संसदीय सुनुवाइको प्रावधानलाई जाली अभ्यास गरेर निरर्थक बनाएको कलङ्कबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली मुक्त हुनसक्तैनन् । यसैगरी नेपालको न्यायिक इतिहासको उज्यालो पानामा संसदीय संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादे    शको मुद्दामा अपनाइएको रहस्यमय सुस्तीको अँधेरो पाना पनि टाँसिने जोखिम बढेको छ । 

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २९२ मा संविधानिक निकाय तथा राजदूतका पदमा नियुक्त हुनुपूर्व संसदीय सुनुवाइको परीक्षा पार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । राज्यका विभिन्न निकायका पदाधिकारीलाई सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउन संसदीय सुनुवाइको प्रावधान राखिएको देखिन्छ ।

संविधानको यस महत्त्वपूर्ण प्रावधान छलेर संवैधानिक निकायमा आफ्ना कृपापात्रलाई स्थापित गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले पहिले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनको अध्यादेशबाट संशोधन गर्ने प्रपञ्च गरे । संविधानबमोजिम धेरै पहिले गर्नुपर्ने बैठक हतारमा बसालेर नियुक्तिका लागि सिफारिसको नाटक गरियो ।

सभामुख र प्रमुख विपक्षी नेताको अनुपस्थितिमै परिषद्को ‘बैठक’ राखी विभिन्न संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गराए । दुर्भाग्य, यस्तो विवादास्पद बैठकमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा पनि उपस्थित भए भने सर्वोच्च अदालतमा परेको यस सम्बन्धी मुद्दामा बेलैमा निर्णय हुनसकेन ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा गरिएको संशोधन नै नेपालको संविधानको मर्म र भावनाप्रतिकूल छ । राज्यका महत्त्वपूर्ण निर्णयमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका साथै विपक्षको पनि सहभागिता होस् भनेर नै संवैधानिक परिषद्को प्रावधान संविधानमा राखिएको स्पष्टै देखिन्छ ।

पहिलोपटकको सिफारिसमा परेकाहरूको संसदीय सुनुवाइ नै नभएको भए पनि राष्ट्रपति भण्डारीले नियुक्ति दिइन् । नियुक्तिको सिफारिस गर्ने निर्णय नै संसदीय सुनुवाइ छल्ने बदनियत राखेर गरिएको देखिएको थियो । संसदीय सुनुवाइका लागि पठाइएको पत्र २०७७ साल पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएपछि पठाइनु यसको उदाहरण हो ।

यस्तै, संसद् नभएकै मौका छोपेर अर्को समूहलाई संवैधानिक नियुक्ति दिने प्रपञ्च मिलाइएको देखियो । संविधानले संसदीय सुनुवाइविना संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिको कल्पनै गरेको छैन । तर, सरकारले संसद् छल्ने बदनियत देखायो । यो प्रपञ्च संविधानमाथि गरिएको प्रहार हो ।

सुनुवाइ थालिएपछि संसदीय समितिले कुनै कारणले निर्णय गर्न ढिलो गरेमा ४५ दिनभित्र नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नसकिने नियमको आड लिएर संवैधानिक निकायमै असंवैधानिक विधिबाट नियुक्ति गरिनु स्वयंमा संविधान र लोकतन्त्र विरोधी षड्यन्त्र हो ।  

पहिलो समूहमा सिफारिस भई संसदीय सुनुवाइ विना नियुक्ति पाउने पदाधिकारीको नैतिक वैधतामा पक्कै पनि प्रश्न उठ्छ नै । यस्तै, रकमी प्रपञ्चबाट नियुक्ति पाएकाहरूबाट स्वच्छ कार्यसम्पादनको अपेक्षा गर्न पनि सकिँदैन । सरकार बदलिएका अवस्थामा त झन् तिनको औचित्य नै समाप्त हुनेछ । 

यसैले संविधानमाथि गरिएको प्रहार सच्याउन सरकारले दोस्रो समूहमा गरिएको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्नु उचित हुनेथियो । तर, खड्गप्रसाद ओलीको सरकारले संविधान, विधि, प्रकिया आदि लोकतान्त्रिक अभ्यासको सम्मान गर्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । 

त्यसो त राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले नियुक्ति रोकेर पर्खनु उचित हुन्थ्यो । संवैधानिक प्रावधानविपरीत सरकारले गरेको सिफारिस रोक्नु राष्ट्रपतिको संवैधानिक कर्तव्य नै हो । तर, अहिलेसम्म राष्ट्रपति भण्डारीबाट संविधानको रक्षाभन्दा प्रधानमन्त्री ओलीको संरक्षणलाई बढी महत्त्व दिइएको देखिएको छ ।

 संसदीय सुनुवाइ छल्दा जनप्रतिनिधिको अधिकारमात्र होइन जनसाधारणको प्रश्न गर्ने अवसर पनि खोसिन्छ । यस्तै संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी नेता र सभामुख उपस्थित नभए पनि निर्णय गर्ने परम्परा बस्यो भने संविधानको मर्ममै चोट लाग्नेछ ।  

यसैले सर्वोच्च अदालतले  अङ्ग पुगिसकेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मुद्दा छिटो किनारा लगाएर संविधानको उपहास हुन रोक्नु आवश्यक देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतले बेलैमा निर्णय गरोस् !