गण्डकी प्रदेश सरकार र कालीगण्डकी जलाधार क्षेत्रका बासिन्दाकाे चर्को विराेधको उपेक्षा गर्दै सरकारले कालीगण्डकीकाे पानी सुरुङबाट लुम्बिनी प्रदेशकाे तिनाउमा खसाल्ने योजना अगाडि बढाएकाे छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बुटवलमा ‘कालिगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजना’काे कार्यालय स्थापना गरेपछि पुनः विवाद सतहमा आएको छ । 

कालीगण्डकीकाे पानी सुरुङबाट तिनाउ खाेलामा खसालेर लुम्बिनी प्रदेश केही जिल्लामा सिँचाइ सुविधा पुर््याउने र विद्युत् पनि निकाल्ने यो योजना निर्माण भएमा कालीगण्डकीकाे तल्लाे तटीय क्षेत्रमा अकल्पनीय वातावरणीय प्रभाव पर्नेछ । यही कारणले गण्डकी प्रदेश सरकार तथा तल्लाे तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले योजनाको विराेध गरेका हुन् । 

यही वर्ष पनि असार सुरु हुँदानहुँदै बाढीले गण्डकी र वाग्मती प्रदेशमा ठूलै विध्वंश गरिसकेकाे छ । तैपनि, नदीहरूकाे प्राकृतिक बहाव बिथाेल्नु हानिकारक हुन्छ भन्ने चेत सरकारी अधिकारीहरूमा नआउनु देशकै दुर्भाग्य हो । अहिले नै तिनाउको बाढीले बेलाबखत बुटवलभन्दा तल ठूलो विध्वंश मच्चाउने गरेको छ । कालीगण्डकीकाे पानी मिसिएपछि  तिनाउले धान्न सक्ला ?

जलाधार क्षेत्रकाे अतिक्रमण र जलवायु परिवर्तनसमेतको कारण अहिले माैसममा अनुमानै गर्न नसिकने परिवर्तन भएकाे छ । आयोजनाका निम्ति गरिने वातावरणीय प्रभावकाे मूल्याङ्कनसमेत विफल भएको छ । मेलम्ची आयोजनाको बाँध बाढीले भत्काएकाे घटनाबाट पनि यसकाे पूर्वाभास हुन्छ । यसैले तिनाउमा पानी थप्दा प्रत्यक्ष जोखिममा पर्ने त्यहीँका तल्लोतटका बासिन्दाले यस आयोजनाकाे सबैभन्दा चर्को विरोध गर्नुपर्ने हो ।

तिनाउ सुक्न थालेकाले कालीगण्डकी फर्काएर पानी थप्ने योजना आफैँमा प्रकृतिको बन्दोबस्त विपरीत हुन्छ । तिनाउकाे पानी जाेगाउन त तिनाउ जलाधारकाे संरक्षण गर्नुपर्छ । तिनाउ र सहायक खाेलाकाे जलाधार मास्ने, किनार र खोलाको चरम दोहन गर्ने अनि पानी चाहियो भनेर अर्को नदीकाे बहाव फर्काउने ? 

अहिले संघीय सरकारमा लुम्बिनी क्षेत्रका प्रतिनिधि शक्तिशाली भएकै कारण गण्डकी प्रदेशकाे जीवनरेखा मानिने कालीगण्डकीलाई युगौंदेखिको मार्ग परिवर्तन गर्न खोज्दा सिङ्गो गण्डकी प्रदेशले विरोध गर्नु स्वाभाविकै हो । गण्डकीका मुख्यमन्त्री र पूर्वमुख्यमन्त्री दुवैले यस आयाेजनाकाे विरोध गरिसकेका छन् । केन्द्रमा सत्तारुढ नेकपा (एमाले)कै केही नेताहरूले त यसमा भारतीय स्वार्थ रहेकाे आरोप लगाइसकेका छन् । 

कालीगण्डकी क्षेत्रको विनाश गरेर तिनाउ क्षेत्रको विकास गर्ने सपना देख्न त पाइएला तर राज्यको स्रोत साधनको दुरुपयाेग गर्न पाइँदैन । राजनीतिक स्वार्थमा वातावरणमा पर्ने असर र हुने क्षतिको बेवास्ता गर्ने गराउने प्रवृत्ति दण्डित नहुँदासम्म व्यक्तिको महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्न राज्यकाे दोहन गर्ने प्रवृत्ति रोकिने देखिन्न । 

वातावरणीय चेतनाकाे विकास भइसकेकाे एक्काइसाैं शताब्दीकाे नेपालमा कालीगण्डकी जस्ताे नदीकाे बहाव बदल्ने सम्बन्धित क्षेत्रका जनताकाे जीवन रेखा मेट्ने दुस्साहस यसका पक्षधरका लागि निकै महँगो पर्नसक्छ । कालीगण्डकीकाे जैविक पर्यावरण र विविधताजन्य महत्त्व त छँदैछ धार्मिक महत्त्व पनि कम छैन । यसैले कालीगण्डकीकाे जलमा कुदृष्टि लगाउनु सनातन धर्मावलम्बीकाे धार्मिक आस्थामा प्रहार पनि मानिनेछ । 

सुर्खेतबाट राष्ट्रिय पञ्चायतमा  निर्वाचित सदस्यले तस्करी गरेर ल्याएकाे सुन समातिएपछि निजले राजीनामा गरे । उनकाे ठाउँमा उपचुनाव हुने भयाे । उपचुनावमा उनले दिदीबहिनीहरूलाई फुली बुलाकी दिउँला भनेर अलिकति सुन ल्याएकाे सरकारले खोस्याे । फेरि जितेँ भने त पक्कै ल्याउँछु भनेर भोट मागेछन् । चुनाव पनि जिते । 

त्यस्तै प्रयाेजनका लागि हो भने त खासै फरक नपर्ला नत्र गण्डकी जलाधार क्षेत्रमा एमालेकाे राजनीतिक धरातल नै कालीगण्डकीमा विसर्जन हुनसक्छ । तिनाउ जलाधारकाे तल्लो तटीय क्षेत्रले त यसै पनि दुवै नदीकाे पानी धान्न सक्नेछैन र विध्वंश सहनु पर्नेछ । विचार पुगोेस् !