काठमाडौं । भनिन्छ– अधिनायकवादी कार्यशैलीका शासकहरूको उदय अस्वाभाविक हुन्छ, पतन स्वाभाविक हुन्छ । इतिहासको सच्चाइ पनि यही हो ।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदम असंवैधानिक ठहर गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बहिर्गमनको सन्निकट छन् ।

चितवनबाट नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भनेझैँ उनीसँग नैतिकता, लाज, घिन बँचेको छ भने राजीनामा दिएर सहज निकास दिँदा उत्तम हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले जुन धारा, अवस्था र बाटो देखाएर प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेका थिए । संविधानको अन्तिम व्याख्याताले त्यसलाई असंवैधानिक ठहर गरेपछि उनले जन्मोत्सवको केक काट्न, पस्कन छाडेर शीतल निवासको बाटो तताउनुपर्ने हो ।

तर, उनले सहज निकास दिने छाँट छैन ।

संसद् पुनःस्थापना भइसकेको अवस्थामा पनि उनले विभिन्न बाटो प्रयोग–उपयोग गर्न सक्ने राजनीतिक वृत्तमा लख काट्न थालिएको छ ।

ओलीले अब चाल्ने सम्भावित कदम यस्तो देखिन्छ ।

पहिलो : अध्यादेश ल्याएर पार्टी विभाजन

बताइरहनु परेन, केपी ओलीकै कारण नेकपा एकता भएको थियो । कथम् ओली हुँदैनथिए भने वामगठबन्धन पनि हुँदैनथ्यो । त्यसैको जगमा एकता पनि खडा हुँदैनथ्यो ।

नेकपा विभाजनको कारक पनि उनी नै बन्दैछन् ।

स्थायी कमिटी बैठक चल्दाचल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटनको बाटो नहिँडेको भए मुलुकमा राजनीतिक संकट उत्पन्न हुँदैनथ्यो । स्थायित्वमाथि प्रश्नचिह्न पनि खडा हुँदैनथ्यो ।

तर, पार्टीभित्रको विग्रह व्यवस्थापन गर्न नसकेर स्वेच्छाचारी बाटो हिँड्दै संसद् विघटन र राजनीतिक संकटको जोखिमसम्म पुगेका ओलीले नै पार्टी विभाजनको ‘अपजस’ लिने विश्लेषण सुरु भइसकेको छ ।

नेकपा विधिवत् विभाजित भइसकेको छ । तर, अहिलेसम्म दुवै पक्षले पार्टी फुटको निवेदन दिएका छैनन् । अहिलेसम्म आधिकारिकता दाबी मात्रै गरेका छन् ।

मौजुदा राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनअनुसार पार्टी विभाजन र नयाँ दलको मान्यता पाउन संसदीय दल र पार्टी केन्द्रीय कमिटी दुवैतिर ४० प्रतिशत सदस्य पुर्‍याउनुपर्छ । ओलीका निम्ति यो निकै दुरुह हो । संसदीय दलमा पुर्‍याउलान् । पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा ३० प्रतिशत पुर्‍याउन पनि मुस्किल छ ।

त्यसैले उनले आज–भोलि नै आफूअनुकूलको प्रावधान राखेर राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश पुनः ल्याउनेछन् । नयाँ दल दर्ताको बाटो खोल्नेछन् ।

सत्ता निरन्तरताका लागि देउवासँग सहकार्य

प्रतिनिधिसभा विघटन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका लागि परीक्षा पनि थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन हुनेबित्तिकै आम कार्यकर्ता र नागरिकलाई आन्दोलनमा होमिन निम्तो दिएको भए प्रमुख प्रतिपक्षीको साख रहन्थ्यो । संविधान, लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ति खरो उत्रिएको सन्देश पनि जान्थ्यो ।

लोकतन्त्रको पैरवीको यो महापरीक्षामा देउवा असफल भए । चुके । अतः सत्ताको दाबी गर्ने नैतिक बल उनीसामु छैन ।

प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक नै हो भनेर प्रष्ट भन्न नसक्ने देउवाले सरकारको नेतृत्व दाबी गर्न सक्दैनन् भनेर टिप्पणी सुरु भइसकेको छ ।
 
त्यसो त, देउवा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदममा साक्षी नै बसेको, भागसान्तीमा सामेल भएको चर्चा पनि राजनीतिक वृत्तमा छँदैछ । त्यसैले सत्ताको हिसाबसान्तीमा देउवाको प्रचण्ड–नेपालसँग भन्दा ओलीसँगै ‘टोन’ मिल्ने टिप्पणी पनि राजनीतिक वृत्तमा भइरहेको छ ।

तसर्थ ओलीले सत्ताको निरन्तरताका लागि फेरि पनि देउवासँगै सहकार्य बढाउने सम्भावना रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

नेकपा औपचारिकरूपमा विभाजन भए पनि अहिलेसम्मको परिस्थिति हेर्दा कांग्रेस तेस्रो दल हुने देखिन्छ । दोस्रो ओलीकै नेतृत्वमा बन्ने पार्टी हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबारमात्रै पनि राष्ट्रिय युवा संगठनका नवनियुक्त पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई शपथ खुवाउँदै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भए पनि प्रधानमन्त्री खोज्न आफैँकहाँ आउनुपर्ने बताएका थिए ।

यसको अर्थ सत्ता ढाल्ने र बनाउने खेलमा फेरि पनि ओली निर्णायक बन्न सक्छन् ।

अतः सकेसम्म ओलीले देउवासँग मिलेर आफ्नै नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिने प्रयत्न गर्नेछन् । त्यस्तो भएन भने देउवालाई समर्थन गरेर प्रचण्ड–नेपालसँगको सहकार्यबाट टाढा राख्ने प्रयत्न गर्नेछन् ।