काठमाडौं । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले हरेक आर्थिक वर्षमा ‘एक स्थानीय तह एक खेलग्राम’ कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्ट्याउँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सुरु भएको ‘एक स्थानीय तह एक खेलग्राम’ कार्यक्रमले दोस्रो चरणको बजेट पाइसकेको छ ।

पहिलो चरणमा कुल १४० स्थानीय तहका लागि ३७ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । जसमा सबै स्थानीय तहलाई बजेटको आवश्यकता देही कतै ४०, कतै ५० लाखका दरले बजेट विनियोजन गरियो ।

स्थानीय तहमा भएको कार्यप्रगतिको आधारमा दोस्रो चरणको बजेट विनियोजनका लागि प्रस्ताव गरियो । जसमा जम्मा ६० स्थानीय तहहरुले मापडण्ड पूरा गरेको भेट्दा खेलकुद मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेटको माग गर्दै विनियोजनको स्वीकृति दियो ।

दोस्रो आर्थिक वर्षका लागि ६० वटा प्रगति प्रतिवेदन पठाएका स्थानीय तहका लागि १५ करोड रकम विनियोजन गरियो । जसमा ६० स्थानीय तहहरुले २५ लाखका दरले बजेट पाए ।

बजेटको सुरुवातमा डीपीआर तयार भएर काम सुरु भएका १४० स्थानीय तहरुलाई खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले अनुगमन गरेर आवश्यकता ठान्दै छुट्ट्याइएको भने होइन् । स्थानीय जनप्रतिनिधि, सांसदको आवश्यकताअनुसार बजेट विनियोजन गरियो ।

कतिपय स्थानमा युवा संघ, अनेरास्ववियुहरुले दिएको पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै खेलकुद मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरेको छ । २२ करोड लागतको रंगशालामा वार्षिक २५ लाख बजेट विनियोजन गर्दा कुन प्रकारको विकास हुन्छ भन्ने कुरा यसै आँकलन गर्न सकिन्छ । सुनसरीस्थित दुहवी नगरपालिका–४ मा बनिरहेको दुहवी रंगशालाको कुल बजेट २२ करोड हो । स्थानीय तह र खेलकुद मन्त्रालयले मिलेर उक्त रंगशाला निर्माण गरिरहेका छन् ।

दुहवी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोदकुमार न्यौपानेले हाल रंगशालमा सामान्य चरणको विकास कार्य भएको बताए । उनले रंगशाला सम्याउनेसम्मको कार्य भएको जानकारी दिए । संघीय सरकारले ७५ लाख र स्थानीय र प्रदेश सरकारले दुई करोड २५ लाख बजेट दिइसकेका छन् । रंगशालाले पूर्णता पाउन अझै १९ करोड बजेट आवश्यक पर्छ ।

खेलकुद मन्त्रालयले बर्सेनि दिने बजेटको पर्खाइ र त्यसको ३० प्रतिशत स्थानीय तहले हाल्ने नियम लागु गर्दा पनि रंगशाला १५ वर्षमा मात्र पूरा हुने देखिन्छ ।

“हामीले खेलकुद मन्त्रालयबाट दुई आर्थिक वर्षमा ७५ लाख रुपैयाँ पाएका छौँ । त्यही बजेटले मात्र रंगशाला निर्मार्ण गर्नुपर्ने भए २० वर्षमा पनि रंगशाला निर्माण हुने छैन । २२ करोडको लागत अनुमान गरिएको रंगशालमा अहिले प्रदेश सरकार र नगरपालिकाले छुट्ट्याएको बजेट राख्दै तीन करोडको काम पूरा भएको छ । यो हाम्रो लागि केही प्रतिशत मात्र हो,” न्यौपानेले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा भने ।

यता, संखुवासभामा निर्माण भइरहेको चैनपुर रंगशालाको अवस्था पनि उस्तै छ । कुल १८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको रंगशालामा हालसम्म कुनै प्रकारको उल्लेख्य कार्य भएको छैन ।

चैनपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत किरणप्रसाद ढकालका अनुसार स्थानीय तह र खेलकुद मन्त्रालयले बर्सेनि छुट्ट्याउने बजेटले सुस्त गतिमा रंगशाला निर्माण हुने बताए । उनले रंगशाला निर्माण गर्न लाग्ने बजेटको केही प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेर खेलकुद मन्त्रालयले ठूलो उपलब्धि पाउने आशा गर्न नसुहाउने बताए ।

“हाम्रो चैनपुर रंगशाला निर्माण गर्न १८ करोड बजेट आवश्यक पर्छ । खेलकुद मन्त्रालयले हालसम्म ७५ लाख दिएको छ । त्यसमा केही रकम नगरपालिका र खेलकुद मन्त्रालयले छुट्ट्याएको छ । कम बजेटमा खेलकुद मन्त्रालयले ठूलो सफलता खोज्ने प्रयास गर्दा न त पूर्वधारको राम्रो विकास हुन्छ न त खेलकुदको,” ढकालले भने ।

त्यस्तै, जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकामा निर्माण भइरहेको रंगशालाले पनि पूर्ण रुप लिन लामो समय पर्खनपर्ने देखिएकोछ । दुई खोलको बीचको स्थानमा रंगशाला निर्माण भइरहेको छ । गौचरनको रुपमा रहेको स्थानलाई स्थानीयले कहिलेकाहीँ खेल मैदानको रुपमा प्रयोग गर्थे । खेलकुद मन्त्रालय र स्थानीय गाउँपालिकाले बजेट विनियोजन गर्न थालेपछि अहिले त्यहाँ खेलकुद पूर्वधार निर्माण गर्ने कार्य चलिरहेको छ ।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रसाशकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद धितालले आफूहरुले दुई वर्षमा केही बजेट विनियोजन गरे पनि संघ र प्रदेश सरकारले दिएको बजेटबाट उक्त रंगशाललाई पूर्ण रुप दिने योजना भएको बताए । अहिले आएको बजेटले रंगशाला मिलाउने काम मात्र पूरा भएको उनले बताए । अब रंगशालालाई पूर्ण रुप दिन करिब १० करोड बजेट आवश्यक पर्ने उनले बताए ।

“खेलकुद मन्त्रालय र गाउँपालिकाले दिएको बजेटले अहिले काम चलाइरहेका छौँ । रंगशाला सम्याउने र वरिपरि बाँध हाल्ने कार्य भइरहेको छ । निर्माण कार्य पूरा हुन धेरै समय लाग्नेछ । खेलकुद मन्त्रालयले धेरै बजेट विनियोजन गर्न सके हामीलाई राम्रो हुने थियो,” उनले भने ।

त्यस्तै, बाँकेको खजुरा गाउँपालिकामा निर्माण हुन लागेको क्रिकेट मैदानको पहिलो चरणअन्तर्गतको कार्य सकिएको छ । गाउँपालिकाले क्षेत्रीयस्तरको रंगशाला निर्माण गर्न लागेको हो । पहिलो चरणमा खेलकुद मन्त्रलयले पठाएको ५० लाखको बजेटले केही काम गरेको बताइएको छ ।

“हामीले क्षेत्रीयस्तरको रंगशाला निर्माण गर्ने योजनाअनुसार अगाडि बढेका छौँ । खेलकुद मन्त्रालयले दिएको पहिलो र दोस्रो चरणको बजेट सकिसकेको छ । हामी नयाँ बजेटको आशामा छौँ । नयाँ बजेटअन्तर्गत हामीले आफ्नै गाउँपालिकाबाट पनि छुट्ट्याउन लागेका छौँ । अनि, खेलकुद मन्त्रालयको नयाँ बजेटको पर्खाइमा पनि बसेका छौँ । नयाँ बजेट नआउन्जेलसम्म हाम्रो निर्माण कार्य अलपत्र पर्नेछ,” खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष किस्मतकुमार कक्षपतिले बाह्रखरीसँग भने ।

यता, मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिकामा पनि हालसम्म खेलकुद मन्त्रालयले छुट्ट्याएको बजेटमा पहिलो चरणको निर्माण कार्य हुँदै छ । दोस्रो चरणको बजेट पुगिसक्दा पहिलो चरणको कामले प्राथमिकता पाएको छ । तर, खेलकुद मन्त्रालयले पहिलो चरणको प्रगति विवरण पूरा भएको भन्दै दोस्रो चरणको कामका लागि बजेट छुट्ट्याएको छ । नगरपालिकाले भने खेलकुद मन्त्रालयबाट आएको बजेटबाट नै काम चलाइरहेको छ ।

खेलकुद मन्त्रालयका सचिव केदार न्यौपानेले मन्त्रालयले बजेटको विषय मात्र बोलेको र यसको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिनको लागि स्वयम् स्थानीय तह र प्रदेश सरकार नै लाग्नुपर्ने बताए । उनले आफूहरुले पनि अनुगम गरेको भन्दै अनुगमनमा त्यति राम्रो नतिजा नदेखिएको बताए ।

“यो कार्यक्रम बृहत् भएका कारण सबै ठाउँको काम सकिने अवस्था छैन । स्वयम् स्थानीय तह लागिपरेमा भने यसले केही राम्रो रुप लिने पक्का छ । तर, यही बजेट रहेमा भने जनप्रतिनिधि लोभ्याउने काम मात्र हुनेछ,” उनले भने ।

सबै स्थानीय तहमा खेलकुद मन्त्रालयबाट गएको बजेटलाई सांसदहरु आफूले पारेको बजेटको रुपमा भाषण गर्ने गर्छन् । तर, यसले खेलकुद पूर्वधारको विकास भएको देखिँदैन ।