काठमाडौँ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जुम्लामा उपकुलपति सिफारिसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । 

अदालतले निवेदक प्राडा रामप्रसाद उप्रेतीले प्रधानमन्त्री तथा उपकुलपति  कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए । 

अदालतले ३ वैशाखमा दुवै पक्षलाई राखी छलफल गर्नु तथा १७ फागुनको निर्णय, १४ भदौ र २२ मंसिरको निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थानमा राख्न आदेश दिएको हो । 

प्राडा उप्रेतीले प्रतिष्ठानको प्रारम्भिक छनौटमै ‘चलखेल’ गरेर आफ्नो मान्छेलाई उपकुलपति बनाउने खेल भएको भन्दै उजुरी दिएको बाह्रखरीलाई बताएका छन् । 

२४ फागुनमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले उपकुलपति पदको लागि विज्ञापन खुलाएको थियो । ८ चैतमा २१ जनाको आवेदन परेकोमा १३ जनाको नाम स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रारम्भिक छनोटको रुपमा निकाल्यो । 

८ चैतको सूचनामा योग्यता, अनुभव तथा व्यावसायिक कार्ययोजनासमेतको प्रारम्भिक छानबिनका आधारमा छनोट गरिएको बताइएको छ । 

छनोट भएकामध्ये ६ जना असिस्टेन्ट प्रोफेसर रहेका छन् । तर सिनियर प्रोफेसर र क्याम्पस प्रमुखसमेत रहेका उमेदवारलाई भने प्रारम्भिक छनोटबाट बाहिर पारिएको  छ ।

सिफारिस समितिले १३ जनामा ६ जना छनोट गर्दै थप ३ जनाको नाम प्रधानमन्त्रीसमक्ष सिफारिस गरिसकेको छ । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीको संयोजनमा सिफारिस कमिटी बनेको थियो । त्यसमा स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्याल, योजना आयोगका शिक्षा र स्वास्थ्य हेर्ने सदस्य उषा झा सदस्य रहेको मन्त्रालयल स्रोतले जनाएको छ ।  

करिब दुई महिना अघि एसोसिएट प्रोफेसरमा नियुक्त भएका डा. मंगल रावल १७ फागुनदेखि प्रतिष्ठानका निमित्त उपकुलपतिका रुपमा कार्यरत छन् । उनलाई २० पुसमा मात्र एसोसिएट प्रोफेसरको रुपमा थप जिम्मेवारी पत्र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति प्राडा. राजेन्द्रराज वाग्लेले दिएका थिए । 

प्रतिष्ठानका एक अधिकारीका अनुसार यसरी मन खुसीले बढुवा गर्नु नै प्रतिष्ठानको विधान विपरीत हो ।

उनी राम्रा भन्दा पनि सरकारले आफ्नो मान्छे राख्न खोजेकाले नियमको उल्लंघन भएको उनको टिप्पणी छ । 

प्रतिष्ठानले १४ पुस ०७६ मा प्रतिष्ठानका कर्मचारीको सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धी नियमावली, २०६९ लाई तेस्रापटक संशोधन गरेको थियो । 

संशोधनअनुसार पदपूर्ति र बढुवाको लागि लोक सेवा आयोगको सिफारिस चाहिन्छ । 

आयोगले स्वास्थ्य मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सबैको सहमति लिनुपर्छ । त्यसपछि मात्र पद सृजना गरेर प्रतिष्ठानको छनोट समितिले आयोगसमक्ष सिफारिस गर्छ । 

आयोगले आन्तरिक परीक्षा लिएर त्यसमा उत्तिर्ण भएपछि मात्र बढुवा हुने नियम छ । तर सिनेटबाट पास गराएको कुरा पूर्वउपकुलपति वाग्लेले आफैँले नियम उल्लंघन गरी डा. रावल, डा. पुजन कुमार रोकाया, डा. राजीव  शाह, डा. सूर्यमान मेन्याङ्गवो , डा. हरिहर देवकोटा र डा. प्रविण कुमार गिरीलाई असिस्टेन्ट प्रोफेसरबाट सम्बन्धित विभागको एसोसिएट प्रोफेसर नियुक्त गरे । उनीहरुको नियुक्तिलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले विना अवरोध मान्यता दिएको आरोप छ ।

यता प्रतिष्ठानका पदपूर्ति समितिका प्रमुख प्रा.डा. गणेश गुरुङ प्रतिष्ठान भर्खर जुर्मुराएको संस्था भएकोले तलब खाने पदाधिकारीभन्दा कर्णालीलाई बुझेको र केही गर्ने योजना भएकालाई सिफारिस गर्दा उपयुक्त हुने बताउँछन् । 

सिफारिस सरकारले नै गर्ने भएकाले आवेदनबारे खासै जानकारी नभएको उनी सुनाउँछन् । तर युवालाई नै उपकुलपति बनाउँदा उपयुक्त हुने उनको बुझाइ छ ।

प्रतिष्ठानमा भइरहेको नियम उल्लंघनबारे स्वास्थ्य सचिव अर्याललाई सोध्दा नियम बमोजिम सबै काम भएको बताए ।

भन्छन्, “योग्य व्यक्तिलाई छनोट गरेका छौँ । योग्यता पुगेको चिठी प्रतिष्ठानले दिएको छ । त्यसलाई भेरिफाइ गरेका छौँ ।”