जनआन्दोलनपछि बनेका सरकारहरूले समेत बदल्न नसकेका राज्यको शासन शैली संसद्ले बनाएको सरकारले रातारात बदल्ने अपेक्षा सम्भवतः कसैले पनि गरेको छैन । परन्तु, यस सरकारले यथास्थितिको राजनीतिक रोइलोमा रमाउने छुट पाउँदैन ।

पहिलो त महामारीका बीचमा बदलिएको भए पनि सरकारले तत्काल जनतालाई महामारीको कहरबाट मुक्त गर्ने दायित्व पूरा गर्नु छ । दोस्रो ‘गठबन्धन’ सरकार भएकाले आफ्ना हरेक पाइला छिटोछिटो तर ‘फुकीफुकी’ चाल्नुपर्नेछ ।

उता गठबन्धनमा सामेल दलहरूमा गुट व्यवस्थापनको समस्या सार्वजनिकरूपमै प्रकट भइसकेको छ । यस्तोमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद्को विस्तार गर्न नसक्नु पनि अस्वाभाविक नमानिएला । तर, समयको गम्भीरता र गठबन्धनको भविष्य हेर्दा उनीसँग सुस्ताउने समय पनि देखिँदैन ।

प्रधानमन्त्री देउवा अनुभवी त छन् तर अहिलेसम्म उनको  रणनीतिक कौशल र  राजनीतिक ज्ञानबाट नेपाली जनतालाई लाभभन्दा हानि नै बढी हुनेगरेको छ । गठबन्धन सञ्चालनमा देउवाले गरेको पुरानो अभ्यासबाट उनले  पाठ सिक्नमात्र सक्ने देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ता टिकाउन पहिले गरेको अभ्यास प्रायः  उनैका लागि प्रत्युत्पादक भएका छन् । पजेरो काण्डका नामले कुख्यात सांसदहरूलाई गाडी खरिद गर्न भन्सार छुट दिने निर्णयदेखि नै बदनामी देउवाको भयो तर त्यस प्रकारका सम्झौताबाट उनको सरकार जोगिएन ।

राजाको बहकाउमा चुनाव हुननसक्ने बेलामा प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्दादेखि नेकपा ९माओवादी केन्द्र०का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको उक्साहटमा सत्तामा जाँदासम्म पनि देउवाका क्रियाकलाप प्रत्युत्पादक भएका छन् । यसबाट सिक्नुपर्ने पाठ एउटै देखिन्छ - सिद्धान्तहीन सम्झौताबाट कहिल्यै दीर्घकालीन लाभ हुँदैन ।

सरकारको विस्तारदेखि राजनीतिक नियुक्तिसम्म सबैतिर आफ्नो सर्त र स्वार्थ नराखी सही पात्र र प्रवृत्तिमा जोड दिने हो भने सरकारले जनसाधारणको समर्थन पाउनसक्छ । जनसमर्थन पाएको सरकार बलियो हुन्छ । जनसमर्थन घट्न थालेसँगै संसद्को प्राविधिक बहुमत पनि गुम्ने उदाहरण नेकपा ९एमाले०का अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीको सरकारको पतन पनि हो । 

यसैले मन्त्री बनाउँदादेखि नै देउवाले कम्तीमा यो कार्यकाल सफल र लोकप्रिय बनाउने इच्छाशक्ति देखाउनुपर्छ । उनको मन्त्रिपरिषद्को अनुहारले  नै  सरकारको लोकप्रियताको  पहिलो झलक देखाउनेछ । जनता थाहा पाउन सक्छन्, बुझ्छन् र निर्णय गर्न स्वतन्त्र छन् ।