प्रतिनिधि सभा विघटनपछि कामचलाउ हैसियतमा रहेका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको सिफारिसमा  मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने कार्यलाई सर्वोच्च अदालतले मंगलवार असंवैधानिक ठहर गरेको छ । यसरी फेरि एकपटक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीलाई सर्वोच्च अदालतले विधिको शासनको अर्थ सम्झाइदिएको छ । 
 
आफूलाई संविधानभन्दा माथिको ठान्ने प्रधानमन्त्री ओलीको निरङ्कुश प्रवृत्तिमा न्यायालयले अङ्कुश लगाउनु सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का प्रवक्ताले भनेजस्तो ‘अप्रत्याशित’ भने होइन । यसअघि संवैधानिक प्रावधानविपरीत सांसद नभए पनि दोस्रोपटक मन्त्री बनाइएकाहरूलाई खारेज गरिँदा नै संविधानको अक्षर र भावनाको रक्षा गर्ने कर्तव्यमा सर्वोच्च अदालत नहिचकिचाउने सन्देश आइसकेको  थियो ।   
 
यसैगरी, नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशको विषय वस्तुमा प्रवेश नगरी संसद् विघटन गरेलगत्तै राजनीतिक स्वार्थका लागि अध्यादेश जारी गर्ने प्रवृत्तिमा पनि सर्वोच्च अदालतले  रोक लगाइसकेको छ । पहिलोपटक २०७७ साल पुस ५ गते गरिएको प्रतिनिधि सभा विघठनलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले असंवैधानिक ठहर गरी गत २०७७ साल फागुन ११ गते बदर गरिसकेको थियो ।  
 
सर्वोच्च अदालतका यी सबै निर्णयबाट नेपालको संविधान, २०७२ को अक्षर, भावना र मर्मको सम्मान भएको देखिएको छ । अदालतका निर्णयहरू पूर्णतः संविधानको अक्षरमा आधारित छन् । यसैले यिनै निर्णयका आधारमा सर्वोच्च अदालतमाथि ‘न्यायिक सक्रियता’ र ‘राजनीतिक हस्तक्षेपुको आक्षेप लगाउनु न्यायोचित हुँदैन ।

संविधानकाे संरक्षण गरेर न्यायालयले सडकमा प्रकट हुने सत्ताविरुद्धको आक्रोश पनि मत्थर बनाएकाे छ । राजनीतिक नेतृत्वले बसाउनु पर्ने विधिको शासनको परम्परा बसाल्न महत्त्वपूर्ण योगदान गरेकोमा बरू सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू धन्यवादका हकदार भएका छन् ।
 
संविधानको अक्षर र भावना दुवैको सम्मान प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट नै हुनसकेको भए ‘सुनमा सुगन्ध’ भनेजस्तो हुन्थ्यो । राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीले विधिको शासनको जग बसाउने मौका पनि पाएका थिए । तर, उनीहरूमा लोकतन्त्र र विधिको शासनप्रति कुनै लगाव देखिएन । प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान र न्यायालयलाई नहेपेका भए संविधान मिचेर गरेको पहिलो सिफारिस बदर हुनेबित्तिकै अरू असंवैधानिक काम पक्कै गर्ने थिएनन् ।
 
प्रधानमन्त्री ओलीलाई निरङ्कुश शासन चलाउने ‘म्याक्बेथी’ महत्त्वाकांक्षाले संविधान मिच्न उक्साउँदा पनि राष्ट्रपति भण्डारीले रोक्न सक्थिन् । दुर्भाग्य, उनले त एकपछि अर्को ओलीका निरङ्कुश मनसुवा पूरा गर्न  सहयोग गरिन् र संविधानले सुम्पेको ‘ संविधानको पालन र संरक्षण’ गर्ने दायित्वबाट चुकिन् ।
 
संसारका अरू लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा पनि संविधान र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा शासकहरूको निरङ्कुश बाधक बनेका बेला न्यायपालिकाले बाटो खोल्ने गरेको छ । अधिकांश लिखित वा अलिखित संविधानको लोकतन्त्रीकरण र विकासमा न्यायालयका निर्णयहरूको उल्लेखनीय योगदान छ । नेपालको सर्वोच्च अदालतले स्वतन्त्र न्यायालयको उज्यालो छवि अझ चम्किलो बनाएको छ । पक्कै पनि यो कागतालीमात्र होइन । 
 
राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीले अब पद त्याग गरेर देशलाई लोकतान्त्रिक बाटामा अगाडि बढ्न सघाए अहिलेको परिस्थितिमा देश र लोकतन्त्रका हितमा उत्तम उपाय हुन्थ्यो । तर, उनीहरूबाट यस्तो लोकतान्त्रिक आचरण र सुझबुझको अपेक्षा गर्ने आधार देखिँदैन ।  यद्यपि, व्यक्तिको मति कुनै पनि क्षण सप्रिन सक्छ । के थाहा उनीहरूको पनि मति सुधारिएला कि रु
 
ओलीको उक्साहटमा लागेर सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट हटेका मन्त्रीहरूले मन्त्री निवासमा बसिरहने वा सुविधा भोग्न नछाड्ने धृष्टता गरे भने जनआक्रोश विस्फोट हुनसक्छ । त्यस्तो अप्रिय अवस्था उत्पन्न हुन नदिन हटाइएका व्यक्तिहरू आफैँ पनि सजग हुनुपर्छ  । राजनीतिलाई पद र सुविधा भोगमा सीमित नगर !

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी छ । त्यसमा निर्णय आएपछि राजनीतिक अभ्यासले पुनः गति लिनसक्छ । तर, अब  राजनीतिक नेतृत्त्वले संविधानको उल्लङ्घन गर्ने आँट त नगर्लान् कि ?