सार्वजनिक खपतका लागि गरिएका कतिपय निर्णय मामुली देखिए पनि तिनले लोकतान्त्रिक संस्कारको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा पार्टीको बैठक नगर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्णय पनि इमानसाथ कार्यान्वयन भए दूरगामी प्रभाव पर्नेछ । 
 
प्रधानमन्त्री निवासमा पार्टीको बैठक राख्दा जनस्तरबाटै आक्रोश व्यक्त हुन थालेको थियो । यसको अन्तर्यमा भने पार्टी विशेषको बैठकको विरोध नभएर राज्य स्रोतको अनुचित दोहनप्रतिको आक्रोश छ । तत्कालको जनआक्रोश मत्थर पार्नमा सीमित भएन भने यस निर्णयले व्यक्तिगत वा दलगत स्वार्थमा राज्यको स्रोतको दोहन गर्न हिचकिचाउने संस्कारको विकास हुनसक्छ ।    
 
शासकको तजबिजमा राज्यको स्रोतको दोहन गर्ने प्रवृत्ति सामन्ती चरित्रको उदाहरण हो । राणा र शाह राजाले राज्यको सम्पत्तिलाई निजीजस्तै ठानेर मनपरी गरे । राणा शासनको २००७ सालमा अन्त्य भएपछि सुवर्ण शमशेर राणाले प्रस्तुत गरेको पहिलो बजेटले मात्र राज्यको सम्पत्तिको धारणा स्थापित भएको हो । तर, पञ्चायत कालमा फेरि राज्यको सम्पत्ति प्रकारान्तरबाट शासककै तजबिजमा पुग्यो ।
 
पञ्चायती शासन सर्वसत्तावादी मान्यतामा आधारित थियो । यसैले त्यसमा व्यक्ति राजालाई सर्वशक्तिमान बनाइएको थियो । चाटुकार पञ्चहरू नेपालका राजालाई बेलायतको संसद्भन्दा पनि शक्तिशाली भनेर जनततालाई तर्साउँथे । राजाको उपस्थिति सर्वव्यापी देखाउन सबै कार्यालय र पञ्च एवं कर्मचारीका घरघरमा राजाको तस्बिर सजाउने गरिन्थ्यो ।
 
लोकतन्त्रको पुनःस्थापनापछि बिस्तारै हराएको यही अधिनायकवादी चलन नेकपा ९एमाले०का अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली प्रधानमन्त्री भएपछि  भने झन् व्यापक बनाइयो । अहिले नेपालका कार्यालयका भित्ताहरूमा जताततै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका तस्बिर झुन्ड्याइएको भद्दा दृश्य देखिन्छ । यस्तो दृश्यले सम्बन्धित व्यक्तिप्रति श्रद्धा हैन क्षोभ बढाउँछ ।
 
राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री राज्यको मालिक होइनन् । अहिलेका राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री आदर्श वा प्रेरक व्यक्तित्व पनि होइनन् । सरकारी कार्यालयमा यिनको तस्बिर टाँग्नु नितान्त चाकरी हो । राज्यको सम्पत्ति अपव्यय गरेर यस्तो चाकरी गर्नु भ्रष्टाचार हो । यसैले बालुवाटारलाई ओलीले जसरी ‘पार्टी प्यालेस’ नबनाउने निर्णय गरेजस्तै सही निर्णय गरेर तस्बिर टाँग्ने यो कुचलन पनि बन्द गर्नु उचित हुनेछ ।
 
सम्भवतः कार्यालयहरूबाट तस्बिर हटाउने उपयुक्त समय पनि यही हो । प्रधानमन्त्री देउवाको तस्बिर राख्नुभन्दा सबैतिर राष्ट्रपतिको तस्बिर पनि हटाइदिए अन्यथा ठहरिनेछैन । अझ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी वा प्रधानमन्त्री देउवाले नै आफ्नो तस्बिर नराख्न निर्देशन दिनु उत्तम हुनेछ । लोकतान्त्रिक संस्कारको जग यस्तै मामुली देखिने गहिरा अभ्यासबाट बस्ने हो भन्ने बुझौँ ।