site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
अर्थ व्यवसाय
Global Ime bankGlobal Ime bank
Nabil Bank Banner adNabil Bank Banner ad
सरकारी संस्थानले नै चार महिनादेखि रकम भुक्तानी नगर्दा दुग्ध किसान मारमा  
फाइल तस्बिर ।
Sidddhartha Bank Banner AdSidddhartha Bank Banner Ad

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा १ अर्ब २८ करोड ९८ लाख ९२ हजार रुपैयाँ बराबरको दुग्धजन्य पदार्थ आयात भएको छ । तर, नेपाली डेरी उद्योगले भने दुग्ध र दुग्धजन्य पदार्थ बिक्री नभएको भन्दै चार महिनासम्मको किसानको बक्यौता बाँकी राखेका छन् ।

सरकारी लगानीको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)ले माघदेखिको दूधको भुक्तानी नगरेको जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ काभ्रेका अध्यक्ष नारायण बडाल बताउँछन् । डीडीसीका उपमहाप्रबन्धक राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीले पनि माघदेखिको दुग्ध किसानको बक्यौता बाँकी रहेको बताए ।

डीडीसीले मात्रै किसानको ३५ करोडभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको उपमहाप्रबन्धक अधिकारीले जानकारी दिए ।

KFC Island Ad
Dabur Nepal
NIC Asia

दुग्ध उद्योगले दूध बिक्री गरेको रकम समयमा भुक्तानी नगर्दा दूध बिक्री गरेर दैनिक गुजारा चलाउने किसान समस्यानमा परेका छन् । वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँको दुग्धजन्य पदार्थ विदेशबाट आयात हुने तर नेपाली किसानले दुग्धजन्य पदार्थ बिक्रीबापतको रकम समयमा भुक्तानी नपाउँदा किसान नै पलायन हुने अवस्था आएको छ । सरकारी संस्थान मात्रै नभएर निजी डेरी उद्योगको पनि रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ काभे्रका अध्यक्ष बडाल बताउँछन् ।

डेरी उद्योगले समयमा दूधको भुक्तानी नगर्दा गाई–भैँसीलाई खुवाउने दाना खरिददेखि दैनिक कर्जो टार्न समेत समस्या भएको किसान बताउँछन् । महिनौँसम्म दूध बेचेको पैसा नपाउँदा गाई–भैँसी पालन गर्ने किसान नै पलायन हुने अवस्था देखिएको छ ।

Royal Enfield Island Ad

०७६ चैत ११ गतेबाट लागु भएको निषेधाज्ञादेखि नै किसानले भुक्तानी पाउन ढिलाइ भए पनि अहिले आएर तीन÷चार महिनाको रकम नपाउँदा किसान समस्यामा परेका हुन् । अन्य क्षेत्रका उद्योगी–व्यापारीले कोभिड–१९ को समयमा राज्यबाट विभिन्न सहुलियत पाए पनि किसानले भने कुनै राहत महसुस नगरेको उनीहरुको गुनासो छ ।

गत वर्ष लकडाउनले गर्दा दुग्ध किसान, हरियो तरकारी उत्पादन गर्ने किसान पनि मारमा परे । आफ्नो उत्पादन बिक्री नभएपछि किसान खेतबारीमा नै ट्याक्टर लगाएर जोत्न बाध्य भए । तर, उनीहरुको पीडा न राज्यका कुनै संयन्त्रले नै बुझे न स्थानीय सरकाले नै बुझ्ने प्रयास गरे ।

डेरी उद्योगीहरु भने उद्योगले नियतवश किसानको भुक्तानी नरोकेको बताउँछन् । अहिले डीडीसी र निजी डेरी उद्योगमा गरेर तीन अर्बभन्दा बढीको पाउडर दूध र बटर भ्न्डारणमा रहेको नेपाली डेरी एसोसिएसनका महासचिव प्रल्हाद दाहाल बताउँछन् ।

पहिलो चरणको कोभिडले गर्दा ०७६ चैतदेखि भएको लकडाउन र लकडाउनपछिको जाडो मौसमले गर्दा दुग्ध र दुग्धजन्य पदार्थको व्यापार घटेको तर किसानबाट नियमित रुपमा दूध खरिद गर्दा पाउडर र बटर बनाएपछि त्यसले बजार पाउन नसेको नेपाल डेरी एसोसिएसनले जनाएको छ । “पछिल्लो समय करिब तीन महिना बजार सहज अवस्थामा पुगेपछि कोभिडको दोस्रो लहरपछि व्यापार ६० प्रतिशतले घटेको छ भने उत्पादन बिक्री नभएर भन्डारण गर्नुपर्दछ । उद्योगीलाई चालु पुँजी अभाव भएर किसानको रकम भुक्तानी गर्न सकिएको छैन,” नेपाल डेरी एसोसिएसनको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यसले कतिपय डेरी उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको एसोसिएसनका महासचिव दाहाल बताउँछन् ।

अहिले पनि डेरी उद्योगीहरु किसानको रकम भुक्तानीको लागि तत्पर रहेको तर त्यसको लागि अहिले डेरी उद्योगहरुसँग रहेको स्टक सामान बराबरको सफ्ट लोन दिन उनीहरुले माग गरेका छन् । सरकारी संस्थान डीडीसीका उपमहाप्रबन्धक राजेन्द्रप्रसाद अधिकारी अहिले पनि संस्थानले संकलन गरेको दूधको ५० प्रतिशत मात्रै बिक्री रहेको र ५० प्रतिशत दुग्ध पाउडर र बटर बनाएर राखेको बताउँछन् ।

यदि, अहिलेको मागअनुसारको मात्रै दूध संकलन गरेर अरु बन्द गर्ने हो भने समयमा नै किसानको पैसा भुक्तानी गर्न सकिने उनको दाबी छ । गर्मी सिजन सुरु भएसँगै दही आइसक्रिमजस्ता उत्पादनको माग बढ्ने भएकोले पाउडर दूध प्रयोग गरेर बिक्री गर्दा किसानको पैसा तिर्न सकिन्छ भने आश भए पनि अहिले जारी निषेधाज्ञाले अब त्यो सम्भावना नभएको उनले बताए ।

“संकलन साबिककै अवस्थामा भन्दा बढेको छ । तर, बजार खपत अत्यधिक घटेको छ । जसले गर्दा अहिले पनि हामीले पाउडर दुग्ध बनाइरहेका छौँ,” डीडीसीका सहायक निमित्त उपमहाप्रबन्धक अधिकारीले बाह्रखरीसँग भने, “मन्त्रालयले केही व्यवस्था गरौँला तर किसानको दुध नबिक्ने अवस्था नबनाउनु भनेको छ । जसले गर्दा नियमित खरिद गरेका छौँ । तर, नियमित भुक्तानी गर्न जति दूध बिक्री हुन्छ, त्यति किन्ने हो भने नियमित भुक्तानी दिन सक्छौँ ।”

डीडीसीसँग मात्रै अहिले एक हजार मेट्रिकटन पाउडर दूध र ६ सय मेट्रिकटन बटर स्टक रहेको उनले बताए । यदि, डीडीसीको स्टक सामानलाई हेरेर सरकारले सफ्ट लोन उपलब्ध गराउने हो भने समयमा भुक्तानी गर्न सकिने भन्दै पत्रचार र छलफल भइरहेको उनले बताए ।

वाग्मती प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डका प्रमुख टीकाबल्लभ सापकोटा पनि किसानले समयमा भुक्तानी पाउने सुनिश्चितता गर्न पहल भइरहेको बताउँछन् । यसले किसानले आफना गाई–भैँसीलाई दाना खरिद गर्न समेत नसक्ने अवस्था आउको उनी बताउँछन् । तर, उद्योगले पनि नियतवश नभइ उत्पादन भएको वस्तुहरुको बजार नभएर स्टक बस्दा भुक्तानीमा समस्या भएको उनले बताए ।

यी सबै वस्तुस्थितिलाई मध्यनजर गर्ने हो भने अहिले अन्य मुलुकबाट आयात भइरहेको पाउडर दूध र बटरको आयात मात्रै रोक्दा पनि केही करोडको खपत बढ्ने देखिन्छ । तर, मन्त्रालय र सरकारी अधिकारीले भने आफ्नो उत्पादन नबिकेर गोदाममा सड्ने अवस्था हुँदा पनि आयात रोक्न कुनै तदारुकता देखाएको पाइँदैन ।

अहिले पनि विभिन्न मार्टहरुमा निर्वाध रुपमा आयातित दुग्धजन्य वस्तु बिक्री भइरहेका छन् । तर, डेरी व्यवसायीले भने सहज रुपमा उत्पादन बिक्री गर्ने अवस्था छैन ।

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ ६, २०७८  १६:५५
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
NTCNTC
The British College Banner adThe British College Banner ad
Everest BankEverest Bank
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
सम्पादकीय
SubisuSubisu
Hamro patroHamro patro