गण्डकी प्रदेशको सरकारलाई पूर्णता दिने काममा भएको अलमलले नयाँ सरकारको स्थिरता र प्रभावकारितामै सन्देह उत्पन्न गराएको छ । विश्वासको मत पाएको साता दिनभन्दा बढी हुँदा पनि मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र ‘नेपाली’ पोखरेल ले सरकार विस्तार गर्न नसक्ता अन्योल र गठबन्धनको स्थिरतामै सन्देह भएको हो ।

हुनत, अहिले प्रदेश नम्बर २, गण्डकी र कर्णालीमा गठबन्धन सरकार छन् । तीमध्ये प्रदेश नम्बर २ र कर्णालीमा प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व भने फेरिएको छैन । गण्डकी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका नेताको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेकाले धेरैको ध्यान त्यसमा केन्द्रित भएको हो । तर, सरकार विस्तार र मन्त्रालय विभाजनमै देखिएको अलमलले धेरैलाई निराश बनाएको छ ।

गठबन्धनका सबै सहयोगी दलले मन्त्रालय रोज्न थालेपछि कार्य विभाजनमा सकस परेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । यसले सरकारमा सामेल दलका नेताको नियतमै शङ्का उत्पन्न भएको छ । यस्तै, गठबन्धनको व्यवस्थथापन गर्ने मुख्यमन्त्री नेपालीको क्षमतामा पनि प्रश्न उठेको छ । 

गण्डकीमा देखिएको अलमलका कारण प्रदेशमा गरिएको लोकतन्त्र र सङ्घीयताको औचित्यमा समेत केहीले औँला ठड्याउन थालेका छन् । नेपालको संविधान, २०७२ को असफलताको कामना गरेर बसेकाहरू पनि यस अलमलबाट उत्साहित भएको देखिएको छ । यसैले गण्डकी प्रदेशमा देखिएको अलमललाई गम्भीररूपमा लिनु आवश्यक देखिन्छ ।

शासनमा नयाँ भए पनि गण्डकीका मुख्यमन्त्री पोखरेल खारिएका नेता हुन् । लोकतन्त्रका लागि लामो सङ्घर्ष गरेका पोखरेलको नियत र क्षमतामा अहिले नै शङ्का गर्नु  अन्याय हुन्छ । तर, उनले अब धेरै अलमल गरे भने  त्यो प्रत्युत्पादक हुनसक्छ । यसैले मुख्यमन्त्री पोखरेलले  निर्णय क्षमता देखाउन हिचकिचाउनु हुँदैन ।

प्रदेश सभामा सदस्यको अनुपातमा मन्त्रीको सङ्ख्या निर्धारण गर्ने र मन्त्रालयको समूह बनाएर रोज्दै जाने एउटा विधि हुनसक्छ भने मुख्यमन्त्रीको विवेकमा भर परेर पनि निर्णय सहज बनाउन सकिन्छ । पार्टीको स्वार्थभन्दा माथि उठेर मुख्यमन्त्रीले गठबन्धनका नेताहरूसँग खुला छलफल गर्ने तर आफ्नो विवेकले निर्णय लिने कार्य शैली अपनाउने हो भने सम्भवतः समस्या जटिल पनि हुनेछैन । 

नेपालको संविधानले गठबन्धन संस्कृतिलाई संस्थागतै गर्न खोजेको छ । यसैले पनि गण्डकीमा पारदर्शी अभ्यास गर्न सके  राम्रो परम्परा बस्नसक्छ । विश्वासको मत दिने बेलामा जनता समाजवादी दलका सदस्यबाट भएको ‘ब्ल्याकमेल’ शैलीको मोलतोलमा गरिएको सम्झौतालाई ‘व्यवहारवाद’को जलप लगाए पनि शासन सञ्चालनमा सधैँ नै त्यस्तै लाचारी देखाउन हुँदैन ।

मुख्यमन्त्री पोखरेललाई कम्तीमा नेपाली कांग्रेसले विनासर्त सघाउनुपर्छ भने अपारदर्शी र भ्रष्ट क्रियाकलाप रोक्न मुख्यमन्त्री बढी नै सजग हुनुपर्छ । अनुचित सम्झौता गर्दैमा सरकार लामो समय टिक्ने होइन भन्ने उदाहरण र अनुभ व खोज्न नेपालबाहिर पुग्नुपर्दैन । गठबन्धन लामो समय नटिक्न पनि सक्छ भन्ने सधैँ हेक्का राख्नुपर्छ ।

सम्भवतः मुख्यमन्त्री पोखरेल पनि छवि बिगारेर केही महिना बढी सरकार चलाउनभन्दा स्वच्छ र पारदर्शी उदाहरण कायम गर्न बढी रुचाउलान् । उनको सफलता र सार्थकता निर्भर हुदृढनिश्चयी स्वच्छतामा नेछ भन्ने पक्कै उनलाई थाहै होला ।