फटाफट विश्वासको मत लिएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ‘परमादेश’ बाट बनेको सरकार भन्ने विपक्षको आक्षेप मेटाए भने उनको मन्त्रिपरिषद्ले पनि जनादेश पायो । यसैगरी, सरकारको पहिलो ‘खट्को’ पनि टारे । कम्तीमा अब सरकार सजिलै नढल्ला !
 
देश सामान्य अवस्थामा छैन । यसैले सरकारले पनि अहिले सामान्यरूपमा कामकाज गरेर पुग्दैन । तर, संविधान र कानुन तथा लोकतान्त्रिक विधि एवं प्रक्रिया मिच्ने छुट पनि यो सरकारले पाउँदैन ।
 
प्रधानमन्त्री देउवाको मन्त्रिपरिषद्ले एकातिर थुप्रै विषय सच्याउनु जरुरी छ । अर्कातिर, कोभिड (१९ को महामारीबाट जनताको रक्षा गर्ने र अर्थतन्त्रलाई मूर्च्छाबाट बौराउनु अनिवार्य भएको छ । 
 
कोभिड(१९ को महामारीलाई प्रधानमन्त्री देउवाले गम्भीररूपमा लिएको देखियो । उनले सरकारको प्राथमिकतामा ‘खोप, खोप र खोप’ भएकोमा जोड दिएका छन् ।  मूर्च्छित अर्थतन्त्र जगाउन पनि यत्तिकै जोड दिइनुपर्छ ।  
 
खोप सुनिश्चित गर्न यसको आपूर्ति र वितरण दुवै पक्षमा गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । खोपको आपूर्तिलाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन तथा गाउँ र नगरबीचको विभेद मेटाउने तथा कमजोर समूहको पहुँच सुनिश्चित गरी वितरणलाई  न्यायोचित बनाउनु आवश्यक छ । 
 
यस्तै, कोभिड(१९ को असरबाट जनजीविका र उद्यम व्यवसाय जोगाउन सरकारले उदारतापूर्वक सहायता उपलब्ध गराउनुपर्छ । यस क्रममा सरकारले कञ्जुसी र अन्याय दुवै नगरोस् । राज्यको ढुकुटीका वास्तविक मालिक त जनता नै हुन् नै ।
 
पूर्वप्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले शासनलाई उनीप्रति बफादार बनाउने र निरङ्कुश नियन्त्रणबाट सञ्चालन गर्न खोजे । लोकतन्त्रीकरण हुँदै जानुपर्ने प्रशासनयन्त्रलाई अधिनायकवादी शैलीमा ढाल्न खोजियो । 
 
राजस्व अनुसन्धानदेखि देशको गुप्तचर निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइयो । फलस्वरूप, ओलीको पछिल्लो कार्यकालमा कुनै पनि अनुसन्धान र नियमन निकायले प्रभावकारीरूपमा काम गरेको देखिएन ।
 
यसैले शासन संयन्त्रलाई साँच्चै नै प्रभावकारी बनाउने नियत भए अनुचित हस्तक्षेप गर्नमात्र होइन स्वाभाविक संरचना भत्काउन पनि हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले सूचना लिन वा कारबाहीको कुनै निर्देशन दिन गृह वा अर्थ मन्त्रालयका कुनै शाखा आफ्नो कार्यालयमा राख्नु पर्दैन ।

यथा, संविधानका भावना  र लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया मिचेर गरिएका धेरै गल्ती र बदमासी पनि सच्याउनु जरूरी छ । यसैले प्रधानमन्त्री देउवाले न ‘मधुमास’को छुट पाउँछन् न सुस्ताउने अवसरै छ मौका ।
 
मन्त्रिपरिषद् विस्तारदेखि पार्टीको महाधिवेशनसम्मको तनाव त छँदैछ । राजनीतिक वा कुनै पनि अरू कारणले शासन फितलो वा प्रभावहीन नहोस् । यसैले सरकार ‘युद्धस्तर’का काममा जुटोस् ।