असार लाग्नेबित्तिकै सबै तहका सरकारका पदाधिकारीलाई ‘विकासको जरो’ फुट्छ । राज्यको ढुकुटी तैनाथ गर्ने कर्मचारीलाई पैसो सक्न धपेडी हुन्छ । काम नसके पनि दाम भुक्तानी दिनेगरी निकासा दिइन्छ । मिति र कहिले कहीँ त अङ्कसमेत खाली राखेरै भए पनि चेक काटिन्छ ।

विकासप्रति कस्तो व्यग्रता ! लाग्छ, सरकारका राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीलाई यस्तै जाँगर वर्षैभर लागे देश ‘स्वर्गै’ बन्न बेर लाग्ने थिएन । विडम्बना, यो व्यग्रता विकासका नाममा भए पनि विकासका लागि भने होइन । यो अहिलेमात्र सुरु भएको पनि होइन । 

‘असारे विकास’ कहलिने यो विकृत अभ्यास नेपालको सबै तहका सरकारमा व्याप्त छ । सबै पार्टीका सरकारमा यस्तो अभ्यास हुँदैआएको छ । असारमा आर्थिक वर्ष सकिने हुनाले विकास निर्माणका लागि विनियोजित बजेट खर्च गरिसक्नु पर्ने नियमले मात्र यस्तो विकृत अभ्यास बढेको भने होइन । 

सिन्धुली जिल्लाको दुधौली नगरपालिका - १० बाट वडानम्बर १३ सम्म जाने एउटा सडक कालोपत्रे गरेको महिना दिन पनि नपुग्दै भत्केर विवर्ण भएको तस्बिर सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा व्याप्त छ । असार मसन्तभित्र पैसा लिनेदिने गरिसक्न गरिएको चटारो र भ्रष्टाचारको प्रतिनिधि उदाहरण हो यो ।

यो वर्ष असार लाग्नेबित्तिकै मनसुन पनि आयो । मनसुनले सहज स्वाभाविकभन्दा बढी नै रौद्ररूप देखायो । बाढी पहिरोसमेतका कारण ठूला साना अनगिन्ती भौतिक संरचना ध्वस्त बनायो । यसमा खलबलिएको प्रकृतिको पनि केही दोष त होला तर नेपालका हकमा असारे विकासको विकृति बढी दोषी देखिन्छ ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णतासमेत दिनसकेका छैनन् तर असारे विकासका योजनामा करोडौं रुपियाँ रकमान्तर गरेर निकासा दिलाउने निर्णय गरेको समाचार आइसकेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले त आआफ्ना कृपापात्रलाई प्रदेशको ढुकुटीबाट अनुदानका नाममा पोस्ने बजेटमै लेखेर असारे विकासमै पनि ‘कीर्तिमान’ कायम गरेछ ।

लुम्बिनी प्रदेशको रूपन्देही जिल्लाको एउटा गाउँपालिका अध्यक्षले आफ्नै पत्नीका नाममा कम्पनी दर्ता गरेर अनुदान लिन गरेको निर्णय केही वर्ष पहिले प्रतिनिधि घटनाका रूपमा चर्चामा आएको थियो । बाढीले बगाएको वा भत्काएको भनिएका अधिकांश संरचना मूलतः निर्माणमा भएको लापरबाही र भ्रष्टाचारका कारण भत्केका हुन् ।

असारमा अरू महिनाका तुलनामा बढी खर्च हुनु अस्वाभाविक होइन । आर्थिक वर्ष तथा  विकास योजना निर्माणका सम्बन्धमा पारदर्शी र व्यावहारिक अभ्यासविना यसलाई रोक्न पनि सकिँदैन । तर, पहिले गर्न सकिने कामका लागि समेत असारै कुर्ने र असार लागेपछि नियम मिचेर पनि निकासा लिनेदिने अभ्यास भने भ्रष्टाचारकै अर्को रूप हो ।

भ्रष्टाचार रोक्न चाहने हो भने अपारदर्शीरूपमा कार्यकर्ता पोस्ने असारे विकासका लागि गरिने निकासा र खर्च बन्द गर्नुपर्छ । जबर्जस्ती पैसा सकेर भ्रष्टाचार बढाउनुभन्दा विकास योजनाको रकम सबै नै कुनै कोषमा जम्मा गरेर अर्को वर्षका लागि सञ्चित गर्न सकिन्छ । नियत सफा भए त वर्षैभर विकासको उत्सव मनाउनु पर्थ्यो नि !