काठमाडौं । कोरोना संक्रमणका कारण पहिलो र दोस्रो लहरमा २० जना सुरक्षाकर्मीले ज्यान गुमाएका छन् । जसमा नेपाल प्रहरीका सबैभन्दा धेरै ११ जना छन् । ज्यान गुमाउनेमा तीनजना डीएसपी छन् ।

सशस्त्र प्रहरी बलका पाँच र नेपाली सेनाका चारजनाको पनि कोरोना संक्रमणकै कारण ज्यान गइसकेको छ । तीनवटै संगठनमा संक्रमित हुने क्रम निरन्तर छ । शव व्यवस्थापन, सीमा सुरक्षा, शान्ती सुव्यवस्था कायम गर्न मुलुकका प्रमुख तीन सुरक्षा निकाय सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी खटिएका छन् । तर, महामारीमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले सरकारले नै दिने भनेर निर्णय गरेको प्रोत्साहन भत्ता भने पाउन सकेका छैनन् ।

सरकारले महामारीमा खटिएका १० प्रतिशतलाई मात्रै जोखिम भत्ता दिने बताएपछि प्रहरी, सशस्त्र र सेनाले भत्ता नलिएका हुन् । तीनवटै निकायका अधिकारी भन्छन्, “सरकारले सुरुमा जोखिममा खटिएका सबैलाई भत्ता दिने भनेको हो । हामीले मागेका पनि होइनौं । भत्ताका लागि सेवा गरेका पनि होइनौं । तर, सरकार आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्यो ।”

सरकारले गत वर्ष चैत ११ गतेबाटै लागु हुने गरी साउनसम्म कोरोना संक्रमितको उपचार, प्रयोगशाला, बिरामी ओसारपसार, सुरक्षा व्यवस्थापन र प्रतिकार्य योजना लागु गर्न खटिने राष्ट्रसेवकलाई भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । निर्णय गर्दा फ्रन्टलाइनमा खटिएका सबैले कामको प्रकृति हेरेर भत्ता दिने बताइएको भए पनि पछि १० प्रतिशतलाई मात्र दिन सकिने निर्णय गरेको थियो ।

भत्ता दिने निर्णय गरेपछि सुरक्षाकर्मी उत्साहित थिए । लामो समयसम्म भत्ता नदिएको सरकारले पछि लकडाउनको चार महिनाको अवधिको भत्ता दिने र त्यो पनि १० प्रतिशतले मात्रै पाउने निर्णय गरेको थियो ।

१० प्रतिशतलाई मात्र दिँदा आफूहरुले व्यवस्थापन गर्न नसक्ने र त्यसले महामारीमा खटिएकाहरुकै मनोवल खस्किने निस्कर्ष निकाल्दै सुरक्षा निकायले भत्ता नलिने बताउँदै आएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले दैनिक ३०० रुपैयाँदेखि जोखिमको अवस्था हेरेर तलब बराबरकै रकम जोखिम भत्तास्वरुप दिने निर्णय गरेको थियो । प्रहरीले ५१ हजारको विवरण भत्ताका लागि पठाएको थियो । सशस्त्र प्रहरीले पनि कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा फ्रन्टलाइनमा खटिँदै आएका ३१ हजारको विवरण पठाएको थियो ।

सेनाले जोखिम भत्ताबापत सरकारले तोकेको मापदण्डकै आधारमा ८ हजारको हाराहारीमा नाम पठाएको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ जारी गर्दै १० प्रतिशत सुरक्षाकर्मीलाई मात्रै भत्ता दिन सकिने व्यवस्था राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो ।