कोभिड-१९ को महामारी र सङ्क्रमण नियन्त्रणका नाममा सरकारले लागू गरेको औचित्यहीन निषेधबाट आक्रान्त जनसाधारणलाई समेत प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले  पटकपटक झुटो आश्वासन दिएर निराश बनाएका छन् । विपत्तिमा परेका जनतालाई जीवनमरणको सबाल जोडिएको कोभिड-१९ विरुद्धको खोपजस्तो संवेदनशील विषयमा ढाँटछल गर्नु नैतिक दृष्टिबाट अक्षम्य अपराध हो ।    

खोपको बन्दोबस्त भइसकेजस्तो गरेर प्रचारवाजी गर्ने सरकारले यथार्थमा खोप खोज्ने गम्भीर प्रयाससमेत गरेको रहेनछ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी स्वयं सक्रिय भएर खोपको जोहो गर्न लागेको प्रचारवाजी केही दिन निकै तामझामसाथ गरिएको थियो । तर, उनको पत्राचारको चीनबाहेक अन्यत्रबाट सामान्य उत्तरसम्म पनि आएन ।

प्रधानमन्त्री ओलीको त कुरै भएन ।  उनले तीन महिनाभित्र सबै नेपालीले खोप पाउने, चुनावभन्दा पहिले नै सबैले खोप लगाइसक्ने भन्दै जनतालाई कतिपटक ढाँटे भन्ने हेक्का सायद उनैलाई पनि नहोला । यस्तै पूर्व तथा बहालवाला स्वास्थ्य र जनसङ्ख्यामन्त्री, पूर्व र बहालवाला परराष्ट्रमन्त्रीहरूले सार्वजनिकरूपमै कैयौंपटक कोभिड-१९ विरुद्धको खोपको बन्दोबस्त भइसकेको जानकारी दिएका थिए ।

विडम्बना, यी सबै प्रचारवाजी ढाँटछलमात्र पो रहेछन् । थप खोपको व्यवस्था भइनसकेको मात्र होइन किन्न वा अनुदानमा माग्नका लागि गम्भीर प्रयत्नसमेत नभएको पोल स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको गत बिहीवारको विज्ञप्तिबाट खुलेको छ भने चीनसँग किन्ने भनिएको खोप पनि मूल्यको गोपनीयताको सर्तका कारण अनिश्चित हुन पुगेको देखिन्छ ।

महामारीको सुरुदेखि नै प्रधानमन्त्री ओली निकट मन्त्री र सत्तारूढ दलका नेताहरू सङ्कटका आडमा कमाउने धन्दामा लागे । गत वर्ष सत्तारुढ दलका नेताहरूको परिवारका सदस्य संलग्न ओम्नी नामको एउटा व्यापारी समूहलाई स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न दिँदा अनियमितता गरियो । विवाद चर्केपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै ओम्नीलाई दिएको ठेक्का तोडेर अनियमितता भएको सकारेको थियो ।

कमिसनको चक्करमा नियम मिचेर ठेक्का दिँदा राज्यले ठूलो आर्थिक हानि सहनु परेको थियो । ओम्नीले आपूर्ति गरेको भनिएको स्वास्थ्य सामग्री गुणस्तरहीन हुँदा कति मानवीय क्षति भयो त्यसको त हिसाब नै हुनसक्तैन । दुर्भाग्य, त्यसपछि पनि सरकारका उच्च पदाधिकारीको मति सप्रिएन । प्रधानमन्त्री निकटका व्यवसायीले चलाएको खोपको खरिदमा कमिसनको चक्करको पोल अन्ततः  तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्रीले नै खोलेका थिए ।  

सबै नेपालीलाई पुग्नेगरी अहिले खोपको व्यवस्था गर्न  असम्भव  नभए पनि सजिलो  पक्कै छैन । संसारभरका गरिब र अविकसित देशमा खोपको  पर्याप्त आपूर्ति हुनसकेको छैन । नेपाल सरकारले खोपको बन्दोबस्त गर्न गम्भीर प्रयास गरेको देखिएको भए जनताले धेरै चित्त दुखाउने थिएनन् । 

यस्तै, बूढापाकालाई दिने भनिएको खोप चोरेर सुटुक्क आफन्तहरूलाई दिएको थाहा नपाएको भए पनि आक्रोशित हुनुपर्ने थिएन । यी सबैभन्दा पनि पूरा गर्नै नसकिने झुटा आश्वासन नदिएको भए हुन्थ्यो ।  यथार्थ बताएको भए ‘भाग्य’लाई दोष दिएर जनताले चित्त बुझाउने थिए ।

नेपाली जनता अबुझ छैनन् । तर, प्रधानमन्त्री ओली र उनका मन्त्रीहरूले नेपाली जनतालाई बुद्धु बनाउन खोजे । जनतालाई गरिएको यो ढाँटछलको हिसाब पक्कै पनि जनताले उचित समयमा त गर्नेछन् । खोपजस्तो जीवनमरणको प्रश्न जोडिएको विषयमा गरिएको ढाँटछल अक्षम्य अपराध हो  ।