काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ढुंगा, गिटी निकासीमा सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहितको इजलासले यस्तो अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेटमार्फत व्यापारघाटा कम गर्नका लागि ढुंगा, गिटीलगायतका वस्तु निर्यात गरिने उल्लेख गरिएको थियो । जसमा रोप वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था पनि गरिएको थियो ।

यो बुँदाको सर्वत्र विरोध भएको थियो भने सरकारले चुरे उत्खनन् नहुने जिकिर गर्दै आएको थियो ।