जनकपुरधाम । प्रदेश २ सरकारले अगामी आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजारको बजेट ल्याएको छ । मंगलबार प्रदेससभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बिजयकुमार यादवले बजेट प्रस्तुत गर्दै कुल बजेटको चालुतर्फ १५ अर्ब ६३ करोड ३३ लाख ४७ हजार र पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ५ करोड ८० लाख ८३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेका हुन् । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । 

बजेटमा कोरोना र शिक्षालाई जोड दिइएको छ । शिक्षामा २४ करोड र स्वास्थ्यमा २० करोड विनियोजन गरेका छन् । प्रत्येक जिल्लामा एक–एक नमुना सामुदायिक विद्यालय निर्माणसहित तथा शैक्षिक सुधार गर्नका लागि २४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

कोभिड–१९ नियन्त्रण तथा उपकरण र औषधि खरिदका लागि २० करोड विनियोजन गरेको छ । मृगौला बिरामीका लागि ३५ वटा डायलाइसिस मेसिन खरिद गर्न १२ करोड रुपैयाँ विनयोजन गरिएको छ । जनकपुरधामको मुजेलियास्थित कोभिड विशेष अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन तथा मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउन चालु आर्थिक वर्षमा  ९ करोड उपलब्ध गराइसकेको र अगामी वर्षमा थप दश करोड दिने भनिएको छ ।

प्रदेशस्थित सामुदायिक विद्यालयमा खेलकुद विकासका लागि ८ करोड विनियोजन गरिएको छ । ऐतिहासिक पुस्ताकालय, संस्कृति सुधार र जनकपुरधाममा प्रादेशिकस्तरीय पुस्ताकालय निर्माणका लागि पनि बजेट विनियोजन भएको छ । दलित, सहिद, गरिब र मुस्लिम विद्यथार्थीका लागि छात्रवृत्ति दिन २ करोड विनियोजन गरिएको छ । धनुषालाई शैक्षिक हबको रूपमा विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययनका लागि पनि बजेट छुट्याइने भनिएको छ । 

गरिबी न्यूनीकरण र रोजगारी सिर्जना गर्न ८ करोड, युवा स्वरोगार कार्यक्रमका लागि १५ करोड र उद्यमशीलता विकासमा २८ करोड ५० लाख छुट्याइएको छ । सिप विकासको कार्यक्रयमलाई निरन्तरता दिँदै दुई करोड ४० लाख विनियोजन गरिएको छ । 

मन्त्री यादवले सहिदहरूको स्मृति पार्क निर्माण गर्न एक करोड, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पोखरी संरक्षण तथा सौन्दर्यीकरण गर्न ३२ करोड र धार्मिक सम्पदाको संरक्षणका लागि १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । पौराणिक एवम् ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण र त्यसलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न १५ करोड र प्रदेशका ६४ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा पार्क निर्माणका लागि १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । 

दुग्धजन्य पदार्थमा अधारित उद्योग स्थापनाका लागि चार करोड, दुध र माछामासु उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन १३ करोड, मौलिक तरकारी खेतीका लागि एक करोड ५० लाख, मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन पाँच करोड, कृषि अनुदानमा १० करोड, डिप ट्युवेल र नदीको व्यवस्थापन गर्न तथा साना सिँचाइका लागि १० करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । 
  
बजेटमा चुरे संरक्षणका लागि विशेष पहल गर्ने भनिएको छ । भू–संरक्षण र पर्यावरण स्वच्छ राख्न १८ करोड, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक जलासय पोखरी निर्माण तथा संरक्षण संर्वद्धन एवम् व्यवस्थापनका लागि ३२ करोड, निर्माणाधीन धार्मिक सम्पदाका लागि १८ करोड विनियोजन गरिएको छ । 

एक अर्ब ऋण परिचालन गर्ने 
सरकारले आन्तिरक ऋण एक अर्ब परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । हालसम्म ऋण नलिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

चालु आर्थिक वर्षको जेठ २० गतेसम्म संघीय सरकारबाट प्राप्त भएको वित्तिय समानीकरण अनुदान पाँच अर्ब २६ करोड ५० लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट ५ अर्ब  ९८ करोड २४ लाख, संघीय सशर्त अनुदानबाट  ५ अर्ब दश करोड ७५ लाख, विशेष अनुदान अन्तगर्त १३ करोड ८३ लाख र समपूरक अनुदानबापत ९२ लाख प्राप्त भएको बताइएको छ ।

आन्तिरक राजस्वबाट ३ अर्ब २ करोड एक लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । कुल विनियोजनाको ६२।५ प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान छ । चालुतर्फ ७२।३४ र पुँजीगततर्फ ५२।६६ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष संकलन भएको कुल निक्षेपमध्ये यस प्रदेशको ४.३ प्रतिशत योगदान रहेको छ ।