सरकारी स्वामित्वको नेपाल नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि) लाई कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने तयारी सरकारले गरेको र निगममा क्रियाशील ट्रेड युनियनहरूले विरोध गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । निगमको संरचना र कानुनी हैसियतमा परिवर्तन गर्दा ठूलो भ्रष्टाचार हुने सन्देह कर्मचारीका प्रतिनिधि संगठनका नेताहरूले गरेका छन् ।

निजी स्वामित्वका धेरै वायुसेवा कम्पनीले उल्लेख्य प्रगति गर्दा पनि निरन्तर ओरालो लागेको नेवानि ‘विफल व्यवस्थापन’को उदाहरण हो । यसैगरी, राजनीतिक नेतृत्व, व्यवस्थापन र कर्मचारीको समुच्चा कमजोरी र भ्रष्ट प्रवृत्तिको अध्ययनका लागि पनि नेवानिको इतिहास सही सामग्री हुनसक्ने देखिन्छ ।

नेवानिको संरचनामा नै परिवर्तन गरेर यसलाई ‘लिमिटेड’ कम्पनी बनाउन सरकारले कानुनी प्रक्रिया सुरु गर्न लागेको भन्दै कर्मचारी आन्दोलित भएका देखिन्छन् । नेवानीमा प्रस्तावित सुधारको भन्दा पनि कर्मचारीको विरोध सरकारको नियतप्रति लक्षित देखिएको छ । ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरूका अनुसार सरकारसँग निकट निजी क्षेत्रको निश्चित व्यापारी घरानालाई पोस्ने नियतले निगमलाई लिमिटेड कम्पनी बनाउन लागिएको हो । 

ट्रेड युनियन वा कर्मचारीले निगकको भन्दा बढी आफ्नै व्यक्तिगत हित हेरेका हुनसक्छन् । नत्र, कर्मचारी संगठनहरूको बोलवाला बढी भएका नेवानिमात्र होइन अरू पनि सरकारी संस्थानहरू डुब्ने थिएनन् । यसैगरी व्यवस्थापनले निगमको हितमात्र हेर्छ भन्ने पनि नेपालका हकमा पत्याउने आधार देखिँदैन । नभए नेवानि व्यवस्थापनकै कारण डुबेको सरकारी प्रतिष्ठानको उदाहरण बन्ने थिएन । 

नेवानि ऋणमा चुलुम्म डुबेको छ तर अझै पनि दायित्वभन्दा यसको सम्पत्ति कता हो कता धेरै छ । नेवानिमा भौतिक पूर्वाधार र दक्ष जनशक्ति पनि छ ।  कुशल व्यवस्थापकको नेतृत्व हुने हो भने  संगठन धेरै नखलबल्याए पनि उठाउन सकिने उदाहरण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङले देखाएका छन् । यसैले मूल समस्या नेवानिको संरचनाभन्दा पनि इमान र कौशल भएको व्यवस्थापनको अभाव हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

यथास्थतिमा नेवानि धेरै दिन चल्न सक्तैन भन्नेमा भने सबै पक्ष सहमत देखिन्छन् । यसैले सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत नीति संस्थानको संरचना बदल्ने घोषणा गर्ने र व्यवस्थापनले सरोकारवालासँग सल्लाह नगरी निर्णय गर्न गराउन खोज्ने कार्यशैलीमा मूल समस्या देखिन्छ । अहिलेकै विवाद र असन्तोषले नेवानिको साख थप नगिरोस् भन्नेमा सबै पक्ष सजग हुनुपर्छ ।

अर्थ वा पर्यटन मन्त्रालयका हाकिमहरूले आफूलाई सार्वजनिक संस्थानहरूको मालिक ठान्ने र निर्णय थोपर्न खोज्ने प्रवृत्ति नेवानिका कर्मचारीको असन्तुष्टिको पनि जरामा रहेको देखिन्छ । यसैले अहिलेको सङ्क्रमणका अवस्थामा विवादास्पद निर्णय गर्न वा गराउनतर्फ नलागी व्यवस्थापन सुधारमा ध्यान केन्द्रित गर्नु उचित हुनेछ । 

सुधारको खाँचो त छ तर नेपाल ट्रस्टको सम्पत्तिदेखि महामारीको विपत्तिमा समेत सत्तारूढ दल निकटमा व्यवसायी पोस्ने सरकारी प्रवृत्तिले नेवानिका कर्मचारीका साथै जनसाधारण पनि झस्केको हुनुपर्छ । मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले कुनै न कुनै दिन अहिले गरिएको  ‘चाकरी’को महँगो मूल्य चुक्ता गर्नुपर्ने हुनसक्छ भन्ने पनि सम्झनामा राखे बेस हुनेछ ।