल पठाएर खोपाउने बन्दोबस्त मिलाइयोस् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ‘महान’ हुने इच्छा लागेकै हो भने सामाजिक सञ्जालमा सस्तो प्रचारवाजी होइन देशव्यापी खोप अभियान सञ्चालन गर्नु उचित हुनेछ ।

खोप अभियान सञ्चालन गर्न नेपालका स्वास्थ्यकर्मी र केन्द्रहरू सक्षम छन् । आवश्यकताअनुसार सहरी भेगमा निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थालाई पनि परिचालन गर्न सकिनेछ । काठमाडौंबाहिर जनशक्तिको अभाव भए केन्द्रबाट पठाउने र  अझै थप चाहिए स्वयंसेवी परिचालन गरे हुन्छ । 

खोप आपूर्ति संघीय सरकारले गर्दैआएको छ । अब वितरणको जिम्मा स्थानीय तहलाई लगाएर  प्रदेश सरकारले अनुगमन र सहजीकरण समाल्ने हो भने मात्र चैतभन्दा पहिले नै नेपालको खोपाउन योग्य जनसङ्ख्या सबैले खोप लगाउन सक्नेछन् । अनिमात्र सरकारले नागरिकको सुरक्षाको चिन्ता गरेको ठहर्नेछ । गफैमात्र हो भने त सरकार फेर्नै पो किन पर्थ्यो र ?