सरकार सामु चुनौतीजस्तै जनताका समस्या र अपेक्षा पनि अनगिन्ती छन् । तैपनि, कोभिड-१९ को महामारीबाट नेपाली जनतालाई जोगाउन हरसम्भव प्रयत्न गर्नु अहिले राज्यको सबैभन्दा मुख्य दायित्व हो ।

कोभिड-१९ को सङ्क्रमण बढ्न नदिन सबै वैज्ञानिक उपाय अपनाउनुका साथै बहुसङ्यक जनसङ्ख्यालाई खोपाउने गर्न सकेमात्र महामारीबाट जोगिन र जोगाउन सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीले पद बहाल गर्दा गरेका निर्णयले सरकार सही बाटोमा रहेको पनि देखाएको छ ।

राम्रा निर्णयहरू कार्यान्वयन नहुनु नेपालको प्रशासनको पुरानै रोग हो । कोभिड-१९ का सम्बन्धमा भएका निर्णय पनि अपवाद हुनसकेका छैनन् । विशेषगरी खोपको वितरणमा अव्यवस्था, अनियमितता, भेदभाव र  अनियमितता भएका समाचार आइरहेका छन् ।

हालै अमेरिकापछि जापान र चीनले अनुदानमा खोप दिएका छन् । चीनसँग खरिद गरिएको भनिएको खोप पनि छ । यस अवस्थामा राज्यको भण्डारण र वितरण क्षमताको तालमेल नमिलाए खोप खेर जान पनि सक्छ ।

उदाहरणका लागि भारतबाट अनुदान र खरिद गरी ल्याइएको कोभिसिल्ड खोपको वितरणमा देखिएको अव्यवस्था आगामी दिनमा  अझ बढ्ने जोखिम पनि छ ।  यस्तै  खोपमा पहुँचमा अहिले नै वर्ग र क्षेत्रबीच विभेद देखिइसकेको छ ।

एकातिर, १३ लाख ज्येष्ठ नागरिक खोपको दोस्रो मात्रा पर्खेर बस्दाबस्दै पहिलो मात्राले काम नगर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्थामा पुगेका छन् । अर्कातिर, सत्तामा पहुँच र प्रभाव हुने धेरैले  राज्यको कुनै पनि प्राथमिकतामा नपरे पनि कोभिसिल्डकै दोस्रो मात्रा लगाइसके । 

यस्तै, पहिलो खेपमा उपलब्ध लाखौं मात्रा कोभिसिल्ड खोप म्याद सकिएर खेर जाने अवस्थामा पुगेको आशंका छ । सरकारले कोभिसिल्डको अव्यवस्थामा सम्बन्धमा कहिल्यै यथार्थ जानकारी गराएको छैन । भूकम्पमा उपलब्ध सहायता सामग्री सडाएर फाल्ने यही शासन संयन्त्र न हो ।

सहरका र संगठित दबाब दिने समूहका लागि खोप वितरणका प्राथमिकता दिँदा सरकारलाई सजिलो त हुन्छ तर उस्तै जोखिममा रहेको समूह वर्ग र क्षेत्रका आधारमा खोपबाट वञ्चित भए न्यायोचित र विवेकपूर्ण हुँदैन । विधि, मापदण्ड वा औचित्यभन्दा शक्ति निर्णायक त हुनु राज्य असफल भएको प्रमाण हो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको विगतले न्याय र विवेकको धेरै अपेक्षा गर्ने ठाउँ त दिएको छैन । तैपनि, कम्तीमा कोभिड(१९ को महामारीको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री स्तरबाटै न्याय र विवेक प्रयोग गरेर निगरानी र निर्देशन गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

अहिले आधिकारिकरूपमा उमेर र पेसाका आधारमा खोप वितरण भइरहेको छ । तर, खोप वितरणको निर्णय गर्नेहरूकै सहमा पाउनुपर्नेले नपाउने र नपाउनेले पाउने भइरहेको छ । यही कुप्रबन्धका कारण जनता उद्वेलित भएका हुन् । 

हालै काठमाडौंका विभिन्न खोप केन्द्रमा भिड व्यवस्थापन गर्न नसकेर खोप लगाउनै बन्द गर्नुपरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जति नै पटक सूचना वा आह्वान गरे पनि जनसाधारण खोपको वितरणमा झेल हुँदैन भनेर पत्याउन तयार देखिँदैनन् । 

खोप लगाउन मिल्ने जनसङ्ख्यालाई पर्याप्त खोप बन्दोबस्त भएको आश्वासन दिएरमात्र जनताले पत्याउँदैनन् । जनसाधारणमा खोप वितरणमा अन्याय नहुने विश्वास दिलाउन सरकारले धेरै नै परिश्रम गर्नुपर्ने देखिन्छ । राज्यप्रतिको बचेखुचेको सबै विश्वास अगिल्लो सरकारले समाप्त जो पारेको छ ।