काठमाडौं । जब–जब सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने संस्थाले छुट सुविधा पाउने समयावधि समाप्त हुँदै जान्छ, तब बैंकिङ क्षेत्र र सामाजिक सुरक्षा कोषका बीचमा विवाद पनि बढ्दै जान्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कोषमा सूचीकरणका लागि दबाब दिएको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी संघहरुले विरोध जनाएका छन् ।

कोषले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आबद्ध नभएका बैंक तथा वित्तीय संस्थासहित अन्य रोजगारदाता संस्थामा आबद्ध कर्मचारीको मृत्यु भएपछि उनीहरुको परिवारबाट उजुरी लिएर धमाधम आधारमा आश्रित परिवार सुविधा योजनाअन्तर्गतको पेन्सन रकम भुक्तानी गर्न बैंकहरूलाई निर्देशन दिइरहेको छ । कोषको उक्त ‘एक्सन’पछि अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीमा तरंग पैदा भएको छ ।

वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले पनि सामाजिक सुरक्षा कोषलाई पत्राचार गर्दै पहिलेदेखि नै सामाजिक सुरक्षा योजनामा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमा जबर्जस्ती नभई स्वेच्छिक गर्न आग्रह गरेको छ ।

“कोषमा आबद्ध हुन चाहने कर्मचारीलाई मात्र त्यहाँ आबद्ध हुने व्यवस्थाका लागि अनुरोध छ,” बैंकर्स संघको पत्रमा भनिएको छ, “हालको अवकाश कोषहरूमा आबद्ध हुन चाहने कर्मचारीहरू स्वतन्त्र छोड्नुपर्छ । एउटै बैंकका कर्मचारीहरू दुईवटा कोषहरूमा आबद्ध हुँदा बैंकको काम बढ्ने भएता पनि कर्मचारीको सन्तुष्टिका लागि बैंकहरू थप व्ययभार लिन तयार छन् ।”

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुले कुनै पनि समयमा रोजगारी परिवर्तन गर्दाका बखत सञ्चय कोषमा जम्मा गरेको रकम ब्याजसहित तत्काल फिर्ता पाउने सुविधा रहेको भए पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा उक्त सुविधा नरहेको भन्दै बैंकरहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

जम्मा गरिएको अवकाश रकममा अवकाश कोषहरुले बजारमा प्रचलित ब्याजदरअनुसारको प्रतिफलको निश्चितता गरेको भए पनि कोषले प्रतिफलमा प्रदान गर्ने ब्याजदर स्पष्ट नगरेको भन्दै उक्त न्यूनतम प्रतिफल दर तोक्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

सञ्चयकोष, उपदान तथा थप योगदानबापत जम्मा भएको सम्पूर्ण रकममा ९० प्रतिशतसम्म ऋण पाइन्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषबाट कर्जा लिनको लागि तीन वर्ष योगदान गरेको हुनुपर्ने र ८० प्रतिशत रहेको मात्र कर्जा दिने व्यवस्था रहेको भन्दै यसमा पनि कर्मचारीको असन्तुष्टि छ ।

बैंकका कर्मचारीको मूख्य चासो भनेको उपदानमा रहेको देखिन्छ । अहिले बैंकहरुले १० प्रतिशत कर्मचारीको आधारभूत तलबबाट काटी १० प्रतिशत रोजगारदाताले थपी २० प्रतिशत अवकाश कोषमा जम्मा हुन्छ । श्रम ऐनमा भएको न्यूनतम व्यवस्था नघट्ने गरी संस्थाका आ–आफ्ना नीतिअनुसार उपदानका लागि उपदान दिने सक्ने छुट दिइएको छ । बैंकका कर्मचारीहरुले जति धेरै अवधि सेवा गर्छ र जति माथिल्ला तहमा पुग्छन्, त्यति उपदान बढ्ने हुन्छ ।

तर, सामाजिक सुरक्षा कोषमा सुरुवातबाट नै आधारभूत तलबको ८.३३ प्रतिशत अवकाश कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था छ । यो भनेको १२ महिनाले हिसाब गर्दा प्रतिवर्ष एक महिनाको तलब बराबर हो । २÷२.५ महिनाको तलब बराबरको उपदान पाउने बैंकका कर्मचारीले एक वर्षमा एक महिनाको तलब बराबरको मात्रै उपदान आउने भए पनि सेवा–सुविधा घट्ने अवस्था देखिएको छ ।

श्रेम ऐनले सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी नियमावलीको नियम १७८ को उपनियम ३ ले सामाजिक सुरक्षा कोषले प्रदान गर्ने सुविधा न्यूनतम भएको र त्योभन्दा बढी कुनै संस्थाले दिएको छ भने कोष आएपछि पनि संस्थाले त्यस्तो सुविधा घटाउन नपाउने भन्ने रहेको सामाजिक सुरक्षा कोषका  प्रवक्ता विवेक पन्थी बताउँछन । तर, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएपछि उक्त सुविधा रोजगारदाताले नदिने र उपदान सुविधा घट्ने भएकोले उनीहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान नमानेका हुन् ।

अहिले समाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाताले २० प्रतिशत र कर्मचारीको ११ प्रतिशत गरी ३१ प्रतिशत रकम जम्मा हुने गर्छ । कोषले त्यसलाई तीन भागमा विभाजन गरेरको छ । पहिलो निवृत्तिभरण योजनाअन्तर्गत २० प्रतिशत, अवकाश योजनाअन्तर्गत ८.३३ प्रतिशत र २.६७ प्रतिशत विभिन्न बिमा योजनाको लागि । तर, बैंकका कर्मचारी भने बैंकको व्यवस्थापनसँग बार्गेनिङ गरेर निःशुल्क पाउने योजनालाई किन योगदान गर्ने ? भन्दै प्रश्न गर्छन् । सामाजिक सुरक्षमा नसमेटिएका श्रमिकको लागि उक्त योजना उपयुक्र भए पनि निःशुल्क रुपमा नै उक्त योजना पाएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई पैसा तिरेर उक्त सुविधा ल्याऊ भन्ने कुरा न्यायसंगत नभएको नबिल बैंक कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष सविन भट्टराई बताउँछन् ।

यस्तै, उनीहरुले निवृत्तिभरण (पेन्सन) योजनामा समेत आपत्ति जनाएका छन् । कुनै कर्मचारीले आफूले योगदान गरेको रकमलाई १६० ले भाग गर्दा आउने रकम बराबर मात्रै पेन्सन दिने उक्त योगदान रकम कता जाने भन्दै उनीहरुले प्रश्न गरे ।

“उदाहरणको लागि यदि कुनै कर्मचारीले अहिले सञ्चालित कोमा ३० लाख बराबरको योगदान गर्छ भने उसले अवकाश हुँदा ३० लाख नै प्राप्त गर्छ । तर, सामाजिक सुरक्षा कोषमा थप एक प्रतिशत योजना गर्दा योगदान रकम अझ बढेर ३१ लाख पुग्न जान्छ,” भट्ट्राई भन्छन्, “बैंकका कर्मचारी आबद्ध कोषमा अवकाश हुँदा उक्त ३० लाख एकमुष्ट रुपमा पाउँछ । तर, सामाजिक सुरक्षा कोषमा २.६७ प्रतिशत स्वास्थ्य उपचारको लागि काटिँदा ३१ लाखबाट २ लाख ६७ हजार उसलाई घाटा भइसक्यो भने उसले अवकाश पाउँदा योगदान रकम ८.३३ प्रतिशतले ८ लाख ३३ हजार मात्रै पाउने भयो । बाँकी रहेको २० लाख निवृत्तिभरण कोषमा जाने भयो, जसलाई १६० ले भाग गर्दा आउने १२ हजार ५०० रुपैयाँ मात्रै मासिक पेन्सन पाउने भयो । तर, उक्त २० लाख १० प्रतिशत ब्याजदर अथवा प्रतिफल आउने गरी लगानी गर्ने हो भने उसले मासिक १६ हजार ५०० भन्दा बढी ब्याज पाउँछ भने सावाँ सुरक्षित रहन्छ ।” तर, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आफूले गरेको योगदानबाट बैंकको ब्याजदरभन्दा कम पेन्ससन पाउने र सावाँ पनि गायब हुने भट्टराईले दाबी गरे ।

यस्तै, यसभन्दा अगाडिको उपदान र सञ्चय कोष के गर्ने भन्ने कुरा श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा कार्यविधिमा नै बाझिएको देखिन्छ । “यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित अवकाश कोष वा त्यस्तै अन्य कुनै कोषमा सञ्चित वा रोजगारदाताको जिम्मामा रहेको सञ्चय कोषबापतको रकम यो ऐन प्रारम्भ भएपछि तोकिएबमोजिम सामाजिक सुरक्षा कोषमा हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ,” श्रम ऐनको दफा  ५२ को (५) मा भनिएको छ ।

यता, सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यविधिमा भने उक्त कोष नल्याउने बताउने गरेको भट्राईले दाबी गरे । “कुनै योगदानकर्ता श्रमिकले त्यस्तो रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा हस्तान्तरण गर्न चाहेमा कोषको सञ्चालक समितिले तोकेको मितिबाट श्रम ऐन २०७४ को दफा ५२ को उपदफा (५) र दफा ५३ को उपदफा (५) तथा श्रम नियमावली २०७५ को परिच्छेद ५ बमोजिम कोषमा रकम हस्तान्तरणको व्यवस्था मिलाइनेछ,” सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यविधिमा भनिएको छ ।

यस्ता विषयको सम्बोधन नगर्ने तर कोषमा आबद्ध नभएको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका मृत कर्मचारीको परिवालाई उजुरी दिन लगाएर कारबाही गरेको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले आन्दोलनको चेतावनी समेत कोषलाई दिएको छ । कोषले केही दिनअगाडि मात्रै सनराइज बैंक र ग्लोबल आईएमई बैंकका मृतक कर्मचारीको आश्रित परिवार सुविधा योजनाअन्तर्गतको पेन्सन रकम दाबी माग गर्दै उजुरी दिएको भन्दै दुवै बैंकलाई दाबीअनुसारको रकम उपलब्ध गराई कोषलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिएको थियो ।

कोषले ग्लोबल आईएमई बैंकको कर्मचारीको परिवारलाई दाबीबापतको एक करोड ५१ लाख र सनराइज बैंकका मृतक कर्मचारीको परिवारलाई ४२ लाख दाबी रकम उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको र उक्त रकम उपलब्ध गराएर कोषलाई जानकारी नगराए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।

कोषले २०७७ चैत २७ गते एक सूचना प्रकाशित गर्दै २०७८ असार मसान्तसम्म योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकृत हुन निजी तथा संगठित संस्थाहरूलाई आग्रहसमेत गरेको थियो । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीका कर्मचारीले भने कोषमा आबद्ध हुँदा खाइपाइ आएको सुविधा कटौती हुने भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन् ।

“नेपालको श्रम ऐनले सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ । यसरी सामूहिक सौदाबाजीबाट प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सेवा–सुविधाहरूको पूर्ण सुनिश्चितता हुनु पनि त्यतिकै जरुरी हुन्छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन–२०७४, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली–२०७५ र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि (दोस्रो संशोधनसहित)–२०७५ मा भएका व्यवस्थाहरूले व्यवस्थित र नियमित रुपमा सामूहिक सौदाबाजी भई कर्मचारीहरूको सेवा–सुविधा र सामाजिक सुरक्षाका व्यवस्थाहरू संस्थाको वित्तीय अवस्थाअनुसार थप आकर्षक र राम्रो बनाउँदै लैजाने प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुने देखिन्छ,” नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको थियो ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको ऐन, विनियम र कार्यविधिमा कर्मचारीले योगदान गरेको योगदान रकम नै सुरक्षित नहुने, त्यसको भुक्तानी हुन नसक्ने, योजनाका दरमा अन्योल रहेकोलगायत विषयमा आफूहरूले पटक–पटक विमति राख्दा पनि कोषले त्यसमा ध्यान नदिएको रेग्मी बताउँछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूले पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि आकर्षक हुनेगरी योजना नल्याई षड्यन्त्रमूलक र दुराशयपूर्ण किसिमले कर्मचारीहरूलाई मर्का पर्ने हिसाबले सामाजिक सुरक्षा योजनामा लान खोजिएकोले आफूहरू विरोधमा उत्रिनुपरेको बैंक तथा वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका अध्यक्ष पदम रेग्मी बताउँछन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले १२ बुँदे सर्त अगाडि सारेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी मात्रै नभएर वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले पनि नवनियुक्त श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री विमलप्रसाद श्रीवास्तवलाई भेटेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न अनिवार्य नगर्न आग्रह गरेको छ ।

बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल र पूवअध्यक्षहरु ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना तथा अनिलकेशरी शाहले गएको बिहीबार मन्त्री श्रीवास्तवलाई भेटेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मकारीलाई कोषमा आबद्ध हुन स्वेच्छिक बाटो रोज्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको संघका कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्माले बताए । यस्तै, स्वेच्छिक रुपमा सहभागी हुनेहरुलाई पनि छुट अवधि २०७८ असार मसान्तबाट २०७९ असार मसान्तसम्म बनाउन आग्रह गरेको उनले बताए ।

यता, सामाजिक सुरक्षा कोषले खाइपाइ आएको उपदानको हकलाई सुनिश्चितता दिने गरी श्रम नियमावली, २०७५ को नियम २३ को उपनियम ४ मा निम्न कुराअनुसार अगाडि बढेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ । “यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि यो नियमावली प्रारम्भ हुँदाका बखत कसैले ऐनको दफा ३ मा उल्लेख गरेको दरभन्दा बढी उपदान सुविधा प्राप्त गरेको रहेछ भने त्यस्तो उपदान रकममध्ये ऐनमा उल्लेखित दरको हदसम्मको रकम योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ को दफा २६ बमोजिम स्थापना भएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ  । त्यसरी जम्मा गरी बाँकी रहन आएको रकम सम्बन्धित श्रमिकाले प्राप्त गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्नेछ,” कोषले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

श्रम ऐन २०७४ को दफा १७८ को उपदफा ३ र दफा ३४ को उपदफा ३ ले श्रमिक÷कर्मचारीको सेवा–सुविधाको सुरक्षाको कानुनी प्रत्याभूति गरिसकेको भन्दै कोषमा आबद्ध हुँदा सेवा–सुविधा नघट्ने स्पष्ट भएको कोषको दाबी छ । तर, आम श्रमिक जनसमुदायलाई भ्रमित गर्ने कार्य कानुनविपरीत भएको भन्दै कोषले भ्रमपूर्ण सूचना प्रकाशिन नगर्न विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।