जनकपुरधाम । चालु आर्थिक वर्ष सकिन अढाई महिना मात्र बाँकी छ । तीन तहका सरकारलाई अहिले विकासको चटारो छ । तर, प्रदेश नम्बर–२ का १३६ पालिकाले अझै सर्सत अनुदानको बजेट पाएका छैनन् ।

स्थानीय सरकारले पाउने सर्सत अनुदानको बजेट प्रदेश सरकारले नपठाउँदा करिब सवा अर्ब रुपैयाँ बजेट ‘फ्रिज’ हुने सम्भावना देखिएको हो । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको लागि चालु आर्थिक वर्षमा एक अर्ब १२ करोड १० लाख रकम विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले पालिकाहरूलाई सामान्यीकरण, समपूरक र विशेष अनुदानको बजेट पठाए पनि अहिलेसम्म ससर्त अनुदानको बजेट कानुनी अड्चनका कारण पठाउन नसकेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव काशीराज दहालले बताए ।

उनका अनुसार विगतमा प्रदेश सरकारले ससर्त बजेट सिधा पालिकालाई पठाउँदै आएको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सांसदमार्फत स्थानीय तहलाई बजेट पठाउने भनिएकोले ढिलो भएको उनले जानकारी दिए ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवले संवैधानिक जटिलताका कारण बजेट नगएको जिकिर गरे । स्थानीय र प्रदेश सरकारको महत्व नतोकिएको कारण कठिनाइ भएको उनले बताए । ऐनानुसार बजेट पठाउने भन्दै प्रदेशसभा बैठकपश्चात् सबै पालिकामा बजेट जाने उनको भनाइ छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले महानगरपालिकालाई एक करोड, उपमहानगरपालिकालाई एक करोड ५० लाख, नगरपालिका र गाउँपालिकालाई ८०/८० लाख ससर्त उपलब्ध गराउने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७७ को दफा ९ को व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारले तोकिएको योजना सञ्चालनका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सिधा सम्बन्धित पालिकालाई बजेट पठाउन सक्ने प्रावधान रहेको छ । तर, सांसदहरूले आफ्नो क्षेत्रको पालिकामा आफ्नै सिफारिसमा बजेट जानुपर्ने अडान लिँदा विवाद देखिएको हो ।

प्रदेशसभा बैठक नबस्दा ढिलाइ
प्रदेशसभा बैठक नबस्दा स्थानीय तहमा बजेट जान ढिलाइ भइरहेको छ । प्रदेश सरकार, सांसद र स्थानीय तहबीच सर्सत अनुदानको बजेट पठाउन देखिएको विवादलाई समन्वय गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवको संयोजकत्वमा समितिसमेत गठन गरिएको छ ।

समितिले अध्ययन र अनुसन्धान गरी प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रतिवेदन पेस गर्नेछ । समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनानुसार पालिकामा बजेट पठाउने प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । तर, लामो समयदेखि प्रदेशसभा बैठक नबस्दा थप ढिलाइ भएको हो ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले ससर्त बजेटसम्बन्धी विवाद प्रदेशसभा बैठक चलेसँगै अन्त्य हुने बताए । प्रदेश सरकारले दिने ससर्त बजेट योजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकन सो क्षेत्रका प्रदेश सांसदले नै गर्ने गरी पालिकालाई ससर्त बजेट पठाउने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ ।

प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले ससर्त बजेटमा सरकारले नै विवाद सिर्जना गरेको आरोप लगाए । “सभामा कुनै पनि विषयमा अवाज उठाउनु सांसदको धर्म हो । तर, प्रदेशका मुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिलामन्त्रीले नै अबदेखि पालिकालाई दिने ससर्त बजेट सो क्षेत्रका सांसदहरूको सिफारिसमा दिने भनेपछि त्योअनुसारको गर्नुपर्‍यो,” उनले भने, “अहिले आएर ऐनानुसार मिल्दैन भनेर पन्छिन मिल्दैन ।” 

‘ढिलो भए बजेट दुरुपयोग हुनसक्छ’
महोत्तरीको भंगहा नगरपालिकाका नगर प्रमुख संजीवकुमार साहले प्रदेश सरकारले बजेट ढिलो पठाए दुरुपयोग हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरे । विगतमा तेस्रो चौमासिकसम्म बजेट आए पनि यो वर्ष हालसम्म नआउँदा सर्सतको बजेट फ्रिज हुने सम्भावना बढेको उनले बताए ।

“आर्थिक वर्ष सकिन लागेको छ, त्यसमा पनि कोरोनाको महामारी बढिरहेको छ । तर, अहिलेसम्म प्रदेशले हामीलाई ससर्त बजेट उपलब्ध गराएको छैन,” उनले भने, “यस्तोमा स्थानीय तहले के काम गर्छ ? समयमा बजेट नदिने र काम नभएपछि बजेट फ्रिज हुन्छ अनि भन्छन्– स्थानीय तहले काम गर्न सकेन ।”

बजेट ढिलो आउँदाका दुईवटा जोखिम उनले औँल्याए । “काम गर्ने नियत नभएका जनप्रतिनिधिले बजेट दुरुपयोग गर्न सक्छ,” उनले भने, “ढिलो आयो भने फ्रिज हुने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ ।”