अहिलेको संविधान कायम हुँदासम्म र सर्वोच्च अदालत स्वतन्त्र रहुन्जेल नेपालमा विचार र अभिव्यक्तिको हक खोस्न सक्तैन । यसैगरी सञ्चारको हक पनि प्रत्याभूत गरिएको छ । यसैले विचार, अभिव्यक्ति तथा सञ्चारको हक कुण्ठित गर्नु संविधानविपरीत हुन्छ ।

विडम्बना, संघका साथै वाग्मती र लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अभिव्यक्ति र सञ्चारको स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने ऐन बनाउने प्रयास गरेका छन् । यी सबै सरकारहरूको नेतृत्व नेकपा (एमाले)का नेताले गरेका छन् । एमाले नेताहरू किन यति धेरै स्वतन्त्रताका शत्रु भएका होलान् ?

विचार र अभिव्यक्तिका साथै सञ्चार स्वतन्त्रतामा पहिलो प्रहार गर्ने प्रयत्न एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली प्रधानमन्त्री भएको संघीय सरकारले गरेको थियो । पत्रकारलाई चर्को जरिवाना र कैद गर्ने प्रावधान भएको विधेयक चर्को विरोधपछि हाल थान्को लागेको छ ।  

संघमा विफल भएकै अर्थात् सञ्चारकर्मीलाई जरिवाना र कैद गर्ने व्यवस्थासहितको विधेयक अहिले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पारित गराउने प्रयत्न गरेको छ । सश्चार माध्यमलाई सरकारको नियन्त्रणमा रहन बाध्य बनाउने मनसुवा राखेर विधेयक तयार गरिएको छ ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मर्मविपरीत पत्रकारलाई विचार अभिव्यक्त गरेबापत कुनै प्रशासनिक कर्मचारीले कैद सजाय गर्नसक्ने प्रावधान प्रदेश सभामा विचाराधीन विधेयकमा रहेको छ । यसैगरी प्रदेश सरकारले पनि ‘सरकारी सञ्चार माध्यम’ सञ्चालन गर्ने ढोका खोल्न खोजिएको छ ।

सञ्चार माध्यमको नियमनका लागि प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश प्रेस काउन्सिल गठन गर्ने र त्यही काउन्सिलको रजिस्ट्रार नियुक्त व्यक्तिले पत्रकारलाई जरीवाना तथा कैद सजाय दिने प्रावधान लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता विपरीत हुन्छ । 

यही दिशामा  एक कदम अगाडि बढेर वाग्मती प्रदेश सरकारले आफैँ सञ्चार माध्यम सञ्चालन गर्न बजेटसमेत विनियोजन गरेको छ । यसले प्रत्यक्षरूपमा जनताको करको दुरुपयोग भएको छ भने अप्रत्यक्षरूपमा सञ्चार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन हुने जोखिम बढाएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघको मकवानपुर शाखाले वाग्मती प्रदेश सरकारको सरकारी सञ्चार माध्यम सञ्चालन गर्ने निर्णयको विरोध गर्दै कार्यान्वयन नगर्न माग गरेको छ । लुम्बिनीमा पनि पत्रकार र मानव अधिकारकर्मीहरूले विचार र अभिव्यक्ति तथा सञ्चारको हक कुण्ठित गर्ने प्रयासको चर्को विरोध गरेका छन् । 

संघ र प्रदेश सरकारहरूले सर्वसत्तावादी नियन्त्रणको मोह र मनसुवा नछाड्ने हो भने पत्रकारलगायत स्वतन्त्रताका पक्षधरहरू पक्कै थप आन्दोलित हुनेछन् । त्यो सम्बन्धित प्रदेशको सरकार र तिनको नेतृत्व गर्नेहरूका लागि पनि प्रत्युत्पादक हुनेछ । 

यसैले सर्वसत्तावादी नियन्त्रणको मनसुवा त्यागेर संविधानले निर्देश गरेको लोकतान्त्रिक मान्यता आत्मसात गर्दा नै संघ र प्रदेश सरकारको कल्याण हुने देखिन्छ । स्वतन्त्रताका शत्रुहरू ढिलोचाँडो परास्त त हुन्छन् तर तिनको हठले कहिलेकहीँ ठूलो क्षति गर्छ । आशा गरौँ, नेपालमा त्यस्तो हुनेछैन र संघीय सरकारका साथै वाग्मती एवं लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि सर्वसत्तावादी मनसुवा त्याग्नेछन् ।