राजनीतिक दलका सदस्यहरूबीच कम्तीमा न्यूनतम वैचारिक समानता हुनुपर्ने मानिन्छ । वैचारिक मतभिन्नता लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न नसके असन्तुष्ट पक्षले निर्णय स्वीकार गर्ने वा संगठनबाट बाहिरिने गर्छन् ।

अहिलेका नेपाली राजनीतिक दलका प्रमुख नेतामा भने न्यूनतम राजनीतिक आचरण पनि पाइँदैन । मूलतः दलभित्रको असहमतिको व्यवस्थापनमा लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया अनुसरण गर्न कुनै दलका नेता पनि तयार देखिँदैनन् । 

नेताहरूकै अलोकतान्त्रिक आचरणका कारण संसदीय बहुमतको परीक्षण गर्न सर्वोच्च अदालतको परमादेश चाहिने वा पार्टीको आधिकारिकता किटान गर्न निर्वाचन आयोगले ‘टाउको गनिदिनु’ पर्ने अवस्था उत्पन्न भएको हो ।  राज्यका अङ्गहरूको सक्रियताले  यसपटक त दुर्घटना टरेको छ तर यो स्थायी अभ्यास बन्नु हुँदैन ।

राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेताले बहुमतको निर्णय स्वीकार गर्ने लोकतान्त्रिक मान्यता आत्मसात गरेका भए अहिले अल्पमत पक्षको अस्तित्व नै सङ्कटमा  पर्ने थिएन ।  त्यसो त निर्वाचन आयोगले सत्तारूढ दलका नेताको प्रभावमा परेर एमाले र माओवादी केन्द्रलाई कानुनविपरीत पहिले नै दर्ता भएको ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’ भन्ने नाम नदिएको भए सम्भवतः आजको राजनीतिक अवस्था नै अर्कै हुन्थ्यो ।

 आफ्नै दलको विधानको समेत पालना नगर्ने र सुविधाअनुसार नेताहरूको स्वार्थमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति सबै ठूला दलमा देखिनु दुर्भाग्य हो । अधिनायकवादी आकांक्षा नभए दलका नेताहरूले लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया अनुसरण गर्न  पक्कै हिचकिचाउनु पर्ने थिएन ।

नेपाली जनता फेरि लोकतन्त्र गुमाउन तयार छैनन् । एक दशक पहिले भन्दा अहिले राजनीतिक दलमा संलग्न नभएका युवामा लोकतान्त्रिक चेतना र सक्रियता बढी देखिन्छ  भने नेताहरूका गतिविधि नियाल्ने क्रम पनि बढेको छ ।

यसैले नेताहरूसँग अब आफूलाई सच्याउने, असान्दर्भिक नहुँदै  विश्राम लिने वा  पार्टीलाई डुबाएर तिरस्कृत हुनेबाहेक अरू विकल्प देखिँदैन । नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले पनि ‘भित्तामा लेखिएको’ पढून् र लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियासँग खेलबाड नगरून् ।