काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि नवीकरण नगरेका अनलाइन मिडियालाई खारेज वा रोक नलगाइने भएको छ । सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत सूचना तथा प्रसारण विभागले आज एक सूचना जारी गर्दै यस्तो जानकारी दिएको हो । 

अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका २०७३ बमोजिम अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता र नवीकरण हुँदै आएको छ । यसै सम्बन्धमा निर्देशिकाको परिच्छेद ३ दफा ६ को उपदफा (३)मा म्यादभित्र नवीकरण नगराउने अनलाइन सञ्चारमाध्यमको सेवा प्रचलित कानुन बमोजिम रोक लगाउन सकिनेछ भन्ने विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । सर्वोच्चले ३१ चैत ०७७ मा उक्त व्यवस्था खारेज भएको आदेश प्राप्त भएको विभागले जनाएको छ । 

अबदेखि नवीकरण नभएका अनलाइन मिडिया खारेज हुँदैनन् । तर, विभागले नियमित रुपमा नवीकरण भएको अनलाइन सञ्चारमाध्यमका लागि मात्र प्रेस प्रतिनिधी प्रमाणपत्र (प्रेस पास) जारी गर्ने भएको छ ।