देशमा सरकार बदलिएपछि शासनमा पनि जनमुखी सुधार हुने जनअपेक्षा हुनु अनुचित वा अस्वाभाविक होइन । तर, नयाँ सरकार गठन भएको दुई साता पुग्न लाग्दा पनि सरकारी कार्यशैलीमा भने कुनै परिवर्तन देखिएको छैन । 

कोभिड-१९ को खोपको वितरण र प्रमाणीकरणका क्रममा देखिएको अनियमितता र अस्तव्यस्ततामा सुधार हुने कुनै सङ्केत देखिएन । अमेरिकी अनुदानको खोप वितरणमा  पनि धाँधली गरिएको आरोप जनसाधारणले लगाएका छन् । खोप लगाएको प्रमाणपत्र लिन भएको भिडको तस्बिरले सरकारी हेलचेक्र्याइँको पोल खोलेको छ ।  

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद्मा आफ्नो प्राथमिकता ‘खोप, खोप र खोप’ रहेको बताए पनि थप खोप आपूर्तिको भरपर्दो व्यवस्था गरिएको देखिँदैन । अहिले उपफब्ध खोप नै व्यवस्थापनमा हेफचेक्य्राइँ गरेर खेर फालिनेछैन भनेर ढुक्क हुने आधार छैन ।

उता सरकारी तथ्याङ्कमै दिनहु निको हुनेभन्दा संक्रमितको सङ्ख्या बढ्न थालेको छ । जनसङ्ख्या र भौगोलिक विस्तारका अनुपातमा परीक्षणको सङ्ख्या भने निकै कम छ । तर, परीक्षण र सङ्क्रमणको अनुपात भने अझै उच्च रहेको छ ।

यस अवस्थामा कोभिड-१९ को तेस्रो लहर आउने र बालबालिका बढी प्रभावित हुनसक्ने चेतावनी विज्ञहरूले निरन्तर दिइरहेका छन् । सरकारले आसन्न जोखिमको सामना गरिने बताए पनि पत्याउने आधार छैन । विगतमा पनि सरकारले अस्पतालमा अक्सिजनको अभावमा कोभिड सङ्क्रमितको मृत्यु भएको यथार्थ कहिले स्वीकार गरेको थियो र ?

अहिलेकै शैलीमा कोभिड-१९ को सामना गर्न सम्भव देखिँदैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रशासनिक कर्मचारीबाटै खोपमा अनियमितता भएकोदेखि अभिलेखनमा समेत हेलचेक्याइँ गरिएको जनताको आरोप निराधार पक्कै छैन । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रशासनिक कर्मचारीसमेतको मिलेमतोमा ‘ओम्नी काण्ड’ भएको सम्झने हो भने नयाँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्रीले खोपको व्यवस्थापनमा संलग्न कर्मचारीका सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तै खोप आपूर्तिमा पनि निकट निगरानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।  

पर्याप्त खोप आपूर्ति सुनिश्चित होस् । खोप वितरण न्यायोचित होस् । कसैको भागको खोप पहुँच हुने अर्को कसैले चोर्न नपाओस् । खोप लगाएको अभिलेख वैज्ञानिक र व्यवस्थितरूपमा राखेमात्र पनि धेरै प्रकारका अनियमितता रोकिनेछ । सायद यही कारणले सरकारी कर्मचारीहरू खोपको अभिलेख अस्तव्यस्त बनाइराख्न चाहन्छन् !

यो सरकारले सानो चुक गर्नेबित्तिकै चौतर्फी हमलाको सामना गर्नुपर्नेछ । त्यसमाथि खोप आपूर्ति र वितरणमा चुक्यो भने त जनताले नै क्षमा गर्नेछैनन् । देउवा सरकारको कमजोरीलाई लोकतन्त्रकै अवगुणका रूपमा प्रचारवाजी सुरु हुनेछ । यसैले जनसाधारणले पनि विश्वास गर्ने सक्षम व्यक्तिलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री नियुक्त गर्न पनि ढिलो नगरियोस् । 

यसैले सरकारले खोपको वितरण र अभिलेखन न्यायोचित एवं व्यवस्थित बनाउन तत्काल ध्यान देओस् । अनिमात्र प्रधानमन्त्री देउवाले संसद्समक्ष गरेको वाचा पूरा हुनेछ ।