काठमाडौं । सरकारले भोलि जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि  ३ आर्थिक वर्षको बजेट पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ल्याए भने चौथो आर्थिक वर्षको बजेट विष्णु पौडेलले ल्याउँदैछन् ।
अध्यादेशमार्फत सरकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन लागेको हो । 

तर, कामचलाउ सरकाले पूर्णबजेट ल्याउन तयारी गरेपछि विभिन्न क्षेत्रबाट त्यसको विरोध भइरहको छ । 

कामचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउने भन्दा पनि सरकारी खर्चको बाधा फुकाउन सञ्चित कोषबाट खर्च गर्नेगरी नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुँदालाई मध्येनजर गरेर अध्यादेश ल्याउनुपर्नेमा सरकारवालको जोड छ । 

संसद् विघन भएको छ भने त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा आजदेखि बहस सुरु भएको छ ।

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर संसद्बाट विश्वासको मत नै नलिएको वर्तमान सरकार कामचलाउ हो । कामचलाउ सरकार भए पनि  वर्तमान सरकारले चुनावकेन्द्रित पूर्ण बजेट ल्याउने तयारी गरेसँगै त्यसको चौतर्फी आलोचना भएको हो ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तदेखि योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष, पूर्वअर्थमन्त्रीहरु, पूर्वप्रशासक सबैले अहिले सरकारले चुनावकेन्द्रित बजेट ल्याउन लागेको भन्दै तीव्र आलोचना गरेका छन् ।

तर, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको बजेट निर्माण गरिरहेको टिमले सरकारको निर्देशनमा चुनावलक्षित बजेट नै तयार गरेको स्रोतको दाबी छ ।

बिहीबार पाँचजना पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तिले विज्ञप्ति जारी गर्दै मतदाता प्रभावित पर्ने खालको  कार्यक्रम नराख्न आग्रह गरेका छन् । 

“२०७८ कात्तिक, मंसिरमा प्रस्तावित प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने भूमिकामा रहेको वर्तमान कामचलाउ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा स्वच्छ, स्वतन्त्र एवम् निष्पक्ष निर्वाचनका लागि समान प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तभित्र रही मतदातालाई कुनै एक पक्षमा लाग्न प्रभाव पार्ने गरी लक्षित कुनै किसिमका नयाँ नीति कार्यक्रम वा बजेट विनियोजन नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछौँ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यस विषयमा आफ्नो संवैधानिक दायित्वको ख्याल गरी निर्वाचन आयोगले सम्बद्ध पक्षलाई समयमै सजग गराउनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ ।”

तर, वर्तमान सरकारले भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउन, सरकारी कर्मचारीको सेवासुविधा हेरफरजस्ता महत्वाकांक्षी र लोकप्रिय बजेट ल्याउन तयारी गरेको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढ्ने सार्वजनिकरुपमै बताइसकेका छन् ।

सोहीअनुसार बजेट तर्जुमा गर्न निर्देशन दिएको अर्थका अधिकारीहरु नै बताउँछन् । 

त्यसैगरी बिहीबार योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरुले विज्ञप्ति जारी गरेर संसद् नभएको बेलामा पूर्ण बजेट नल्याउन आग्रह गरेका छन् ।

“आम सरोकारवालाको आग्रहलाई वेवास्ता गर्दै  जवरजस्ती पुर्ण बजेट ल्याउने, तयसमा निवार्चनालाई प्रभावित पार्ने  वितरणमुखी कार्यक्रम समावेश गर्ने  अत्याधिक सार्वजनिक ऋण लिने  राजश्वका दर परिवर्तन गर्ने  जस्ता कार्य गर्नु  राजनितिक नैतिकताको गम्भिर उलंघन हुने  र यस्तो कदमले  राष्ट्रको आर्थिक क्षेत्रलाई अस्थिरता तर्फ धकेल्ने हुँदा सरकारलाई गभिर हुन अपिल गर्दछौं,” उनीहरुले भनेका छन् ।

पाँचजना पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्ण बजेट नल्याउन सुझाव दिएका छन् ।

तर वर्तमान सरकारले भने चुनाव लक्षित लोकप्रिय बजेट ल्याउन र प्रतिपक्षी गठबन्धनले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नदिएको आरोप लगाउन पनि जेठ १५ मा नै अध्यादेशमार्फत् पूर्णबजेट ल्याउन तयारी गरेको देखिन्छ । 

राष्ट्रिय योजना आयोगको पन्ध्रौँ योजनाले चालु खर्च र पुँजीगत खर्चबीचको अन्तर क्रमशः कम गर्दै लैजाने बताएको छ । 

तर सरकार भने चालु खर्च वृद्धि गर्दै सार्वजनिक ऋणको भार बोकाउने तर्फ केन्द्रित भएको प्रस्ट देखिन्छ ।

गणतन्त्रपछि कामचलाउ सरकारले अहिलेसम्म पूर्णबजेट ल्याएको छैन ।

उक्त राजनीतिक अभ्यासलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले वितरणमुखि बजेट ल्याउन लागेको भन्दै विरोध भइरहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा काेभिडको कारणले गर्दा  सरकारी कर्मचारीको तलव बढेन भने सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता अपनाउँदै सरकारी कर्मचारीको भत्तासमेत कटौती भएको थियो ।

तर, आगामी बजेटमा भने चुनावलक्षित कार्यक्रम र कर्मचारीलाई प्रभावमा राख्न तलब बढाउने तयारी गरेको विपक्षीको आशंका छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनाको तथ्याङ्कको आधारमा आजै आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दैछ । 

तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले ९ महिनाको तथ्याङको आधारमा मुलुकको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेकाे छ । 

प्रतिवेदनअनुसार गत असारको तुलनामा विदेशी विनिमय सञ्चिती बढे पनि आयात बढ्दै जाँदा पछिल्लो समय विदेशी विनिमय सञ्चिती घट्दो अवस्थामा छ । 

यस्तै मुद्रास्फीति ३.१ प्रतिशत रहेको छ भने रेमिट्यान्स गत आर्थिक वर्षको तुलनामा १६.५ प्रतिशतले बढेर ७ खर्ब  २९ अर्ब २ करोड पुगेको छ । 

८ महिनाको चालु खाता घाटा २ खर्ब  ७ अर्ब ४१ करोड रहेको छ । भुक्तानी सन्तुलन (सोधनान्तर स्थिति) ४२ अर्ब ५४ करोडले बचतमा रहेको छ । 

आयात निर्यातको तथ्याङक भने १० महिनासम्मको आइसकेको छ । १० महिनाको अवधिमा १२ खर्ब ५४ अर्बको आयात हुँदा १ खर्ब ८ अर्बको निर्यात भएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा आयात २२ प्रतिशत र निर्यात ३२ प्रतिशतले बढेको छ । 

१६ खर्ब माथिको बजेट, राजश्व लक्ष्य २० प्रतिशतले बढाउन सिफारिस 

अर्थ मन्त्रालयको कोर बजेट निर्माण टोलीले १६ खर्बभन्दा माथिको बजेट तर्जुमा गरेका छन् । 

स्रोतका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको १४ खर्ब ७४ अर्बको १० प्रतिशत भन्दा नबढ्ने गरि बजेट तयार गरेको छ । 

विभागीय मन्त्रालयहरुमा गतवर्षको भन्दा बजेट सिलिङ बढाएर प्रस्ताव माग गरेको थियो । 

कतिपय मन्त्रालयको भने गत वर्षको तुलनामा बजेट कटौती भएका छन् । 

यद्यपी चुनावको लागि स्रोत व्यवस्थापन, कारोना खोप र सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायतको लागि पनि बजेटले स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । 

अर्थमन्त्रालयका सचिवद्वय शिशिर ढुङ्गाना र रामशरण पुडासैनी साथै सहसचिवहरु र अर्थमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठको कोर टिमले शनिबार अर्थमन्त्रीले भाषण गर्ने बजेट वक्तवय तयार पारको छन् । जसमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पनि भूमिका छ । 

राजश्व परामर्श विकास समितिले  कोभिडको प्रभाव नियन्त्रण्मा आउने अपेक्षासहित करिब २० प्रतिशले राजश्व बढ्ने अनुमान मन्त्रालयलाई दिएको थियो । 

तर कोभिडको प्रभाव नियन्त्रणमा आउन समय लाग्ने भएकोले  राजश्व लक्ष्यअनुसार बढ्ने समिति नै विश्वस्त देखिँदैन ।

चालु आर्थिक वर्षमा १० खर्ब ११ अर्बको राजश्व लक्ष्य लिएको सरकारले वैशाखसम्मको तथ्याङ्कले राजश्व लक्ष्य पूरा हुने अवस्था देखिए पनि तथ्याङक भने प्रतिकूल रहेको छ । 

यस्तो अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षमा २० प्रतिशतले राजश्व बढ्ने अनुमान प्रतिकूल हुनेसक्ने समिति पदाधिकारी नै बताउँछन् ।

प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले जीडीकोको ५.५ प्रतिशत राष्ट्र ऋण उठाउन सिफारिस गरेको छ । यस आधारले राष्ट्र ऋणको सीमा दुई खर्ब ३५ अर्ब रहने देखिन्छ । 

यी सबैं वस्तुस्थितिलाई मुल्याङ्कन गर्दा पनि बजेट गत आर्थिक वर्षको १४ खर्ब ७४ अर्बको तुलनामा धेरै बढ्ने अनुमान गर्न सकिँदैन ।