गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको श्वेतपत्र हेर्दा सरकार परिवर्तनसँगै नीति र प्राथमकिता पनि बदलिएको सङ्केत भने देखिएको छैन । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र ‘नेपाली’ले अर्थमन्त्रीका हैसियतले आइतबार सार्वजनिक गरेका ‘गण्डकी प्रदेशको वर्तमान आर्थिक स्थिति’ शीर्षकको श्वेतपत्रमा जनसाधारणलाई छुने दृष्टि र परिकल्पनाको भने अभाव छ ।

‘भावि कार्यदिशा’ उपशीर्षकमा रहेका बुँदाहरूमा गरिएका विभिन्न वाचा र प्रतिज्ञा पूरा गर्ने विधि, स्रोत र उपायका सम्बन्धमा भने केही उल्लेख गरिएको छैन । प्रतिनिधि उदाहरणका लागि बुँदा ६२ मा उल्लेख भएको ‘आउँदो ६ महिनाभित्रमा प्रदेशका सबै नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको पूर्ण खोप उपलब्ध गराउन प्रयत्नरत रहने ’ भन्ने अभिव्यक्तिलाई लिन सकिन्छ ।

अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा नेपालका सबै जनसङ्ख्याले खोप पाएमात्र गण्डकी प्रदेशका बासिन्दाले पनि खोप पाउने देखिन्छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले अलग्गै खोप ल्याए त्यहाँका सबै बासिन्दाले खोप पाउन सक्लान् । तर, त्यसका लागि के प्रयत्न गरिएको छ वा गर्न लागिएको छ भन्ने कुनै सङ्केतसम्म पनि पाइँदैन ।

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले सबै नेपालीले तीन महिनाभित्र खोप पाइसक्छन् भनेकै ६ महिनाजति भयो । आइतवारै पनि उनले ‘खोप नपाएर तड्पनु पर्ने अवस्था ’ सकिएको दाबी गरे । कोभिसिल्डको दोस्रो मात्रा लगाउनुपर्ने अवधि सकिएर आत्तिएका १३ लाख ज्येष्ठ नागरिक वा खोप नपाएर वैदेशिक रोजगारीको अवसर गुमाएका युवालाई प्रधानमन्त्री ओलीका यस्ता अभिव्यक्तिले उपहास गरेका छन् ।  

जनताप्रति साँच्चै गम्भीर हुँदो हो त अहिले प्रदेशमा मौज्दात तर म्याद सकिनै लागेको कोभिसिल्ड खोप उमेरका आधारमा ज्येष्ठ नागरिकलाई तत्काल दिने घोषणा गर्नेथियो । ललितपुर महानगरपालिकाले जतिलाई पुग्छ त्यति जना ज्येष्ठ नागरिकलाई दोस्रो मात्रा खोप दिएर अरूलाई पनि बाटो देखाएको थियो त !

गण्डकी प्रदेशमा नेकपा (एमाले)को सरकारलाई अपदस्थ गरेर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ संयुक्त सरकार गठन भएको हो । तर, श्वेतपत्र जारी गर्ने व्यक्तिको नाम छोप्ने हो भने अगिल्लो र पछिल्लो सरकारबीच कुनै अन्तर देखिँदैन । 

यसो हुनुको मूल कारण सरकारको सैद्धान्तिक आधार स्पष्ट नभएर नै हुनुपर्छ । कि लेप नलगाई ‘कटुसत्य’ प्रकट गर्नुपर्थ्यो नभए कम्तीमा जनताले स्पष्ट अनुभव गर्न सक्ने केही घोषणा समावेश हुनुपर्थ्यो । विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा दैनिक ज्यालामजुरी गरेर गुजारा चलाउने वर्गको जीविकोपार्जनको कुनै उपाय समावेश हुनुपर्थ्यो ।

नयाँ र जनमुखी केही गर्न नसक्ने हो भने सरकारले सकेसम्म जनतालाई नगिज्याउँदा नै बेस हुन्छ । हचुवा र हल्का गफ दिन त प्रधानमन्त्री ओली नै काफी छन् नि !  जनमुखी परिवर्तनको स्वाद चाख्न लालयित गण्डकीवासीका लागि श्वेतपत्र 'अलिनो तरकारी' भयो ।