काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तयारी गरेसँगै वाणिज्य बैंकहरूलाई ‘फोर्स’ मर्जरमा लैजान पुँजी वृद्धि गराउने चर्चा चलिरहेको छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्ला दुईवटा मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकहरूलाई एकआपसमा मर्जरका लागि प्रोत्साहन नीति लिएको छ । 

तर, ती नीतिको सकारात्मक प्रभाव भने खासै देखिएन । राष्ट्र बैंकको चाहनामा हालै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंकले मर्जर सम्झौता गरेका छन् भने गत आर्थिक वर्षमा ग्लोबल आईएमई बैंकले जनता बैंकलाई मर्जर गरेर एकीकृत कारोबार गर्‍यो ।

त्यसबाहेक अन्य बैंकले मर्जरका लागि समिति गठन गरेपनि त्यसको नतिजा भने देखिएको छैन । 

वाणिज्य बैंकहरूको मर्जर गर्ने राष्ट्र बैंकको प्रोत्साहन नीति सफल हुन नसकेपछि अहिले फोर्स मर्जर गराउँन बैंकहरूको चुक्तापुँजी ८ अर्बबाट बढाएर २५ अर्ब पुर्‍याउने तयारी भइरहेको चर्चा चलिरहेको छ ।

पछिल्लो समय चर्चामा रहेको सामाजिक सञ्जाल ‘क्लबहाउस’मा बैंकरहरू नै यस विषयमा छलफल गरिरहेका छन् । विशेष गरेर राष्ट्र बैंकले २०७२ मा ल्याएको मौद्रिक नीतिले बैंकहरूको संख्या घटाउने उद्देश्यसहित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्तापुँजी ४ देखि २५ गुणासम्म बढाएको थियो । 

उक्त नीतिले राष्ट्र बैंकको उद्देश्य पूरा नभएपछि पछिल्ला दुईवटा मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकहरूको मर्जरका लागि प्रोत्साहन नीति लियो । त्यसले पनि सफलता हात नलागेपछि अब राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैकको फोर्स मर्जरका लागि पुनः पुँजी वृद्धिको अश्त्र प्रयोग गर्न लागेको र हकप्रद पनि नदिने रणनीति लिने चर्चा चलाइएको छ । जसका कारण बैंकरहरू नै सशंकित छन् । 

तर, सरोकारवालाहरू भने अहिले नै पुँजी वृद्धि गर्ने बेला नभएको तर स्वेच्छिक मर्जरलाई थप प्रत्साहन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंककै पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा अर्थशास्त्री नरबहादुर थापा स्वेच्छिक मर्जरमा बैंकहरूलाई  प्रोत्साहन गर्न सकिने भएपनि फोर्स मर्जरका लागि पुँजी वृद्धिको अश्त्र प्रयोग गर्न नहुने बताउँछन् । 

“अहिले फोर्सफुल मर्जरका लागि पुँजी वृद्धिलाई नै हतियार बनाउन हतार गर्नुहुँदैन । अहिले पुँजी वृद्धि गर्ने उपयुक्त समय पनि हैन,” थापाले भने, “राष्ट्र बैंकले धमाकेदार नीति लिनेभन्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई स्वस्थ रूपमा बचाएर राख्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।” 

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जोखिमबाट बचाउने र कोभिड नियन्त्रण भएपछि कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने अवस्थामा राखेर कर्जा प्रवाह गरी आर्थिक पुनरुउत्थान गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएको थापा बताउँछन् । “अहिलेको चुनौती के हो भने निक्र्याैल नगरी पुँजी वृद्धिमा लाग्नु प्रतिकूल हुन्छ”, उनले भने, “पुँजी वृद्धिलाई पटकपटक मर्जरको हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न हुँदैन ।” 

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल पनि फोर्स मर्जरका लागि पुँजी वृद्धिको नीति ल्याउन नहुने बताउँछन् । पुँजीले ठूलो बैंक मात्रै राम्रो नहुने उनको तर्क छ । “पुँजीकोष कायम गरेको, निष्कृय कर्जा धेरै छैन, निक्षेपको प्रकृति राम्रो छ भने ठूलो बैंक आवश्यक छैन,” उनले बाह्रखरीसँग भने, “अहिले पुँजी वृद्धि गर्ने भनेको फोर्स मर्जरका लागि हो तर फोर्स गरेर गरेको मर्जरले नतिजा राम्रो दिँदैन । बैंकहरूलाई  मर्जरका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।”

अहिले राष्ट्र बैंकले पुँजी बढाउनेभन्दा लाभांशले तोकेको पुँजी पुर्‍याउन सक्ने अवस्था उनको भनाइ छ । पुँजी वृद्धिको निर्णय गरिए त्यसले पुँजी बढाउन बैंकहरूलाई मर्जरको दबाब हुने र त्यसले खराब नतिजा दिने उनी बताउँछन् । 

अहिले पुँजी वृद्धि भन्दा पनि बैंकहरूलाई विभिन्न लक्ष्य दिने र त्यो लक्ष्य पूरा गर्न नसक्ने बैंकहरूलाई भने समय तोकेर मर्जरमा लैजान सकिने उनको सुझाव छ । 

उनले अहिले राष्ट्र बैंकले बैंकर्ससँग पुँजी वृद्धिको विषयमा कुनै छलफलसमेत नगरेको प्रष्ट पारे । “बैंकर्स संघ नियमित रूपमा राष्ट्र बैंकसँग परामर्शमा छ । पुँँजीवृद्धिको कुनै कुरा आएको छैन । सेयर बजारमा चलखेल गर्ने उद्देश्यले पुँजी वृद्धिको चर्चा गरिएको त हैन ?,” बैंकर्स दाहाल प्रश्न गर्छन् । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालकहरूको संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका अध्यक्षसमेत रहेका एनएमबि बैंकका अध्यक्ष पवन गोल्यान पनि फोर्स मर्जरकै लागि पुँजी बढाउन नहुने बताउँछन् । वाणिज्य बैंकहरूको संख्या केही घटाउन आवश्यक भएपनि फोर्स मर्जरका लागि पुँजी बढाउन उपयुक्त नहुने गोल्यानको तर्क छ । 

“बैंकहरूको मर्जर गराउने एउटा तरिका पुँजी वृद्धि हुनसक्छ । पुँजी वृद्धि गर्नै हुँदैन भन्न हैन तर अहिले चर्चा चलेजस्तो २५ अर्ब पुँजी पुर्‍याउन सम्भव छैन,” अध्यक्ष गोल्याने भने, “अहिले पुँजी तोकेर मर्जरमा लैजानेभन्दा पनि प्रोत्साहन मर्जरलाई थप सहुलियत दिनुपर्छ । पुँजी वृद्धिलाई अन्तिम अश्स्त्रको रूपमा मात्रै प्रयोग गर्ने हो ।”

यता, राष्ट्र बैंकका प्रवक्तासमेत रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका प्रमुख देवकुमार ढकालले पनि राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धिको कुनै योजना नै नबनाएको बताए । राष्ट्र बैंकले सर्वेक्षणका लागि गरेको प्रश्नहरूलाई आधार बनाएर बैंकको पुँजी बढाउने भनेर चर्चा गर्नु गलत भएको ढकालको टिप्पणी छ । 

“आर्थिक अनुसन्धान विभागले वाणिज्य बैंकहरूको संख्या कति आवश्यक हो भन्ने पहिचान गर्न गरेको एक सर्वेक्षणमा मर्जर तथा पुँजी वृद्धि लगायतका अप्सन राखेको थियो जसलाई आधार बनाएर अहिले हल्ला गराइयो,” उनले बाह्रखरीसँग भने । त्यो सर्वेक्षणको उद्देश्य पुँजी वृद्धि नभई अर्थतन्त्रको आकारअनुसार कति बैंक आवश्यक हो र यसमा स्टेकहोल्डरको राय के रहेछ भन्ने मात्रै रहेको उनले बताए । 

अनुसन्धान विभागले उक्त सर्वेक्षणको आधारमा प्रतिवेदन तयार गर्नसक्ने भएपनि त्यसैको आधारमा राष्ट्र बैंकले पुँजी बढाउँछ भन्नुमा कुनै सत्यता नरहेको ढकालले स्पष्ट पारे । “२०७२ मा पुँजी वृद्धि गर्ने नीति २०७५ मा मात्रै आएर पूरा भयो । त्यसपछि अहिले बैंकहरूले एक प्रकारले पुँजी वृद्धि अनुसारको व्यवसाय गर्दैछन् । अब तत्काल पुँजी बढाउनुपर्ने अवस्था देखिँदैन,” उनले भने । 

आर्थिक ऐनले पनि समान वर्गको संस्था मर्ज हुँदा कर छुट पाइने व्यवस्था गरिसकेको छ । सोहीअनुसार राष्ट्र बैंक पनि अगाडि बढिसकेको छ । त्यसका लागि दिनसक्ने  सहुलियत दिइसकेकाले अहिले फोर्स मर्जरका लागि पुँजी बढाउने विषयमा छलफल नै नभएको उनले दाबी गरे ।

“मर्जरको सहुलियतले केही बैंक मर्जर भएर ठूला पुँजी, प्रभावकारी सञ्चालन खर्च, न्युन ब्याजदरसहित ठूला बैंक आएपछि साना संस्थालाई मर्जरमा जान आफैं दबाव सिर्जना हुन्छ,” उनले भने । राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिमा पुँजीवृद्धिको तयारी गरेको चर्चामा कुनै सत्यता नभएको उनको भनाइ छ ।