अगिल्लो सरकारको असफलताको सूचीमा कञ्चनपुरकी भीमदत्तनगरपालिका–२ की १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि गरिएको हत्याको रहस्य सुल्झाउन नसक्नु पनि रहेको छ । निर्मलाको शव २०७५ साउन १० गते उखुबारीमा फेलापरेको थियो । 

हत्याको छानबिनमा संलग्न प्रहरीको भूमिका स्थानीय जनता र निर्मलाका आमाबाबुले सन्देह गरेपछि निर्मला हत्याकाण्ड राष्ट्रकै चासोको विषय बन्यो । सम्भवतः पञ्चायत कालको ‘नमिता सुनिता हत्याकाण्ड’ पछि नेपालको अपराध इतिहासमा निर्मला हत्याकाण्ड सबैभन्दा बढी चर्चित हुनपुग्यो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलगायत धेरै सरकारी अधिकारीले अनर्गल र असङ्गत टिप्पणी र दाबी गर्ने गरेकाले पनि हत्याको अनुसन्धान थप जटिल बन्यो । बालिका निर्मलाको हत्यामा प्रहरीको विफलता अन्ततः  ओली सरकारका लागि कलङ्कै बन्यो ।  

प्रहरीले अनुसन्धानका नाममा जति तामझाम देखायो घटनाको रहस्य उति धेरै गिजोलियो । अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीहरूले ठूलै फजिती भोगे । तिनले निलम्बन, खोसुवा, मुद्दा, पुनर्बहालीको लामो चक्कर काट्नु पर्‍यो । जनआक्रोश साम्य पार्न अनुसन्धानका नाममा थुप्रै व्यर्थका प्रयास गरिए । 

प्रहरीले अहिले पनि घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको बताउँछ । तर, निर्मला हत्याकाण्डको अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा यस घटनामा खटिने प्रहरीले नीर्भिकतापूर्वक छानबिन गर्ने आँट गर्लान् जस्तो देखिँदैन । यसैले प्रहरीसमेतको सहभागितामा उच्चस्तरीय सर्वपक्षीय छानबिन हुनु उचित हुनेछ ।

हुन पनि नेपाल प्रहरीबाट हुनसक्ने सबै अनुसन्धान भइसकेको  छ । सुरुको छानबिन विवादास्पद भएपछि अहिले प्रहरीप्रति जनस्तरमा अविश्वास पनि छ । यसैले जनताले विश्वास गर्ने बहुपक्षीय उच्च अनुसन्धान समूह बनाएर छानबिन गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । छानबिनको निष्कर्ष स्वीकार्य हुन अनुसन्धानकर्ताप्रति जनविश्वास पनि हुनुपर्छ ।

विदेशी  विशेषज्ञको सहयोग भए पनि लिनसक्ने अधिकारसहितको  अधिकार सम्पन्न तथा निष्पक्ष स्वतन्त्र अनुसन्धान समूह बहालवाला न्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन गरिएमा अपेक्षाकृत राजनीतिक र प्रशासनिक हस्तक्षेप पनि कम हुनेछ । हत्यामा त्यतिबेलाको सत्तारूढ दलका नेताका आफन्तको संलग्नताको समेत व्यापक चर्चा भएकाले पनि न्यायिक प्रकृतिको छानबिन उचित र आवश्यक देखिन्छ ।

सरकारले केही त सही काम पनि गर्न हुन्छ नि !