काठमाडौं । सरकारको नीतिकै कारण ऊर्जा खपत बढ्न नसकेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । सरकारले विद्युतीय सवारी–साधनको प्रयोगसहित अन्य विद्युतीय उपकरणको प्रयोगलाई बढावा दिने भने पनि सोहीअनुरुप काम नगर्दा विद्युत् खपत नबढेको ऊर्जा प्रवर्द्धकहरुले बताएका छन् ।

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (ईपान)का अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले सरकारले आफैँले घोषणा गरेको योजना कार्यान्वयन नगर्दा विद्युत्को खपत बढ्न नसकेको बताए । “तीन वर्षभित्र काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय सवारी–साधन हुने भन्यो । प्रधानमन्त्रीले विद्युतीय बस चढेर सिंहदरबार गए । तर, अहिले कहाँ गयो त्यो योजना ? सरकारले नै योजना कार्यान्वयन नगर्दा विद्युत् खपत बढेन,” उनले भने ।

विद्युत् खपत बढाउन बिजुलीको वितरण विश्वासिलो हुनुपर्ने र विद्युत् उत्पादनको लागत पनि कम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको विद्युत् व्यापारसम्बन्धी कार्यक्रममा उनले भने, “उपभोक्ताले खाना पकाइरहँदा बिजुली गयो भने त्यसमा उपभोक्ताको विश्वास रहँदैन । त्यसैले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली वितरण भरपर्दो र विश्वासिलो बनाउनुपर्छ । अनि विद्युतको माग बढ्छ ।”

निजी ऊर्जा प्रवर्द्धकहरुले विद्युत्को खपत बढाउन अन्य प्रतिस्पर्धी कम्पनी पनि आवश्यक रहेको जिकिर गरेका छन् । “विद्युत् व्यापार गर्ने अन्य निकाय पनि हुनुपर्छ । त्यसले प्रतिस्पर्धा बढाउँछ र माग बढाउन सहयोग गर्छ,” आचार्यले दाबी गरे ।

ईपानका अनुसार सन् २०२५ सम्म २५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने र त्यसले बजार नपाउने अवस्था आउन सक्ने देखिएको छ । उत्पादित विद्युत् खेर जान नदिन अहिलेदेखि नै ध्यान दिनुपर्ने र माग बढाउने खालको नीति, योजना ल्याउनुपर्नेमा ईपानको जोड छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आर्थिक वृद्धि नभएसम्म अपेक्षा गरिएअनुसार विद्युत्को माग बढ्न नसक्ने बताए । उद्योगहरु बढाउन सके आर्थिक वृद्धिमा पनि सहयोग गर्ने र विद्युत्को माग पनि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

उनले प्रसारणलाइन र वितरणमा समस्या हुँदा पनि विद्युत्को माग अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको बताए । “सन् २०१७ अगाडि विद्युत्को माग यति पुग्छ भनेर एउटा अनुमान गरियो । तर, त्यो अनुमान नै गलत थियो,” उनले भने ।

विद्युत्को माग बढाउन लगानी मात्रै नभई नीति पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरुले उत्पादन लागत घटाउनुपर्ने बताइरहेका बेला उनले भने उत्पादन लागत बढ्न सक्ने बताए । “अहिलेको तुलनामा १४ पैसा उत्पादन लागत बढ्ने देखिन्छ । त्यसैले हामीले विद्युत् महसुल बढाउन भनिरहेका हौँ,” उनले भने ।

ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधु भेटवालले पनि विद्युत्को आन्तरिक माग बढ्न नसकिरहेको बताए । विद्युत्को खपत बढाउन विद्युतीय उपकरणको प्रयोग नै बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । “उद्योग स्थापनामा इन्सेन्टिभ दिने हो भने उद्योग बढ्छ र विद्युत्को माग पनि बढ्छ,” उनले भने ।

अहिले गर्मी समयमा विद्युत्को माग १५ सय ६६ मेगावाट पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।