सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिने कार्यसूची रहेको छ ।  प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले २०७८ असार २८ गते बदर गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा सदस्य शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न र संसद् अधिवेशन आह्वान गर्न पनि परमादेश गरेको थियो । अनिच्छापूर्वकै भए पनि  राष्ट्रपति भण्डारीले सर्वोच्च अदालतको परमादेश पालन गरिन् । यद्यपि, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण समारोहमा गरेको ‘अशिष्ट’ व्यवहार भने आलचनाको विषय बनेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएर प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदर तथा नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) प्रतिनिधि सभा सदस्य शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग राखेर १४६ जना सांसदले निवेदन दिएका थिए । यसैले प्रधानमन्त्री देउवाले उनीहरू सबैको विश्वासको मत पाउने अनुमान गर्न सकिन्छ ।  

प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को प्रतिनिधित्व रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गरिसकेका छन् । गठबन्धनमा पहिलेदेखि नै सहभागी जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षले प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरिसकेको छ । यद्यपि, जसपाकै महन्थ ठाकुर पक्षले भने प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत नदिने सम्भावना नै बढी देखिन्छ ।

गठबन्धनको एउटा घटक नेकपा (एमाले)का माधवकुमार नेपाल – झलनाथ खनाल पक्षको मत नै निर्णायक हुने देखिएको छ । यस समूहका नेता नेपाल र खनाल तथा केही सांसदले प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिने घोषणा सार्वजनिकरूपमै गरिसकेका छन् । यसैले कम्तीमा सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत निवेदनमा सही गर्ने सबैले प्रधानमन्त्री देउवालाई मत दिने अपेक्षा अस्वाभाविक होइन । 

नैतिक र राजनीतिक दृष्टिबाट पनि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिने प्रतिनिधि सभा सदस्यले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिनुपर्ने देखिन्छ । प्रतिनिधि सभाले पूर्ण अवधि पूरा गर्न पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा बहुमत सांसद रहेका छन् । सर्वोच्च अदालतले पनि नेपालको संविधानको अक्षर भावनाको व्याख्या गर्दै संवैधानिक उपाय हुँदासम्म प्रतिनिधि सभा विघटन हुन नसक्ने ठहर गरेको छ । 

नेपालको संविधानको धारा ७६ उपधारा (५) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत नपाए उपधारा (७) अनुसार ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस अवस्थामा त प्रतिनिधि सभालाई पूर्ण अवधि बचाइराख्न भए गरिएका सबै प्रयत्न खेर जानेछ । यसैले राजनीतिक र नैतिक दृष्टिबाट पनि प्रतिनिधि सभा जोगाउनु वाञ्छनीय देखिन्छ । 

अहिले चुनावमा जान नहुने अर्को महत्त्वपूर्ण कारण कोभिड(१९ को महामारी पनि हो । भारतमा आगामी तीन महिना सङ्क्रमणको तेस्रो लहर देखिने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन् । त्यसको असर नेपालमा पनि पर्नसक्छ । 

कोभिडविरुद्धको खोप वितरणको गति र अवस्था हेर्दा बहुसङ्ख्यक जनताले खोप पाउन अझै वर्ष दिनभन्दा बढी नै लाग्नसक्छ । यस लगभग सबैले खोप नपाई चुनाव गर्नु आत्मघाती हुनसक्छ । अर्थात्, व्यावहारिक आधारमा पनि अहिले चुनावमा जाने बेला छैन ।  

संसदीय निर्वाचनभन्दा पहिले स्थानीय तहको चुनाव गर्नुपर्ने हुन्छ । संसदीय निर्वाचनले स्थानीय तहको चुनावको समय तालिका खलबलिनसक्छ ।

देउवा नेतृत्वको सरकारले संसद्को विश्वास धान्न नसके कुनै पनि क्षण विश्वासको मत फिर्ता लिन सकिने स्वतन्त्रता छँदैछ । अतः कुनै मोलतोल नगरी आफूले बनाएको प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर सांसदहरूले राजनीतिक परिपक्वता, नैतिकता र इमान प्रदर्शन गरे भने राजनीतिकर्मीको छविमा केही सुधार हुनेछ । प्रतिनिधि सभाको आयु कसैको सनकका भरमा समाप्त हुनुहुँदैन भन्ने पुष्टि भएको छ ।

विश्वास गरौँ, न्यायपालिकाले जोगाइदिएको संसद् सांसदहरूले पक्कै मार्नेछैनन् ।