काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट छलफललाई तीव्रता दिएको छ । जेठ १५ गते संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले गर्दा सकारमा देखिएको अन्योलताबीच अर्थ मन्त्रालयल अहिले बिहानदेखि राति अबेरसम्म बजेट छलफलमा व्यस्त छ । 

अर्कोतर्फ कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण देशका अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी छ । यस्तो अवस्थामा व्यापार व्यवसाय ठप्प भएको छ । निजी क्षेत्रका छाता संगठनले निषेधाज्ञाको अवधिमा कर तिर्न नसक्ने बताइरहेका छन् । 

यो परिस्थितिमा बैंकबाट कर्जा लिएका ऋणिहरुलाई पोहोर जस्तै कोरोना कहरमा राष्ट्र बैंकले मलम लगाउने काम गर्ला कि नगर्ला भनेर राष्ट्र बैंकको नीतिमा ठूलो चासो छ । 

अघिल्लो वर्ष कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले देशव्यापी लकडाउन गर्दा राष्ट्र बैंक गभर्नर विहिन थियो । कायम मुकायम गभर्नरको जिम्मेवारीमा चिन्तामणी शिवाकोटी थिए । त्यतिबेला राष्ट्र बैंकले चैत मसान्तमा भुक्तानी गर्र्नुपर्ने व्याजमा १० प्रतिशत छुट दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दियो भने चैत मसान्तमा व्याज तिर्न नसक्नेलाई असार मसान्तसम्मको समय दियो ।

त्यसपछि नयाँ गर्भनरमा महाप्रसाद अधिकारी आएसँगैं चौथौ त्रैमासमा  चैत मसान्तसम्म कायम व्याज रकममा २ प्रतिशत विन्दुले छुट दिने निर्देशन दियो, राष्ट्र बैंकले । 

साउन २ गते मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका गभर्नरले चैत मसान्तमा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्याजलाई कम प्रभावित मध्यम प्रभावित र अति प्रभावित भनेर वर्गिकरण गर्दै ६ महिना, ९ महिना र १ वर्षसम्म व्याज तिर्ने समय थप गरेर कर्जाको पुनःसंरचना र पुनःतालिकीकरण गर्नेसक्ने व्यवस्था गरे । 

जसले गर्दा कोरोनाबाट पीडित उद्योगी व्यवसायीले बजेटबाट अपेक्षाकृत सहुलीयत नपाए पनि राष्ट्र बैंकको नीतिले मलम भने लगायो । बजेट छलफल चलिरहँदा अहिले पनि बैंकबाट ऋण लिएका ऋणीको आशा राष्ट्र बैंकतिरै छ । 

राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बम बहादुर मिश्र भने बजेटपछि मात्रै मौद्रिक नीतिको दिशा तय हुने बताउँछन् । बजेट पछि मात्रै कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउने भनेर छलफल हुने मिश्रले बताए । यद्यपि,  गएको साता मात्रै राष्ट्र बैंकको वार्षिकोत्सव समारोहमा सम्बोधन गर्दा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोरोनाको असामान्य परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न चालिएका गैर–परम्परागत, लचिलो एवम् सहजीकरणसहितका नीतिगत व्यवस्थालाई आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व र मौद्रिक उद्देश्य माथि थप जोखिम सिर्जना  नहुने गरी निरन्तरता प्रदान गर्ने बताएका थिए । 

राष्ट्र बैंकले कोरोना प्रभावसँगै नीतिगत व्याजदर घटाउने, सीसीडी रेसियो बढाउने, सीआरआर घटाउने, काउन्टर साइक्लिकल बफर हटाउने  कर्जा पुनःसंरचना र पुनःतालिकीकरणमा छुट, थप चालु पुँजी कर्जा दिनसक्ने जस्ता नीति लिएको थियो । 

तर, आगामी मौद्रिक नीतिले भने गभर्नरले भनेजस्तै जोखिम सिर्जना नहुने गरी थुप्रै नीतिले निरन्तरता पाउने राष्ट्र बैंकका  एक उच्च अधिकारीले बताए । 

राष्ट्र बैंकको सहुलीयतले बैंकहरुमा सिस्टमेटिक जोखिम आउनसक्नेमा भने सजग रहेको ति अधिकारीले स्पस्ट पारे ।

कोरोनापछि बैंकको कर्जा विस्तार उच्च रहेकाले त्यसबाट आउनसक्ने सम्भावित जोखिम, धितोपत्र बजारमा बैंकहरुको लगानी जस्ता विषयमा आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत नियन्त्रणकारी कदम चाल्न सक्ने उनको भनाई छ ।  

कोरोना संकट बढ्दै जाने हो भने यो पल्ट पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नगद लाभांश वितरणमा कडाई गर्ने संकेत देखिन्छ । 

“समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै वित्तीय क्षेत्रबाट परिचालन हुने स्रोत साधनलाई पूर्वाधार क्षेत्र, साना तथा मझौला उद्योग, कृषि, उर्जा, पर्यटनलगायत उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ निर्देशित हुनेछ । आर्थिक पुनरुत्थानको लागि सहयोग गर्न, वित्तीय उपकरण एवमं पूर्वाधारको समय सापेक्ष विकास गर्न, विद्युतीय भुक्तानी माध्यममार्फत कारोबाराई प्रबद्र्घन गर्न र वित्तीय समावेशीता तथा वित्तीय ग्राहक संरक्षण गर्नेतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंक प्रतिबद्ध रहनेछ,” वार्षिकोत्सव समारोहमा गभर्नर अधिकारीले भनेका थिए । 

चालु मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्न बाँकी छ । र, अहिले मौद्रिक नीतिको छलफल सुरु गर्ने बेला नभएको उनले बताए ।  

डेपुटी गभर्नर बम बहादुर मिश्र अहिले मौद्रिक नीति भन्दा पनि कोरोनाबाट राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई कसरी सुरक्षित राख्ने, अनि वित्तीय सेवालाई निरन्तरता दिने भन्नेमा आफुहरुको बढी ध्यान रहेको बताउँछन् । 

राष्ट्र बैंकका अर्का एक अधिकारी भने ऋणीहरुले तेस्रो त्रैमासको व्याज तिरिसकेको र चौथो त्रैमासको कर्जा तिर्ने बेलासम्मको अवस्था हेरेर मौद्रिक नीतिले आवश्यक सम्बोधन गर्ने दाबी गर्छन् । मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण विभाग हो, आर्थिक अनुसन्धान विभाग । यो विभागका प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ अर्थमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकारको भूमिकामा समेत छन् ।

उनले बजेटको कार्यदिशा अनुसार परिवेश सुहाउँदो मौद्रिक नीतिका  लागि भूमिका खेल्नसक्ने ति अधिकारीको जिकिर छ । 

राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय भएपनि सरकारकै अंग भएको बताउँछन्, आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख श्रेष्ठ । उहाँका अनुसार बजेटले समेट्न नसकेका राहत तथा सहुलीयत मौद्रिक नीतिमा समेटिइने छ ।