जनकपुरधाम । ०७७ को सुरुवातमा प्रदेश नम्बर–२ कोरोना महामारीको ‘हटस्पट’ बन्यो । महामारीसँग जुध्न प्रदेश–२ सरकारले तयारी सुरु गर्यो । प्रदेशसभा सचिवालयले ‘मिनि पार्लियामेन्ट’को रुपमा समिति बनायो ।

चिकित्सकसहित सात सदस्यीय उक्त समिति सुरुवातको दुई महिना सक्रिय रह्यो । विस्तारै संक्रमण घट्यो । समिति पनि सुस्तायो । यद्यपि, समिति सदस्यले सम्बन्धित मन्त्रालयमा १८ बुँदे प्रतिवेदन पेस गरे ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र प्रदेशसभा सचिवालयलगायत निकायमा प्रतिवेदन बुझाइएको थियो । प्रतिवेदनमा कोभिड अस्पताल निर्माणसहित पूर्वतयारीका विभिन्न सुझाव तथा निर्देशनहरु दिइएको थियो ।

अहिले फेरि समिति सदस्य क्रियाशील भएका छन् । समितिले प्रतिवेदनमार्फत दिएको सुझाव र निर्देशन कार्यान्वयन नभएको समितिका सदस्यहरुले गुनासो गरेका छन् ।

सत्तारुढ दलकै प्रदेशसभा सदस्य एवं समितिका सदस्य परमेश्वर साहले सरकारले प्रतिवेदनको कुनै सुझाव कार्यान्वयन नगरेको गुनासो गरे । सरकारले निर्णय गर्न, महत्वपूर्ण योजना ल्याउन तादरुकता देखाए पनि सरकारको कार्यान्वयन पक्ष एकदमै फितलो रहेको उनको भनाइ छ ।

“प्रतिवेदनलाई आधार मानेर सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै कोभिड अस्पताल निर्माण गर्ने योजना समावेश गरेको छ,” उनले भने, “महामारीमा पनि सरकारले सुस्त गतिमा काम गरिरहेको छ । कोभिड अस्पताल अहिलेसम्म बनेको छैन ।”

पूर्वतयारीको लागि दिइएको सुझावहरु पनि लागु गर्न नसकेको भन्दै सरकारको बेवास्ताकै कारण प्रदेशमा गम्भीर अवस्था आएको उनले औँल्याए । सरकारले प्रभावकारी कदम नजाल्दा नागरिकले ज्यान गुमाइरहेको उनको आरोप छ ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं समितिका सदस्य रामसरोज यादवले पनि महामारी नियन्त्रणमा सरकारको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाए । “समितिले काम नगरेको होइन, काम गर्न दिए,” उनले भने, “काम गरेर दिएको सुझाव र निर्देशनसमेत पालना गरेको छैन ।”

प्रदेश सरकारको कमजोरीले प्रदेशमा संक्रमणको दर घट्न नसकेको उनको भनाइ छ । “सरकारका मन्त्रीहरु कानमा तेल हालेर सुतेका छन्,” उनको आरोप छ, “न काम गर्छन् न फोन उठाउँछन् ।”