काठमाडौं । अब छिट्टै सर्वसाधारणको हातमा नयाँ प्रविधिको पासपोर्ट पुग्ने भएको छ । पटक–पटक रोकिँदै आएको ई–पासपोर्टको छपाइ प्रक्रिया अघि बढेको छ। सरकारले फ्रान्सेली कम्पनीसँग ई–पासपोर्ट छाप्ने सम्झौता गरेसँगै छपाइ प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

सरकारले गत डिसेम्बर २१ मा फ्रान्सको कम्पनी आईडीईएमआईए (आइडेन्टिटी एन्ड सेक्युरिटी)सँग २० लाखथान ई–पासपोर्ट छाप्ने सम्झौता गरेको थियो । लक्ष्यअनुसार काम भएमा आउँदो सेप्टेम्बरदेखि ई–पासपोर्ट वितरण सुरु गरिने राहदानी विभागले जनाएको छ ।

“लक्ष्यअनुसार काम भयो, कुनै अवरोध भएन भने हामी सेप्टेम्बरबाट सेवाग्राहीलाई ई–पासपोर्ट वितरण गछौंँ,” विभागका निर्देशक एवम् प्रवक्ता राजेन्द्र पाण्डेले बाह्रखरीसित भने ।

यसअघि, सरकारले पटक–पटक टेन्डर आह्वान गर्दै रद्द गरेकाले ई–पासपोर्ट छपाइ प्रक्रिया बारम्बार रोकिँदै आएको थियो । दुई पटकसम्म टेन्डर रद्द भएकाले पनि छपाइमा केही ढिलाइ भएको पाण्डेको भनाइ छ । “कम्पनीले पासपोर्टको नमुना पेस गर्नुपर्छ । सरकारले पनि डिजाइनलगायतको स्वीकृति दिनुपर्ने हुन्छ,” उनले भने । अहिले दुवैतिरबाट समयमा नै काम भएको विभागको दाबी छ ।

के हो ई–पासपोर्ट ?
विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी)कै विकसित रूप हो । एमआरपी दोस्रो पुस्ताको पासपोर्ट हो भने ई–पासपोर्टलाई तेस्रो पुस्ताको पासपोर्ट भनिन्छ ।

ई–पासपोर्टमा एउटा ‘माइक्रो चिप्स’ राखिएको हुन्छ, जसमा वाहकको व्यक्तिगत विवरणसहित फोटो, आँखाको रेटिना, औँठा छाप, हस्ताक्षरलगायत बायोमेट्रिक विवरणसमेत समावेश गरिएको हुन्छ  ।

हाल प्रचलनमा रहेको एमआरपीमा बायोमेट्रिक विवरण नहुने भएकाले राहदानीको दुरुपयोग भइरहेको बताइन्छ । मेसिनले पासपोर्ट बोक्ने व्यक्ति र पासपोर्ट धनी एउटै हो वा होइन भन्ने जाँच गर्ने भएकाले ई–पासपोर्ट प्रयोगले राहदानी दुरुपयोग रोकिने अपेक्षा गरिएको छ । अहिलेसम्म संसारका १२० देशले ई–पासपोर्ट जारी गरिसकेका छन् ।

यसमा प्रयोग हुने पोलिकार्बोनेटले यसलाई च्यातिने, भाँचिने, ड्यामेज हुनेजस्ता समस्याबाट समेत जोगाउँछ ।

टेन्डर आह्वान र रद्दको शृंखला
३२ असार २०७५ मा मन्त्रिपरिषद्बाट पहिलोपटक ई–पासपोर्ट छपाइका लागि सैद्धान्तिक सहमति पाएपछि विभागले २०७६ भदौ १० मा पहिलोपटक ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो ।

४५ दिनको समय दिएर खोलिएको सो टेन्डरको दुईपटक म्याद थपियो । तर, २१ कात्तिकमा बोलपत्र खोल्ने विभागको कार्यतालिका भए पनि ठिक एक दिनअघि टेन्डर रद्द गरियो ।

त्यसपछि २०७६ फागुन १० मा विभागले पुनः अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान ग¥यो । बोलपत्रको समय वैशाख ३ गतेसम्म तोकिएको थियो । तर, ११ चैतबाट लकडाउन भयो । लकडाउनलाई देखाउँदै पुनः दुईपटक म्याद थपेर गएको असोज ५ मा टेन्डर रद्द गरियो । विभागले बोलपत्रमा सहभागी कम्पनीको कागजात अपुरो रहेको भन्दै टेन्डर रद्द गरेको थियो ।

गएको असोज ८ मा तेस्रोपटक आह्वान गरिएको टेन्डरपछि मात्र फ्रान्सेली कम्पनीले ई–पासपोर्ट छपाइको ठेक्का पाएको हो । कम्पनीले दुई करोड ११ लाख अमेरिकी डलरमा २० लाखथान ई–पासपोर्ट छाप्ने ठेक्का पाएको विभाग र कम्पनीबीचको सम्झौतामा उल्लेख छ ।

अब पुरानो पासपोर्ट के हुन्छ ?
२०६७ पुसदेखि वितरण सुरु गरिएको एमआरपी आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ सम्म ६३ लाख ७२ हजार १५३ जनाले लिइसकेका विभागले जनाएको छ । विभागमा अहिले पनि करिब दुई लाख ३० हजार एमआरपी मौज्दात छ ।

विभागका निर्देशक पाण्डेका अनुसार यो वर्षको पछिल्लो तीन महिनामा हरेक महिना औसत ४० हजार पासपोर्ट वितरण भएको छ । यो आँकडा अनुसार विभागसँग आगामी पाँच महिनालाई पुग्ने पासपोर्ट बाँकी छ ।

आउँदो सेप्टेम्बरदेखि ई–पासपोर्ट जारी गर्ने तयारी भएकाले अत्यावश्यकबाहेक एमआरपी नबनाउन विभागले आग्रह गरेको छ । “निकट भविष्यमा गुणस्तरीय, निकै सुरक्षित र भरपर्दो विद्युतीय राहदानी जारी हुने हुँदा अत्यावश्यक भएको अवस्थामा बाहेक राहदानी बनाएर घरमा राख्नको लागि मात्र हालको यन्त्रवाचक राहदानी (एमआरपी) नबनाउनु हुन अनुरोध गरिन्छ,” विभागले चैत १६ गते जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।

तत्काल पासपोर्ट बनाउन आवश्यक नभएकाले केही समयपछि पासपोर्ट बनाउने हो भने त्यही पैसामा गुणस्तरीय ई–पासपोर्ट बनाउन सकिने पाण्डे बताउँछन् । ई–पासपोर्ट लागु भइसकेपछि पनि अहिले जारी भएको एमआरपीको म्याद रहेसम्म मान्य हुने विभागले जनाएको छ ।