सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरी शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । नेपालको लोकतान्त्रिक विकासमा यस फैसलाको दूरगामी सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको मिलेमतोमा नेपालको संविधान, २०७२को अक्षर, भावना र लोकतान्त्रिक मूल्यमाथि निरन्तर प्रहार भइरहेको थियो । लोकतन्त्रकै उपहास गर्ने ओली शासनबाट नेपाली जनतालाई मुक्ति दिएर न्यायालयले आफ्नो नाम सार्थक बनाएको छ ।

लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट निर्वाचित भए पनि व्यक्ति लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध नभए अधिनायक हुन बेर लाग्ने रहेनछ । एक्काइसौं शताब्दीको दोस्रो दशकमा लोकतन्त्रले जरा गाडेको अमेरिकादेखि भर्खर लोकतन्त्र हुर्कन लागेको नेपालमा समेत यसका उदाहरण देखिएका छन् । 

अमेरिकी जनताले चुनावबाटै डोनाल्ड ट्रम्पजस्ता सनकी शासकलाई सत्ताबाट हटाए । चुनाव परिणाम स्वीकार गर्न तयार नभएका ट्रम्पको आह्वानमा उनका समर्थकले संसद् भवनमा हिंसात्मक आक्रमण गरे । अमेरिकी सुरक्षा प्रमुखहरूले एकै स्वरमा संविधानको रक्षाका पक्षमा उभिने भन्दै राष्ट्रपतिविरुद्ध सार्वजनिक वक्तव्य नै दिनुपरेको थियो । आशा गरौँ, नेपालमा त्यस्तो अवस्था आउनेछैन । 

ओलीले पनि कार्यकर्तालाई आफ्ना आलोचकविरुद्ध अरिङाल भएर  जाइलाग्न एउक्साएका थिए । सर्वोच्च अदालतको  सोमवारको फैसलाविरुद्ध उनका कार्यकर्तामा देखिएको आक्रोश र त्यसको उग्र प्रदर्शन त्यही दीक्षाको प्रतिफल हो । 

संविधान र शासन व्यवस्थामा भित्रैबाट गरिएको प्रहारले लोकतन्त्रलाई नै खोक्रो बनाएको छ । संवैधानिक निकायमा संसदीय सुनुवाइ छलेर नियुक्ति गर्ने ओलीतन्त्रको अभ्यास यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो । यसरी ‘लिक’बाट बाहिर निकालेर दुर्घटनाउन्मुख बनाइएको लोकतन्त्रलाई सही बाटामा स्थापित गरेर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरूले ठूलो गुन लगाएका छन् ।
 
राष्ट्रपतिलाई संविधानभन्दा माथि देखाउने चेष्टा ओली र उनका समर्थकले पटकपटक गरे । राष्ट्रपति भण्डारी त्यस्ता असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक प्रयत्न रोक्नुको साटो त्यसैमा रमाइन् । यसले उनलाई नेपाली समाजमा निकै आलोचित बनाएको छ । सम्भवतः ओली पदच्युत भएपछि भण्डारीले पनि त्यसको मूल्य चुकाउनुपर्ने हुनसक्छ ।

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको सिफारिसमा २०७७ साल पुस ५ गते गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले २०७७ फागुन ११ गते नै बदर गरेको थियो । त्यसपछिका घटनामा अदालतको आदेशको अवज्ञा नगरेको भए राष्ट्रपति भण्डारीमाथि प्रश्न उठ्ने थिएन । 

त्यसो त आफ्नो सिफारिस अदालतबाट ‘असंवैधानिक’ ठहर हुनेबित्तिकै प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा गरेको भए लोकतान्त्रिक परम्परा बस्ने थियो । यद्यपि, ओलीबाट यस्तै अपेक्षा गर्नु नै मूर्खता हुन्थ्यो ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशले संविधानको रक्षाका साथै संविधानवादको संरक्षण गरेको छ । झट्ट हेर्दा न्यायिक सक्रियताको भान परे पनि यथार्थमा प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरिएपछिका निर्णयहरूले सर्वोच्च अदालतले न्यायिक दृढता प्रदर्शन गरेको हो ।

यसबाट कार्यपालिकालगायत कसैले पनि संविधानका अक्षर र भावना मिच्न वा विधिको शासनको उपहास गर्न हिचकिचाउनु पर्ने सन्देश प्रवाहित भएको छ । लिकबाहिर पुगेको लोकतन्त्र सही बाटामा फर्काउन विगतमा ठूला आन्दोलन  र धेरै बलिदान गर्नुपरेको सम्झने हो भने न्यायमूर्तिहरूप्रति नेपाली समाज कृतज्ञ हुनै पर्छ ।