चीनबाट कोभिड–१९ प्रतिरोधक भेरोसेल नामक खोपको ३० लाख मात्रा नेपाल ल्याइने समाचारले समाजको सबै क्षेत्र र वर्गमा उत्साह बढाएको छ । व्यापक मात्रामा खोप वितरण हुनसके कोभिड सङ्क्रमण मत्थर हुने अपेक्षाले सर्वसाधारण उत्साहित भएका हुनुपर्छ ।

यसअघि सरकारले खोप वितरणका क्रममा गरेको देखाएको अव्यवस्था र अनियमितता हेर्दा भने न्यायोचित वितरण हुनेमा ढुक्क हुन सकिँदैन । विशेषगरी, पछिल्ला दिनमा राज्यको प्राथमिकतामा परेका सर्वसाधारणले पाउनुपर्ने खोप समाजमा राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक प्रभाव हुनेले खोसेको देखिएकाले पहुँच नहुनेका लागि फेरि पनि कागलाई बेल पाके बराबर हुने सन्देह बढेको हो । 

यसपटक चीनसँग किनिएको खोपको मूल्य गोप्य राखिएको छ । निर्माता कम्पनीले मूल्य पारदर्शी नगर्ने सर्तमा मात्र नेपाललाई खोप बेच्न तयार भएको सरकारले बताएको छ । सरकारको कार्यशैली र ‘ओम्नी’ प्रकरण सम्झँदा भने यतैको चाहनामा खोपको मूल्य गोप्य राखिएको त होइन भनेर सन्देह हुनु अस्वाभाविक पनि होइन ।

चीनले संसारका धेरै मुलुकलाई खोप बेचेकाले ढिलोचाँडो मूल्यका बारेमा थाहा भइहाल्नेछ । यसै पनि चार वर्षसम्म मात्र मूल्यका बारेमा सार्वजनिक नगर्ने सर्त भएकाले कहीँ कसैले आर्थिक अनियमितता गरेको भए पक्कै पनि उजागर हुनेछ । यसैले खोप खरिदको अपारदर्शी पक्षमा अहिले धेरै बहस गर्नु आवश्यक  देखिँदैन ।

खोपको वितरणमा भने विशेष निगरानी र सजगता आवश्यक देखिन्छ । सरकारले उपत्यकाबाहिर जनसाधारणलाई नीतिगतरूपमै भेदभाव गरेको छ । उपत्यकामा उमेर पुगेका सर्वसाधारणलाई दिइएजस्तै भेरोसेल खोप मोफसलमा दिइएन । 

अर्कातिर, विराटनगरमा प्रदेश सरकारकै मन्त्रीको सक्रियतामा सरकार समर्थक व्यापारीलाई सिनेमा हलमा सुटुक्क बोलाएर कोभिसिल्ड खोप दिइँदा स्थानीयले गरेको विरोधको निकै चर्चा भएको थियो ।

सरकारकै प्राथमिकताअनुसार देशभरका १३ लाखभन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिकलाई पहिलो मात्र दिइएको कोभिसिल्डको दोस्रो मात्रा दिएको छैन । खोपको प्रभावकारिताका लागि ती ज्येष्ठ नागरिकलाई अर्को मात्रा खोप लगाउनुपर्ने म्याद सकिन लाग्यो । सरकारले पहिले नै अडकलेको भए यसरी धेरै खोप खेर जाने अवस्था उत्पन्न हुने थिएन ।

यी सबै घटनाबाट खोपको वितरण फेरि पनि न्यायपूर्ण नहुनसक्छ भन्ने देखिन्छ । उपत्यका र मोफसलमा खोपको विभेद हुनु भएन । जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिकरूपले खोप वितरण गरी नामावलीसहितको विवरण सार्वजनिक नगर्दासम्म सरकारले पक्षपात गरेको छैन भन्ने पुष्टि हुँदैन । 

सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई उमेरका आधारमा खोप दिने मापदण्ड बनाएको छ । तर, पहुँच हुनेले मापदण्डका सबै मानक मिचेर पनि खोप लगाएका छन् । अब वितरण गरिँदा यस्तो नहोस् । 

अहिले ल्याउन लागिएको ३० लाख मात्राले नेपालको जनसङ्ख्याको सानो भागलाईमात्र खोपाउन सकिन्छ । यसैले पनि शक्ति हुनेले पाउनुपर्नेको भाग खोस्न नसक्ने बन्दोबस्त सरकारले मिलाओस् ।

उमेर पुगेकाहरूको ठूलै संख्याले खोप पाएपछि सङ्क्रमणको जोखिममा बालबालिका स्वतः पर्छन् । बालबालिकालाई दिन मिल्ने खोपको पनि परीक्षण र वितरण भइसकेको छ । सरकारले सकेसम्म चाँडै बालबालिका र युवाका लागि पनि खोपको बन्दोबस्त मिलाउन ध्यान दिनुपर्छ । सङ्क्रमणको अर्को लहरभन्दा पहिले बालबालिकालाई खोप दिन सके हुन्थ्यो ।

यसैगरी, कोभिसिल्डको बाँकी मात्राको म्याद सकिन लागेको बताइएको छ । अहिलेको खोप म्याद सकिएर खेर गयो भने सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई नेपाली जनताले सधैँ धिक्कार्नेछन् । सबैभन्दा बढी उमेरका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई मात्र पुग्ने भए उनीहरूलाई नै दिएर खोपको सदुपयोग गरियोस् ।   

विश्वास गरौँ, चीनबाट आउने भनेको मात्रामा खोप आउँछ । तर, वितरणमा अनियमितता हुँदैन भनेर विश्वास गर्ने ठाउँ सरकारले बाँकी राखेको छैन ।  विराटनगर वा संसद् भवन खोप काण्ड दोहोरिँदैन भनेर ढुक्क हुन सकिने कुनै आधार छैन । यसपटक पुराना कमजोरी सच्याएर सरकारले जनताको विश्वास आर्जन गरेको देख्न पाइयोस् १