सर्वोच्च अदालतले परमादेश गरिसकेपछि पनि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा राष्ट्रपति भण्डारीले चरम अनिच्छा र असन्तुष्टि प्रदर्शन गरिन् । पहिले त उनले नियुक्तिमा दफा उल्लेख गर्न मानिनन् । पछि नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई बधाई दिने औपचारिकतासम्म पनि पूरा गरिनन् । उनको अशिष्ट व्यवहारले सबै नेपालीको शिर झुकेको छ ।

राष्ट्रपतिका रूपमा विद्यादेवी भण्डारी बढी नै विवादमा परिसकिन् । मूलतः उनले संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्यप्रति नै न्याय गर्न सकिनन् । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो टिप्पणीबाट पनि राष्ट्रपति भण्डारीको भूमिका निष्पक्ष नभएको पुष्टि भयो । तैपनि, उनले नैतिक जिम्मेवारी भने लिएकी छैनन् ।

प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको विज्ञप्तिमा संविधानको धारा उल्लेख गर्नुपर्ने विषय प्राविधिक हो र नियतवश गरिएको होइन भन्ने माने पनि त्यसपछिका उनका व्यवहारले नियतमै सन्देह उत्पन्न गराएको छ । विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति चुनिएका यतिका वर्षमा पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९एमाले०को उपाध्यक्षकै भूमिकामा देखापरिरहनु दुर्भाग्य हो । 

यसभन्दा पहिले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशदेखि प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस सदर गर्दा उनको भूमिका विवादास्पद रहेको थियो । आलङ्कारिक राष्ट्रपतिका हैसियतमा उनले प्रधानमन्त्रीका सिफारिस स्वीकार गरेको भनेर तिनको ढाकछोप गरे पनि पछिल्ला व्यवहारले विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रपति पदको गरिमा धान्न नसकेको देखाएको छ ।

व्यक्तिका रूपमा कसैप्रति आग्रह वा दुराग्रह हुनसक्छ तर नेपालको राष्ट्रपतिले भने पदमा रहुन्जेल त्यस्तो व्यवहार देखाउन मिल्दैन । सरकारसँग राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाएर हटाउने बहुमत छैन र अहिले सरकारको प्राथमिकता पनि राष्ट्रपति हटाउने नहोला । परन्तु, राष्ट्रपतिको व्यवहार सच्याउन भने उनीलगायत सबै गम्भीर हुनु जरूरी देखिन्छ ।  

प्रश्न शेरबहादुर देउवा र विद्यादेवी भण्डारीबीचको व्यक्तिगत सम्बन्धको होइन । राज्यका प्रमुख पदाधिकारीको आचरण र व्यवहारको विषय भएकाले यो सिङ्गो राष्ट्रको चासोको विषय हो । यसैले राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्ना अशोभनीय र पदीय गरिमाविपरीतका व्यवहारका लागि नेपाली जनतासँग सार्वजनिक क्षमा याचना गर्नु बेस हुनेछ । 

पदको गरिमा धान्न नसक्ने नै हो भने अरूले हटाउनुभन्दा पहिले नै आफैँ पन्छिनु बुद्धिमानी र देशको हितमा हुनेछ । देशको सर्वोच्च पदाधिकारीले पदीय मर्यादा कायम नराख्ने हो भने अराजकता उत्पन्न हुन्छ । हुनत, राष्ट्रपतिका धेरै विवादास्पद क्रियाकलाप उनका सहायकहरूको सल्लाहमा भए होलान् तर मूल दायित्व त उनैको हुन्छ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले पनि शपथ ग्रहण बहिष्कार गरेर अभद्रता देखाए तर उनको प्रवृत्ति नै उद्दण्ड भएकाले जनसाधारणले  गम्भीररूपमा लिएनन् । 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आचरण र व्यवहार देखिएका त्रुटि नियतवश नभई मानवीय कमजोरीका कारण हो भने उनले अबका दिनमा आफ्नो दृष्टिकोण तथा व्यवहारमा सुधार गर्नुपर्छ । स्वभावैले उनी निष्पक्ष । मर्यादित भूमिकामा रहन नसक्ने हो भने पद त्याग गरेर खुला राजनीतिमै लागे हुन्छ । गरिमा जोगाउन नसके पद त्याग्नु नै बेस हुन्छ ।