सङ्क्रमण रोक्न लगाइएको निषेधाज्ञाका कारण सबैभन्दा बढी असर सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा परेको छ । जनसाधारण, यातायात मजदुर र व्यवसायीलाई ठूलै मर्का परे पनि सरकारले भने त्यसमा खासै ध्यान दिएको देखिएन । 
 
नेपालमा सार्वजनिक यातायातका साधनमा ठूला बस, मिनीबस, माइक्रोबस, अटो रिक्सा, ट्याक्सी कार र टेम्पोहरू पर्छन् । हवाई यातायात पनि सार्वजनिक यातायातकै साधन हो । हवाई यातायातमा बाहेक सार्वजनिक यातायातका अरू क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति शून्य छ । 
 
गत वर्षको बन्दाबन्दी ९लकडाउन०मा पनि सबैभन्दा बढी समय सार्वजनिक यातायात नै बन्द गरिएको थियो । यस वर्ष लगाइएको निषेधाज्ञामा सुरुमै रोकिएको भए पनि अरू क्षेत्र खुकुलो हुँदा समेत सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि सरकारले चासो देखाएको छैन । 

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघकाअनुसार निषेधाज्ञाका कारण सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने ११ लाखभन्दा बढी व्यवसायीलाई मर्का परेको छ । सार्वजनिक यातायात सेवा बन्द भएकाले जनसाधारणका साथै यातायात मजदुर र व्यवसायीको दैनिक जीवनयापनमै समस्या उत्पन्न हुन थालेको छ ।
 
पैसा वा सरकारी साधनमा पहुँच हुनेहरूका लागि सार्वजनिक यातायात सञ्चालन नहुँदा पनि खासै फरक नपर्ला । ढुवानीका साधन सञ्चालन भइरहेकाले बजारमा आपूर्ति व्यवस्थामा पनि ठूलो असर नपरेको हुनुपर्छ । सायद, यही कारणले निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउने क्रममा पनि सार्वजनिक यातायातले प्राथमिकता नपाएको हुनुपर्छ ।

सरकारी बेवास्ताले अहिले सार्वजनिक यातायातमा क्षेत्रमा भएको अर्बौं रुपियाँको लगानी डुब्ने र लाखौं यातायात मजदुरको रोजगारी खोसिने जोखिम बढेको छ । अरू क्षेत्र खुकुलो बनाए पनि सार्वनिक यातायात सञ्चालन नभए जनसाधारणले दैनिक जीवनमा थप सास्ती भोग्नुपर्नेछ । 
 
दसौं अर्बको लगानी डुब्ने, लाखौं मजदुर बेरोजगार हुने र जनसाधारणले सास्ती पाउने त छँदैछ सरकारले यसरी नै उपेक्षा गरिरहँदा नेपालको सार्वजनिक यातायात प्रणाली नै एकैपटक ढल्ने जोखिम बढेको छ । यसैले सरकार र यातायात व्यवसायी गम्भीर हुनु आवश्यक देखिन्छ ।
 
थन्क्याएर राखिएका सवारी साधन छिटो थोत्रिने डर हुन्छ । व्यवसाय सञ्चालन नहुँदा यातायातका क्षेत्रमा बैंकहरूले गरेको लगानी डुब्ने जोखिम पनि उत्तिकै बढी हुन्छ । लामो समय बेरोजगार बस्नुपर्दा अनुभवी र दक्ष कामदार पलायन हुन्छन् । त्यस अवस्थामा अरू सबै परिस्थिति सहज भए पनि  सार्वजनिक यातायात सञ्चालन  गर्नै नसकिने हुनसक्छ ।  
 
यातायात व्यवसायीले पनि जनसाधारणको सुरक्षा र सुविधालाई कहिल्यै प्राथमिकता दिएनन् । बन्दाबन्दीपछि सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दा स्वास्थ्य मापदण्ड पालन गरे गराएको देखिएन । सरकारले अनुगमन र नियमन पनि गरेन । सहुलियतको माग गर्नु अनुचित होइन तर राज्यबाट सहयोगको अपेक्षा गर्दा जनसाधारणको सुविधा र कामदारको हितले पहिलो प्राथमिकता पाउनुपर्छ । 
 
निषेधाज्ञाका सम्बन्धमा नयाँ निर्णय लिँदा सरकारले सारवजनिक यातायात जोगाउन विशेष प्राथमिकता दिनु उचित र आवश्यक देखिन्छ । संसारका धेरै मुलुकले सार्वजनिक यातायात यसरी पूरै निजी क्षेत्रको जिम्मा छाडेका छैनन् । नेपालले त निजी क्षेत्रको गुन मान्नुपर्ने हो । 
 
सार्वजनिक यातायातमा ठूला कम्पनीभन्दा ससाना व्यवसायीहरू धेरै छन् । तिनको लगानी डुबे बैंकहरूको पनि लगानी डुब्नसक्छ । अर्कातिर राज्यले ठूलो लगानी लगाएर सार्वजनिक यातायात सेवा सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैले व्यवसायीलाई डुब्नबाट जोगाउन सरकारले कन्जुसी नगरी सहयोग गरोस् । 
 
सार्वजनिक यातायात राज्यकै मानक हो । यातायात प्रणाली ध्वस्त भयो भने पुनः स्थापन गराउने अभिभार राज्यले नै वहन गर्नुपर्छ । यसैले सरकारले बेलैमा ध्यान देओस् । स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउन कडाइ गर्दै सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन गर्न सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ ।
 
यातायात व्यवसायीले पनि महामारीको सामना गर्दै जनस्वास्थ्य मापदण्ड र यात्रुको सुविधा एवं सुरक्षालाई प्राथमिकता दिऊन् । जनताका लागि उपयोगी र प्रिय हुनसके सरकार पनि सहयोगका लागि बाध्य र इच्छुक दुवै हुनेछ । अहिलेको आवश्यकता सार्वजनिक यातायात सेवा बचाउने र सुरक्षित तथा सुविधाजनक बनाउने हो ।