राज्यले जिम्मा दिएको व्यक्तिले नै संस्था सिध्याउन खोजेपछि जोगाउन निकै कठिन हुन्छ । प्रदेश नम्बर १ को सबैभन्दा ठूलो र महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य संस्था बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अहिले त्यहीँका पदाधिकारीका कारण ध्वस्त हुने जोखिममा परेको छ । 
 
प्रतिष्ठानभित्रका सरोकारवालाका साथै सर्वसाधारण जनतासमेत चिन्तित र आन्दोलित भएका छन् । दुर्भाग्य, सरकार र प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले भने संस्था डुबाउनै कम्मर कसेजस्तै गरी तमासा हेरेर बसेको देखिएको छ ।
 
प्रतिष्ठानमा लामो समयदेखि आन्दोलन भइरहे पनि सार्थक वार्ता गरी समस्या समाधानको अग्रसरता देखाइएको छैन । बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति धरानमा नभएका कारण वार्ता पनि राम्ररी हुनसकेको थिएन । 
 
अन्ततः मंगलवार उपकुलपतिको उपस्थितिमा वार्ता गर्न आन्दोलनकारीलाई बोलाइयो । आन्दोलनकारीहरूका अनुसार उपकुलपति भने मदिराको नशामा लठ्ठिएका थिए । वार्ताका लागि उपस्थित उपकुलपति नशामा लठ्ठिएको देखेपछि आन्दोलनकारी आक्रोशित भएर केही समय उनलाई वार्तास्थलमै थुनिदिए ।
 
उपकुलपतिसहित प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई थुन्नुलाई पक्कै पनि उचित कार्य भन्न मिल्दैन । तर, यति लामो समयसम्म विद्यार्थी, कर्मचारी र चिकित्सकहरू सबै आन्दोलित हुँदा पनि वार्ताका लागि गम्भीर नहुने पदाधिकारीहरूले सम्मानजनक व्यवहारको अपेक्षा पनि त कसरी गर्न सक्छन् र ?
 
अहिलेका उपकुलपतिको नियुक्ति नै विवादास्पद थियो । विराटनगरका एउटा निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकलाई धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान को उपकुलपति बनाइँदा स्वार्थको द्वन्द्वले संस्थाको अहित गर्नसक्ने अनुमान उतिबेलै गरिएको थियो । नभन्दै उनी उपकुलपति भए यता प्रतिष्ठान निरन्तर ओरालो लागेको छ ।
 
यथार्थमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान कुनै बेला देशकै अब्बल संस्था मानिन्थ्यो । भारतको सहयोगमा नेपालका लोकतान्त्रिक आन्दोलनका पर्याय मानिएका बीपी कोइरालाको नाममा खुलेको यो संस्थालाई दक्षिण एसियामै उत्कृष्ठमध्येको मानिन्थ्यो ।
भारतले नेपाललाई सुम्पेकै दिनदेखि यसको व्यवस्थापन खस्कन थालेको भए पनि अहिले जति अव्यवस्था र अराजकता पहिले कहिल्यै भएको थिएन । यसैले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानलाई अहिले अवस्थामा पुर्‍याएको धेरै दोष नेकपा (एमाले) अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीको मन्त्रिपरिषद्लाई नै जान्छ ।
 
प्रतिष्ठानको जिम्मेवार पदाधिकारीकै कारण समस्या सुरु भएपछि त्यहाँको उपचारदेखि शिक्षणसम्म सबै क्रियाकलापमा नकारात्मक असर पर्नु स्वाभाविकै हो । यसबाट प्रत्यक्ष असर पर्नेहरू समस्या समाधानका लागि आन्दोलित हुनु र पदाधिकारीकाे बर्खासीकाे माग गर्नु पनि उत्तिकै उचित र स्वाभाविक हो । 
 
उपकुलपतिलगायत अहिलेका पदाधिकारी इमानदार र प्रतिष्ठानप्रति निष्ठावान् नहुँदा समस्या उत्पन्न भएकाले उनीहरूकै पहलमा समाधान हुने सम्भावना देखिँदैन । यथार्थमा पौराणिक कथाको राक्षस ‘भस्मासुर’कै शैली र प्रवृत्ति बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले देखाएका छन् ।
 
‘भस्मासुर’का नयाँ अवतारबाट प्रतिष्ठान जोगाउन सम्बन्धित निकायबाट तत्काल हस्तक्षेप जरुरी देखिन्छ ।  व्यवस्थापन पारदर्शी र इमानदार हुने विश्वास सरोकारवालामा जगाउन सके समस्या समाधान अपेक्षाकृत सहज हुनेछ । यस्तै प्रतिष्ठानमा भएका अनियमितता र भ्रष्टाचारको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीले सजाय पाउने वातावरण बने पनि असन्तुष्टि साम्य बनाउन मद्दत पुग्नेछ । 
 
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जोगाउनु ओली सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु अस्वाभाविक होइन तर प्रदेश सरकार र धरान उपमहानगरपालिका पनि तमासेमा सीमित हुनु भने आश्चर्यको विषय हो । यो प्रतिष्ठान ध्वस्त भयो भने ओली सरकारलाई मात्र हैन  प्रदेश नम्बर - १ र धरान उपमहानगरपालिकाको नेतृत्वलाई पनि सन्तानले सधैँ सराप्नेछन् ।