सर्वोच्च अदालतले संविधानको रक्षा र विधिको शासनका पक्षमा गरेका हालैका ऐतिहासिक निर्णयहरूको व्यापक सराहना र समर्थन भएको छ । नेपालको न्यायिक इतिहासमा संवैधानिक इजलासका यी निर्णयहरू विशिष्ट महत्त्व रहनेछ ।
 
संविधानको रक्षाका प्रश्नमा संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरू र विशेषगरी प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको भूमिकाको पनि सराहना भएको छ । तर, प्रधान न्यायाधीश स्वयं सदस्य रहने संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मुद्दामा भएको ढिलाइले गर्दा भने धेरैले ‘संवैधानिक नैतिकता’ उपदेशको विषयमात्र हुनपुगेको गुनासो गरेका छन् । विधिको शासनका वैरीहरूले काखी ठोकेका छन् ।
 
सामान्यतः आफू उपस्थित बैठकले गरेको निर्णयलाई न्यायिक परिक्षणको विषय बनाउन हिचकिचाहट हुनु अस्वाभाविक होइन । यस्तै, स्पष्ट कारणविना प्रधान न्यायाधीश संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षले बोलाएको बैठकमा नजान पनि शोभादायी हुँदैनथियो ।
 
संवैधानिक परिषद्को पहिलो विवादास्पद बैठक बोलाइयो पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा भंग नहुँदै बसेको थियो । यसैले संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधान न्यायाधीशको उपस्थिति नै गलत भन्नु न्यायोचित नहोला । तर, दोस्रोपटकको बैठक र सिफारिस भने निर्विवाद थिएन ।  
 
प्रधान न्यायाधीशको संलग्नता भएकाले सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मुद्दा टुंगो लगाउन आलटाल गरेको आरोप मेटाएर न्यायालयको साख र छवि जोगाउन पनि यो मुद्दा छिटो टुंग्याउनु आवश्यक छ । यसैले प्रधान न्यायाधीशको भूमिका पुराणमा वर्णित ‘स्यमन्तक’ मणि चोरीको आरोप लागेपछि कृष्णले सो मणि खोजेर फिर्ता गरेको कथामा जस्तै हुनु अपेक्षित छ ।