मनसुन सुरू हुँदानहुँदै यो वर्ष बाढी पहिरोबाट जनधन र भौतिक संरचनाको ठूलै क्षति भइसकेको छ । निर्माण सम्पन्न नहुँदै हतारमा उद्घाटन गरिएको मेलम्ची आयोजनालगायत सडक, पुल, तटबन्ध, निजी र सार्वजनिक भवनहरू बाढी पहिरोका कारण भत्किइसकेका छन् ।
 
बाढी पीडित व्यक्तिहरू आफ्नै ‘भाग्य’लाई दोष दिएर जसोतसो जुर्मुराउने तर्खरमा छन् । सरकारी कर्मचारी पीडितहरूलाई आकस्मिक सहायता दिने नियम, निर्देशिका, कार्यविधि हेर्दै र आदेश पर्खँदै होलान् । स्वयंसेवी सामाजिक संघसंस्था सहायता वितरणमा ‘आनाको मासु सुकाको दाउरा’गर्दै हुनसक्छन् । 
 
नियमितजस्तै भइसकेको जलउत्पन्न प्राकृतिक प्रकोपलाई बिस्तारै नियति मान्न थालिएको छ । बाढी, पहिरो, डुवान सबै बर्सेनि भोग्नुपर्ने नियमित आकस्मिकता बनेको छ । बर्सेनि भोग्नु परे पनि न यसको रोकथामका लागि राज्य गम्भीर बनेको छ न पीडितको उद्धार र पुनःस्थापनालाई यथार्थमै प्राथमिकता दिने गरिएको देखिन्छ ।
 
बाढी, पहिरो र डुबानलाई प्राकृतिक प्रकोप भन्ने गरिए पनि यो प्रकृतिमाथि मानिसकै ज्यादतीको परिणाम हो । यसैले अहिले सामना गर्नुपरेको बाढी, पहिरो, डुबान अवश्यम्भावी थियो । यसलाई आकस्मिक प्रकोप भन्नु नै मूर्खता हुन्छ । दुर्भाग्य, सरकार र प्रकोप पीडितहरू नै पनि त्यही मूर्खता गरिरहेका छन् ।
 
बाढी, पहिरो र डुबान क्षेत्र हेर्नेबित्तिकै मानवीय त्रुटिका कारण प्रकृतिको प्रकोप सुरु भएको सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।  मुगलिङ- नारायणगढ सडक यसपटक पनि मनसुनी वर्षा सुरु हुनेबित्तिकै नराम्री भत्क्यो । बनेको करिब चार दशकमा सबैभन्दा धेरै बिग्रेको र धेरैको ज्यान गएको सडक सम्भवतः यही होला । 
 
नदीको किनारमा पहाड खोस्रेर बनाइएको यो सडक धेरै वर्ष त अडिनै मुस्किल भयो । बल्ल अडिन खोज्दै थियो विस्तारका नाममा फेरि भत्काइयो । सडक विस्तार कार्य सकिएको एक दशक पुग्न लाग्दा पनि अझै पहिरो र कटान जारी नै छ । 
 
यो सडक त उदाहरणमात्र हो नेपालको सरकारी ‘विकास’ को । सडकमाथि सडक बनाउन गाउँगाउँमा पाखापखेरा खोस्रने काम गरिएको छ । आआफ्नो गाउँमा मोटर बाटोको सुविधा जुटाउन प्रयास गर्नु अस्वाभाविक पनि होइन । तर, विकासका नाममा भौगोलिक जोखिमको बेवास्ता गर्नु भने आत्मघाती मूर्खता हो । 
 
पहाडमा पहिरो नजाने गरी सडक बनाउनै नसकिने भने होइन । तर, ‘हरित सडक’ स्थानीयदेखि संघीय तहका कुनै पनि तहका सरकारको प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन । बाढीको जोखिममा रहेका ठाउँबाट योजना बनाएरै बस्ती हटाउन नसकिने पनि होइन । यसमा पनि सरकार र बस्तीका अरू सरोकारवालाले ध्यान दिएको देखिँदैन । 

यसैले अहिले पनि दीर्घकालीन योजना बनाएर कुनै काम हुन्छ भनेर विश्वास त के अपेक्षा गर्ने पनि ठाउँ छैन । तत्कालको उद्धार, आकस्मिक सहायता र पीडितको पुनःस्थापना तथा भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणमा सरकारले ध्यान दिए हुन्थ्यो । नारायणगढ(मुग्लिङ, पूर्व(पश्चिमलगायतका महत्त्वपूर्ण सडकहरू लामो समय अवरुद्ध नहुने व्यवस्था मिलाउन सके धेरैले सास्ती भोग्नुपर्ने थिएन ।

आकस्मिक सहायता र उद्धारमा सुरक्षाकर्मीको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहिआएको छ । तर, सुरक्षा फौज विशेषगरी नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसँग आवश्यक साधन स्रोत छैन । नेपाल प्रहरीले हेलिकप्टरको माग गरेको धेरै भइसक्यो तर पैसाको तैनाथ गर्नेहरूको प्राथमिकतामा कहिल्यै परेन । उता बाढीपहिरोलगायतका प्रकोपको अवलोकन र निरीक्षणका नाममा बर्सेनि करोडौं रुपियाँ हेलिकप्टर भाडामा लिएर खर्च गरिन्छ । 

यसैबाट नेपालमा प्राकृतिक प्रकोपका नाममा पनि अपव्यय, अनियमितता र आर्थिक हिनामिना हुने गरेको पुष्टि हुन्छ । कतिपय सरकारी कर्मचारी र राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताका लागि बाढी पहिरो राज्यको दोहन गर्ने थप अवसर भएको देखिएको छ । यस्ता 'अमानुस'हरूलाई धिक्कार !

अब कम्तीमा यसपटक महामारीको चपेटामा परेका जनता र आर्थिक सङ्कट उन्मुख राज्यलाई थप दोहन नगरियोस् । ‘कात्रोमा खल्ती’ नहुने सत्य सबैले आत्मसात गरौँ । पीडितको उद्धार र पुनस्थापनामा ध्यान र प्राथमिकता दिइयोस् ।