शासनमा विधि र प्रक्रियाको सट्टा गैरसंवैधानिक उपाय अपनाउनु अधिनायकवादी प्रवृत्ति हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकार पनि पूर्ववर्ती सरकारले अपनाएको त्यही अधिनायकवादी बाटामै हिँड्ने जोखिम देखिएको छ । 
 
सत्ता साझेदार दल नेकपा ९माओवादी केन्द्र०का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सुरक्षा प्रचलित मापदण्डविपरीत बढाउने वा सरकारी संयन्त्रबाहिरबाट न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्ने निर्णय देउवा सरकार ‘ओलीपथ’तर्फ उन्मुख भएको सङ्केत हो ।  
 
प्रधानमन्त्री देउवालगायत सत्ता साझेदार दलका नेताले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको २०७७ फागुन ११ को निर्णयदेखि २०७८ साउन २८ सम्म भएका फैसलाहरू नपढेको वा भावना बुझ्न नखोजेको देखियो । तजबिजमा नभएर विधि र संविधानको अक्षर र भावनाअनुसार चलेको शासनमात्र वैध हुने ती निर्णयहरूबाट स्पष्ट भएको छ ।
 
अगिल्ला प्रधानमन्त्री  खड्गप्रसाद ओलीको अनुहार मन नपरेर उनको सरकार हटाइएको त होइन होला नि । संविधान, कानुन र जनताको मर्यादा नगर्ने ‘सर्वसत्तावादी’ प्रवृत्तिका कारण ओली हटाइएका हुन् । ‘ओलीपथ’ नै अपनाउने हो भने त देउवा सरकारको नैतिक वैधता समाप्त हुन्छ । 
 
सरकारलाई केही गरेको देखाउन मन भए मन्त्रीहरू नियुक्त गरेर सरकारलाई नै न्यूनतम कार्यक्रम तय गर्न दिनु संवैधानिक हुन्छ । संविधानले नचिनेको कुनै संयन्त्र वा प्रक्रियाबाट चल्ने शासन अवैध हो । सर्वोच्च अदालतले यही असंवैधानिक विधिबाट शासन नगर्नु भनेको न हो । 
 
सुरक्षा बढाउन पर्ने भए पहिले मापदण्डमा संशोधन गर्नुपर्थ्यो । सरकारले नै नियम मिच्नु अधिनायकवादी लक्षण हो । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नेपाली जनताले लोकतान्त्रिक सङ्घर्षमा भाग लिनुको अर्थ यसका नेताहरूका अधिनायकवादी प्रवृत्ति  पनि लोकतान्त्रिक हुने त होइन । सामन्ती संस्कार नछाड्ने हो भने जतिवटै ‘जनयुद्ध’ वा आन्दोलनको नेतृत्व गरे पनि नेता प्रगतिशील हुँदैन ।
 
यसैले शासनको चरित्र र अभ्यास दुवै परिवर्तन गर्नु जरुरी छ । प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो छवि सुधार गर्ने मौका पाएका छन् । सरकारले विधिको शासनको भावना र मर्मअनुसार शासकीय संरचना र अभ्यासमा सुधार गरोस् । एकजना ओलीको ठाउँमा देउवा र दाहाल दुईजना वा धेरैजनाको ‘हुकुम’ चलाउन खोजे तिनको पनि पतन संविधानअनुसारै हुनसक्छ । हेक्का रहोस् !