काठमाडौं । सरकारले विकास बैंक र वित्त कम्पनीको अस्तित्व जोगाउने रणनीति लिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट कार्यन्वयनका लागि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको आर्थिक अध्यादेशमा वाणिज्य बैंकले विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई एक्वायर गर्दा पाउँदै आएको लाभांश कर छुट नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

यसलाई अब विकास बैंक र वित्त कम्पनी नमास्ने रणनीतिको रूपमा लिनुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र बताउँछन् । आयकर ऐनको दफा ४७ को ‘क’ रहेको व्यवस्था अनुसार  बंैकिङ तथा वित्तीय व्यवसाय वा बमा व्यवसाय गर्ने एकै प्रकृतिका निकायहरू आपसमा गाभिएर (मर्जर वा एक्युजिसन) भएमा  सोही दफाको उपदफा ६ र ७ अनुसार कर छुट पाउनेछन् ।
तर आर्थिक अध्यादेशले भने त्यसलाई संशोधन गरेको छ । “आयकर ऐनको दफा ४७ को उपदफा ६ मा रहेको ‘निःसर्ग हुन चाहने निकायले  विसं २०७८ असार मसान्तसम्म’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘निःसर्ग हुन चाहाने एकै  वर्गका निकायले  विसं २०७९ असार मसान्तसम्म’ भन्ने वाक्यांश राखिएको छ,” आर्थिक अध्यादेशमा भनिएको छ । 

आर्थिक अध्यादेशले आयकर ऐनको दफा ४७ को उपदफा ७ लाई पनि संशोधन गरेको छ । “आयकर ऐनको दफा ४७ को उपदफा ७ मा रहेको  ‘संवत् २०७९ असार मसान्तभित्र’ भन्ने शब्दहरूको सट्टा संवत् २०८० साल असार मसान्तभित्र’ भन्ने शब्दहरू राखिएको छ,” आयकर ऐन संशोधन गर्दै भनिएको छ ।
  
यस व्यवस्थाले अब वाणिज्य बैंकले विकास बैंक र वित्त कम्पनी वा विकास बैंकले वित्त कम्पनी एक आपसमा मर्जर तथा प्राप्ति हुँदा लाभांशमा दिँदै आएको छुट नपाउने भएका छन् । तर  वाणिज्य बैंकहरू एक आपसमा मर्जरमा गएको वा विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरू पनि एक आपसमा मर्जर भई २०७९ असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार गरेमा उक्त छुटलाई २०८० असार मसान्तसम्म निरन्तरता दिने आर्थिक अध्यादेशले प्रष्ट पारेको छ । 

बजेटले वाण्ज्यि बैंकलाई प्रोत्साहन गर्ने र विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीलाई अब वाणिज्य बैंकमा गाभिन नजान भन्ने सन्देश दिएको डेपुटी गभर्नर मिश्र बताउँछन् । 

विगतमा केही वाणिज्य बैंकहरूले बोनसमा लाग्ने कर छुटको लागि भएपनि हरेक आर्थिक वर्षमा एउटा वित्त कम्पनी वा विकास बैंकलाई एकवायर गर्दै आएका थिए । तर, अब भने वाणिज्य बैंकले विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई गाभ्ने सम्भावना कम रहेको बैंकरहरू नै बताउँछन् ।
 
“केही समस्याग्रस्ता विकास बैंक र वित्त कम्पनी मर्जरमा गए फरक कुरा रह्यो तर अब सकेसम्म विकास बैंक र वित्त कम्पनी मर्जरमा गएर नमासिऊन् भन्ने उदेश्य हो,” डेपुटी गभर्नर मिश्रले बाह्रखरीसँग भने, “विकास बैंकहरू तथा वित्त कम्पनी बैंकहरू नै एक आपसमा मर्जर भएर बलियो बन्छन् भने कर छुट पाउने भए, तर अब विकास बैंक र वित्त कम्पनी वाणिज्य बैंकमा मर्जर भएर घट्न आवश्यक छैन ।” 

बजेटले वाणिज्य बैंक एक आपसमा मर्जरमा गएमा लाभाशंमा लाग्ने करमा छुट दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएर वाणिज्य बैंकको मर्जरमा प्रोत्साहन गर्न खोजेको मिश्रको दाबी छ । वाणिज्य बैंकबीच मर्जर गराउनुपर्छ र त्यसलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने

सकारात्मक संकेत बजेटले गरेको मिश्र बताउँछन् । 

“विगतमा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको संख्या घटाउन आवश्यक थियो । सोही अनुसारको नीति आयो तर अब बाँकी रहेका विकास बैंक र वित्त कम्पनीको आवश्यक छ,” उनले भने, “सबै नागरिकको पहुँच वाणिज्य बैंकमा हुँदैन, सानो सानो कर्जा र बचतका लागि विकास बैंक र वित्त कम्पनी पनि आवश्यक छ भने त्यसैले अब मास्न हँुदैन भन्ने नीति हो । यसलाई पोलिसी सिफ्ट भनेर बुझनुपर्छ । अब वाणिज्य बैंकको एक आपसको मर्जरलाई प्राथमिकता दिने हो ।” 

अब वाणिज्य बैंकले विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई गाभेमा कुनै सहुलियत नपाउने भएपछि प्रोत्साहन नहुने र विकास बैंक र वित्त कम्पनी नमासिने उनले विश्वास व्यक्त गरे । यो अटोमेटिक पोलिसी एक्सन भएको उनको भनाई छ । “हामीले कसैलाई तिमीहरू मर्जरमा जाऊ, नजाऊ भन्ने होइन, पोलिसी ल्याउने हो त्यस्ले आफैँ काम गर्छ,” उनले भने, “वाणिज्य बैैकहरू एक आपससमा मर्जरमा जाँदा कर छुट हुने भएपछि प्रोत्साहन हुने भयो भने, विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई गाभ्दा छुट नपाइने भयो यसले विकास बैंक वित्त कम्पनीलाई गाभ्न प्रोत्साहन गरेन ।” 

राष्ट्र बैंककै आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख समेत रहेको अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ पनि विकास बैंक र वित्त कम्पनीको अस्तित्व समाप्त नहोस् भन्ने चाहना सरकारको रहेको बताउँछन् । 

“विकास बैंक र विकास बैंक तथा वित्त कम्पनी र वित्त कम्पनी  मिलेर बलियो संस्था बन्छन् भने बन्न सक्ने भए तर विकास बैंक र वित्त कम्पनी सकेसम्म वाणिज्य बैंकमा विलय नहोऊन् भन्ने उद्देश्य हो,” उनले बाह्रखरीसँग भने, “विकास बैंक र वित्त कम्पनीले स्पेसिफिक वित्तीय सेवा प्रदान गरेका नागरिकहरू वित्तीय पहुँचबाट बाहिर नहुन् भन्ने हो ।” 

उनले राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयको चाहना विकास बैंक र वित्त कम्पनी अब वाणिज्य बैंकमा विलय हुन नहुने रहेको बताए । यस्तै, वाणिज्य बैंकमा पहुँच नहुने नागरिकको वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न पनि विकास बैंक र वित्त कम्पनी आवश्ष्य पर्ने उनको भनाइ छ । तर वाणिज्य बैंक एकआपसमा मर्ज भएर संख्या घटाउनुपर्छ भन्नेमा आशय रहेको उनले बताए । वाणिज्य बैंकले विकास बैंक र वित्त कम्पनी गाभ्ने भन्दापनि वाणिज्य बैंक र वाणिज्य बैंक एक आपसमा मर्ज हुनुपर्छ र त्यसमा प्रोत्साहन गर्ने नीति राष्ट्र बैंक र अर्थ दुवैको चाहना रहेको श्रेष्ठ बताउँछन् । 

यता नेपाल बैंकर्स अध्यक्ष भुवन दाहाल भने कर छुटका लागि मात्रै नभई मर्जर पछि बलियो बैंक बनेर सिनर्जी आउँछ भनेर मर्जर गर्ने भएकोले कर छुट नदिँदा मर्जर हुदैन भन्ने नभएको बताउँछन् । कुनै समय वित्तीय पहुँच विस्तारका लागि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या बढाएको र पछि उक्त संख्या बढी भएपछि राष्ट्र बैंकको पहलमा अर्थमन्त्रालयले मर्जलाई प्रोत्साहन गर्न कर छुट दिएको उनले बताए । 

“कर छुट नपाउँदा अब वाणिज्य बैंकले विकास बैंक र वित्त कम्पनी  मर्ज गर्दैन भन्ने हैन,” उनले भने, “जुन संस्थासँग मर्जर गर्दा सिनर्जी आउँछ र संस्था स्ट्रङ हुन्छ, त्यसलाई हेरेर मर्जर गर्ने हो । कर छुटले मर्जरलाई प्रोत्साहन मात्रै गर्ने हो ।”

अर्का एक बैंकर भने अब कर छुट पाउँदैन भने अहिले नबिलले युनाइटेड फाइनान्सलाई गरेको मर्जर नै फरक वर्गमा रहेको बैंक वित्तीय संस्थाबीचको अन्तिम मर्जर हुने दाबी गर्छन् । यसले विकास बैंक र वित्त कम्पनीको अस्तित्व जोगिने ती बैंकरको दाबी छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकको २०७७ चैत मसान्तको तथ्याङ्क अनुसार राष्ट्रियस्तरका ८ सहित १८ वटा विकास बैंक र प्रदेश तथा क्षेत्रीय स्तरको २ सहित २० वटा वित्त कम्पनी रहेका छन् । हालै राष्ट्रिय स्तरको बनेको सिर्जना फइनान्स सिटिजन्स बैंकमा गाभिदै छ भने युनाइटेड फाइनान्स नबिल बैंकमा गाभिदै छ । यसपछि वित्त कम्पनीको संख्या १८ मा झर्नेछ ।