लोकतन्त्र अधिनायकवादी शासनभन्दा निकै जटिल हुन्छ । अधिनायकवादी व्यवस्था लोकतन्त्रवादी व्यक्तिले पनि सञ्चालन गर्नसक्छ । परन्तु, लोकतान्त्रिक पद्धति अधिनायकवादी व्यक्तिले चलाउन सक्तैन । नेपालमा अहिले देखिएको विडम्बनाको मूल कारण यही हो ।  

 राजनीतिकलगायत सबै वैयक्तिक स्वतन्त्रता र विधि र निषेधको अभ्यासविना लोकतान्त्रिक पद्धति चल्न सक्तैन । सिद्धान्ततः कम्युनिस्टहरू लोकतन्त्रवादी हुनसक्तैनन् । उनीहरूले अभ्यास गर्ने भनिएको ‘जनवाद’ उदार लोकतन्त्रको पर्याय नभएर प्रतिवाद हो ।

नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार सत्तामा पुगेका कम्युनिस्टहरूले शासन सञ्चालन गर्दा भने अधिनायकवादी अभ्यास गर्न रूचाए । संविधानले सत्ता र विपक्षलाई राज्य सञ्चालनमा उत्तिकै जिम्मेवार बनाउने संरचना तयार गरेको छ । दुर्भाग्य, सत्ता र विपक्षका शीर्ष नेतृत्वले संविधानको यो मर्म कहिल्यै आत्मसात गरेको देखिएन । 

संवैधानिक परिषद्का साथै संसद्को सञ्चालनमा पनि संसद्का प्रमुख विपक्षीलाई प्रभावकारी भूमिका दिन संविधानमा नै प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुख बेग्लाबेग्लै दलको हुनुपर्ने प्रावधान संविधानको धारा ९१ को उपधारा (२) मा राखिएको छ । यसैगरी धारा २८४ को उपधारा (१) मा प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पनि संवैधानिक परिषद्को सदस्य रहने व्यवस्था छ । 

राज्य सञ्चालनमा कार्यपालिकाको भूमिका खुम्च्याउने र राज्यका अरू अङ्ग प्रभावकारी बनाएर जनताको स्वतन्त्रताको रक्षा र विकास गर्ने उद्देश्यले परम्परागतबाहेक थप स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको परिकल्पना गरिएको छ । यसमा प्रतिपक्षलाई संवैधानिक परिषद्मा सहभागी बनाएर राज्य सञ्चालनमा उचित जिम्मेवारी दिइएको देखिन्छ ।

निर्वाचनपछि पार्टी एकता गर्नेसमेत अठोट गरेर संयुक्त घोषणापत्रमा संघ र प्रदेशको चुनावमा भागलिएका कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले संविधानको मर्मअनुसार उपसभामुख पद विपक्षलाई दिन चाहेनन् । संविधानको प्राविधिक कमजोरीको लाभ उठाएर आपसमा भागबन्डा गरे ।

प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेताले पनि यस विषयलाई कहिल्यै गम्भीरतापूर्वक उठाएनन् । बरू, प्रमुख विपक्षी नेता प्रधानमन्त्रीसँग मिलेर संवैधानिक नियुक्तिमा भाग लिएको आरोप लाग्यो । यथार्थमा संविधानको मर्मअनुसार संवैधानिक परिषद्ले कहिल्यै पूर्णता पाएन । पछिल्ला दिनमा त ओलीले अध्यादेशबाट संशोधन गरेर परिषद्को व्यवस्थालाई नै मजाक बनाइदिए । यसबाट स्पष्ट हुन्छ संविधानको सही कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू गम्भीर कहिल्यै थिएनन् । 

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले फागुनमा ‘असंवैधानिक’ ठहर गर्दै बदर गरेको थियो । संसद्ले बहुमतको सरकार बनाउन सक्ने सबै विकल्प परीक्षण नगरी संसद् विघटन गर्नु असंवैधानिक हुने सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट नजिरको अवज्ञा गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले ६ महिनाभित्रै दोस्रोपटक संसद् विघटन गरिदिइन् ।

यसबाट स्पष्ट हुन्छ संविधानको ‘पालन र संरक्षण गर्ने’ प्रमुख कर्तव्यमा राष्ट्रपति भण्डारी चुकिन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई त यसै पनि संघीय, समावेशी, गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्र कहिल्यै मन परेको थिएन । यसैले उनी कोभिड-१९ को महामारीमा पनि चुनाव गराइछाड्ने जिद्दी गर्दैछन् । देश र जनताको हित ओलीका प्राथमिकतामा  हिजो पनि थिएनन् भने आज नहुनु आश्चर्य होइन ।

कोभिडको महामारी मत्थर भएजस्तो मात्रै हो अर्को लहर आउने खतराको भविष्यवाणी विज्ञहरूले गरिरहेका छन् । बाढी पहिरोको विध्वंश अर्को संकटका रूपमा देखिएको छ । देश यस्तो कहालीलाग्दो अवस्थामा छ भने यतिनै बेला राजनीतिक नेतृत्व विफल भएको छ । देश र लोकतन्त्रको माया हुनेहरू यतिबेला चुप लागेर बसे भने राष्ट्रियता नै पनि संकटमा पर्नसक्छ । सबैलाई राष्ट्रप्रतिकाे जिम्मेवारी बोध होस् !