काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव पेश गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा गएको महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी समक्ष मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव पेश गरेको हो ।

महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको लागि सुझाव तयार पार्दा महासंघका सदस्यहरूको र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले तयार पारेको राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण (नेट) २०३० लाई आधार बनाएको छ । महासंघले आगामी मौद्रिक नीतिले चालु बर्षको नीतिमा कोभिड १९ पुनरोत्थानका लागि लिएको नीतिको निरन्तरतासँगै साना तथा मझौला उद्यमीलाई परियोजना कर्जा एवम् डिजिटल बैंकिङको विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

“साना तथा मझौला उद्यमी लक्षित पुर्नकर्जाले निक्कै राहत दिएको छ,” अध्यक्ष गोल्छाले भने, “यस पटक अर्थतन्त्रमा करिब २२ प्रतिशत हिस्सा राख्ने यस्ता उद्यम र स्टार्टअपको विस्तारका लागि परियोजना कर्जाको अवधारणा ल्याउनुपर्छ ।” महासंघले परियोजना कर्जाको सम्भाव्यताबारे अध्ययन गरिरहेको र छिटै राष्ट्र बैंकसमक्ष प्रस्तुत गरिने पनि उनले बताए ।

गभर्नर अधिकारीले महासंघबाट प्रस्तुत सुझाव यथार्थपरक र आवश्यक भएको बताए । "सुझाव यथार्थपरक छन्," उनले भने, “यसमा अध्ययन गरेर के कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, हामी थप छलफल गर्छाैँ ।”

व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तलब बाहेक अन्य कामका लागि पनि सुविधा होस भन्ने माग महासंघको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जामा पनि सामान्य परिमार्जन आवश्यक रहेको जनाएको छ ।   

“गत वर्ष मौद्रिक नीतिका प्रावधानसँगै बजारमा रहेको अत्यधिक तरलताका कारण विशेषगरी चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमास अर्थतन्त्रका लागि निक्कै राम्रो रह्यो । तर यसपटक तरलतामा चाप पर्ने देखिएको छ । त्यसैले यस आ.व.को मौद्रिक नीति बजारमा तरलता प्रवाह गर्नेतर्फत बढी केन्द्रित हुनुपर्छ । उपलब्ध उपकरणको प्रयोग गरी एकल अङ्कमा ब्याजदर कायम गर्ने प्रयास नीतिले गर्नुपर्नेछ । आर्थिक गतिविधि बढदा विदेशी विनिमय संचिति र भुक्तानी सन्तुलनमा पर्ने चापको अवस्थालाई पनि मिहीन रूपमा मौद्रिक नीतिले केलाउनुपर्नेछ,” सुझावमा भनिएको छ ।

सरकारले तदारुकताका साथ खोप वितरण गर्न सक्यो भने आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा अर्थतन्त्र पूर्णयता लयमा फर्किने आकलन महासंघको छ ।