झापाको एउटा अस्पताललाई नियमविपरीत मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने अनुमति दिने आदेश तामेल गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष तयार नभएपछि शुकवार प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले सरकारी निवासमै बोलाएर दबाब दिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । सम्भवतः उपाध्यक्षमाथि चर्कै दबाब दिइएको थाहा पाएरै  नागरिक अगुवाहरूले उनको भौतिक सुरक्षाप्रति नै चासो र चिन्ता प्रकट गरेको हुनुपर्छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीको गृह जिल्लामा उनका निकट व्यवसायीले सञ्चालन गरेकै भरमा विधि र प्रक्रियाविपरीत भए पनि अनुमति दिनुपर्छ भनेर दबाब उन्मादको प्रदर्शन त हो नै प्रचलित कानुनअनुसार अख्तियारको दुरुपयोग पनि हो । ओलीकै कृपामा नियुक्त अख्तियारका अहिलेका पदाधिकारीले भने प्रधानमन्त्री ओली वा उनका निकट व्यक्तिमाथि कारबाही गर्ने अपेक्षा भने गर्न सकिँदैन ।

सरकारी निकायमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिको सुरक्षाका लागि नागरिकहरूले सार्वजनिक अपिल गर्नुपर्ने घटना दुनियाँका अरू कुनामा बिरलै हुन्छन् होला । नेपालमा भने यस्ता घटना ‘नियमित आकस्मिकता’ हुन थालेको देखिन्छ । सांसद् ‘अपहरण’देखि ६ महिनामा दोस्रोपटक प्रतिनिधि सभा विघटनसम्मका यावत् घटना सर्वसत्तावादी प्रवृत्तिका उदाहरण हुन् ।

विशेषगरी नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीले  प्रधानमन्त्री भएपछि उनकै सहमा सत्ताधारीले बढी नै उदण्डता देखाउन थालेका छन् । सत्ताधारीमा उदण्डता बढ्नु राज्य, सरकार र समाज सबैका लागि अनिष्टको सङ्केत हो । व्यक्ति त झन् यसै निरीह बन्न पुग्छ । 

राज्यका अङ्गमा नियुक्त पदाधिकारीले विधिविपरीतका आदेश पूरा गर्न अस्वीकार गर्ने आँट देखाएमात्र शासकहरूको निरङ्कुश अभिलाषामा अङ्कुश लाग्ने हो । यसैले चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षलगायतका पदाधिकारी एवं सदस्यले कानुन नमिच्ने अडान लिनु अहिले आवश्यक र उचित देखिन्छ । 

एउटा निकायका पदाधिकारीले शासकको अनुचित दबाब नटेर्नेबित्तिकै अरू निकायका पदाधिकारीमा पनि विधि र जनहितविपरीत नजाने आँट पलाउनेछ । सबैतिरबाट अनुचित दबाबको प्रतिरोध भएमा शासकको निरङ्कुश मनसुवा पूरा हुनेछैन । शासक जति निरङ्कुश हुन्छ शासनप्रति नागरिक अवज्ञा पनि उति बढ्दै जान्छ । 

निर्वाचित शासक निरङ्कुश भए निजलाई सत्ताबाट हटाउने जिम्मेवारी  निर्वाचित जनप्रतिनिधिकै हो । निर्वाचित प्रतिनिधि वा संस्थाले निरङ्कुश शासकलाई रोक्न नसके जनता सडकमा उत्रनुबाहेकको विकल्प राज्यका निकायमा कार्यरत पदाधिकारी र प्रशासक देशप्रति निष्ठावान् हुनुमात्र हो । 

अहिले सडकमा गएर सरकारलाई दबाब दिने अवस्था छैन । यद्पि, प्रधानमन्त्री ओली र उनका सहयोगीको अभिव्यक्ति भने उत्तेजना बढाउने र निहुँ खोज्ने प्रकृतिका देखिएका छन् । सर्वोच्च अदालतले सत्ताका सामु नझुकेर देशलाई विग्रहको भुमरीमा पर्नबाट बचाइरहेको छ । अब राज्यका अरू अङ्गका पदाधिकारीले पनि अन्तरात्माको आवाज सुनेर देशलाई अनिष्टबाट जोगाउनुपर्छ ।