नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेपालका प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् । सर्वोच्च अलालतको संवैधानिक इजलासबाट सोमवार भएको परमादेशअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देउवालाई नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५)अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी हुन् । सामाजिक सञ्जालमा कतिपयले परमादेश भए पनि राष्ट्रपतिले अवज्ञा गर्ने शङ्का प्रकट गरेका थिए ।

नेकपा ९एमाले०का नेताहरूले ‘जनादेश नभएका परमादेश’बाट नियुक्त प्रधानमन्त्री भन्दै देउवाको नियुक्तिप्रति कटाक्ष गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित दाबी गर्न पुगेका देउवामाथि राष्ट्रपति भण्डारीले ‘अन्याय’ नगरेको भए सर्वोच्च अदालतले परमादेश गर्नुपर्ने अवस्थै उत्पन्न हुने थिएन भन्ने यथार्थप्रति भने एमाले नेताहरूले बुझ पचाएको देखियो । एमालेको ओली निकट समूहले अदालतको फैसला नमान्ने हुँकार सडकबाट गरेको छ ।

संविधान, लोकतान्त्रिक प्रकिया र विधिको शासनको सबै मापदण्ड भताभुङ्ग पार्ने निवर्तमान प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले राष्ट्रवासीका नाममा सम्बोधन भन्दै लोकतन्त्रको राग अलापेको, पाठ सिकाएको तथा चिन्ता गरेको भने पटक्कै सुहाएन । संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था खलबल्याउन उनले अध्यादेशमार्फत गरेको अभ्यासले नै ओली संविधान र लोकतन्त्रप्रति कति इमानदार थिए भन्ने सबैले थाहा पाइसकेकै छन् । तैपनि, उनको दम्भ र अहङ्कार पटक्कै घटेको देखिएन । चिन्ताको विषय यही हो ।

देश कठिन अवस्थामा भएका बेला शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका छन् । उनका सामु ओलीतन्त्रको कुशासन अन्त्य गरेर देशलाई महामारी, अव्यवस्था र प्राकृतिक विपत्तिको पीडाबाट मुक्त गर्ने ठूलो चुनौती छ । देउवा यसपटक आफ्नो कारण वा प्रयासले सत्तामा पुगेका पनि हैनन् । मूलतः सत्तारूढ दल नेकपा ९एमाले० भित्रको विवाद र ओलीको अहङ्कारका कारण उनी सत्तामा जान बाध्य भएका हुन् । 

केही सर्वोच्च अदालतको फैसलाले बोलेको छ भने धेरै पाठ इतिहासले सिकाएको छ । राजनीतिक कपटखेल नगर्ने, गलत सम्झौता नगर्ने, राज्यको कोषको अपव्यय र दोहन हुन नदिने, लोकतन्त्रका सार्वभौम मान्यता, संविधानको अक्षर एवं भावनाको सम्मान गर्ने तथा जनताप्रति इमानदार हुने प्रतिबद्धताबाट देउवा चुके भने उनी र उनको दलले मात्र हैन देश तथा लोकतन्त्रले नै ठूलो मूल्य चुक्ता गर्नुपर्नेछ । 

अहिलेको अवस्थामा देउवालाई असहयोग हुने जोखिम धेरै छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति एमाले कार्यकर्ताले प्रकट गरेको आक्रोश क्षणिक आवेगमात्र हुनसक्ला तर निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीको अहङ्कारको आगो कसरी प्रकट हुन्छ यसै भन्न सकिन्न । 

संवैधानिक निकायदेखि सार्वजनिक प्रशासन र सुरक्षा निकायसम्मको पद्धति भताभुङ्ग पारिएको छ । देउवा सत्तामा भएर पनि बाहिरिया बनाइनसक्छन् । उनको दलका नेताहरूको ‘पावर सेयरिङ’मा बढी नै रुचि देखिन्छ । यसैगरी उनका सत्ता साझेदारहरू पनि कुशासनका सबै प्रवृत्तिका लागि बदनाम छन् । उत्तरदायित्वविहीन शक्तिको अभ्यास गर्न दिएर आफू बदनाम तयार भएनन् भने उनले पार्टीभित्र र बाहिरका सहकर्मीको असहयोग पनि सामना गर्नुपर्नेछ ।   

 सत्ता छाड्न परे पनि सिद्धान्त, नैतिक मूल्य तथा लोकत्रान्तिक मान्यतामा सम्झौता गरेनन् भने लोकतन्त्रका लागि उनले गरेको सङ्घर्ष जनताले सम्झनेछन् । उनले पुरानै 'चरम व्यवहारवादी' प्रवृत्ति देखाए भने कलङ्क मेटाउने अर्को मौका इतिहासले नदिन सक्छ हेक्का राखून् । प्रधानमन्त्री देउवालाई बधाई र सफलताको शुभकामना !