काठमाडौं । सभामुख बनाइएको थियो एकजनालाई, उहाँ सरकारकाविरुद्ध मुद्दा हाल्न जानुभएको छ । सरकारविरोधी झगडिया हो सभामुख । सभामुखले झगडिया हुन सुहाउँछ ? सभामुख छानेको झगडिया हुन हो ?

तर, उहाँ झगडिया हुन जानुभएको छ । उहाँले कीर्ते सनाखत गर्नुभएको छ । भन्न पनि लाज लाग्ने कुरा ? सभामुखजस्तो मानिसले कीर्ते सनाखत गर्छ ? साढे ३ बजे दर्ता गर्न लगेको कुरालाई (अविश्वासको प्रस्ताव) १०ः४०मा ल्याएका थिए भनेर सनाखत गर्नुजस्तो लज्जास्पद कुरा अर्को के हुन्छ ? एउटा सभामुखजस्तो पदका लागि ।

अब उपराष्ट्रपतिजी सरकारकाविरुद्ध भाषण गरेर हिँड्नुभएको छ । म उहाँलाई भन्न चाहन्छु–उहाँको पदले भाषण गरेर हिँड्ने, सरकारको विरोध गरेर हिँड्ने अनि संविधान मिचियो अथवा प्रजातन्त्र मासियो आदि कुरा । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर बेठीक भयो चुनाव गर्न पाइँदैन । उहाँ त चुनाव नगर्ने नै पृष्ठभूमिबाट आउनुभयो । अब त कमसेकम चुनावको तिर आउनुस् ।

म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु– हामी झगडिया होइनौँ । मुद्दामामिलाका पछाडि पनि छैनौँ । तर, बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन नगरेर के लोकतन्त्रमा, के संसदीय प्रणालीमा, संसारको कुनै पनि देशमा, लोकतान्त्रिक प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्दैन ? – शनिबार विराटनगरमा आयोजित सभामा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको परिचयका अनेकन आयाम छन् । तीखो वचनद्वारा विरोधी तह लगाउन सक्ने, प्रत्युत्तपन्नमति, वाकपटु ।

पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली बढी नै असहिष्णु र प्रतिशोधी भावमा प्रस्तुत हुन थालेका छन् । 

प्रतिनिधिसभा विघटनपूर्व उनले नेतृत्व गरेको दल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो । दलभित्रको अन्तरसंघर्ष तीव्र बन्दै जाँदा सरकारका काम त प्रभावित भएकै थिए, पार्टी पनि क्रियाशील हुन पाएको थिएन । एकता अन्यौलग्रस्त बनेको थियो ।

नेकपाले अन्तरनिहित विग्रह व्यवस्थापन गर्न सकेन । परिणामतः नेकपा विभक्त भयो ।

अहिले केपी शर्मा ओली पार्टी एकतायताका मात्र होइन, एकतापूर्वको रिस साँध्न थालेका छन् । पुराना तिक्तता, मनमुटावहरूलाई पनि भाषणका विषय बनाउन थालेका छन् । त्यसले प्रधानमन्त्रीको पदीय गरिमा, महत्त्वलाई धज्जी उडाएको छ ।

त्यस्तै दृश्य देखियो, फागुन ७ गतेको प्रजातन्त्र दिवश मूल समारोहमा । पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटनको सिफारिस गरे । त्यतिबेला नेकपाको छैटौं स्थायी कमिटी बैठक जारी थियो । र, केन्द्रीय कमिटीको बैठक आह्वान गरिएको थियो ।

तर, प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीमा छलफल गराउन होइन, छलफल गर्नसमेत आवश्यक ठानेनन् । प्रधानमन्त्रीले संविधानभन्दा विपरीत गएर कदम उठाएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोक्ने अपेक्षा थियो । राष्ट्रपतिले सरकारको निर्णय–सिफारिसलाई सदर गरिदिइन् ।

प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदममा राष्ट्रपति साक्षी बसेको भन्दै उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनमाथि दबाब बढेको थियो । त्यसैले पत्रकार महासंघको २६ औं महाधिवेशनको उद्घाटन मन्तव्य दिँदै उपराष्ट्रपति पुनले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु असंवैधानिक भनेका थिए ।

त्यसदिन उनले भनेका थिए–
देश अहिले राजनीतिक संकटको भुमरीमा छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको छ । यसको विरोध र समर्थनमा प्रदर्शन भइरहेका छन् । नागरिकस्तरबाट गणतन्त्रको प्रस्ताव गर्ने पहिलो संस्था नेपाल पत्रकार महासंघको तर्फबाट तपाईंहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन भएकै दिन यसलाई ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था र संविधानको संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध’ भन्नुभएको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू, पूर्वन्यायाधीशहरू, संविधानविद्हरू, नागरिक समाज, प्रायः राजनीतिक पार्टीहरू, संघसंस्थाहरूका साथै अधिकांश तपाईं पत्रकार मित्रहरूले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भनिरहनुभएको छ । नेपाली जनता राजनीतिक स्थायित्व, समृद्धि, विकास निर्माण, आर्थिक–सामाजिक जीवनमा परिवर्तनका साथै संविधानको पालन, संरक्षण र संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्न चाहन्छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि गहिरिँदो राजनीतिक संकटबाट जनतामा निराशा र आक्रोश छाएको छ ।

उपराष्ट्रपति पुनको यो अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्री क्षुब्ध भएका रहेछन् ।

त्यसैको रिस साँध्न टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति पुनलाई ‘दुर्व्यवहार’ गरिएको उनीनिकट स्रोत बताउँछ ।

फागुन ७ गते टुँडिखेलमा प्रजातन्त्रको दिवस कार्यक्रम सकिएपछि राष्ट्रपति भण्डारीको सवारी हिँड्यो । उपराष्ट्रपति पनि हिँड्ने सुरसारमा थिए । सुरक्षाकर्मीले त्यसको तयारी गरिरहेका थिए ।

उपराष्ट्रपति बसिरहेको आसन नजिकै आएर प्रधानमन्त्रीले सबैले सुन्नेगरी असन्तुष्टि पोखेको र प्रतिशोध साँधेको उनीनिकट स्रोत बताउँछ ।

“उपराष्ट्रपति समारोह सकेर हिँड्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीले मञ्चमै आएर ‘राजनीतिक भाषण गर्दै हिँड्ने ?’ भनेर असन्तुष्टि राख्न थाल्नुभयो,” उनीनिकट स्रोतले बाह्रखरीसँग भन्यो ।

प्रधानमन्त्रीले क्षुब्ध भावमा अभिव्यक्ति राखेपछि उपराष्ट्रपति असमञ्जसमा परेका थिए । उनले मैले त्यस्तो राजनीतिक भाषण गरेको छैन, म मैले बोलेका कुराहरू टेक्स्ट नै पठाउन सक्छु भनेका थिए ।

तर, प्रधानमन्त्री त्यतिमै रोकिएनन् । उनले ‘प्रतिवाद नै गर्न खोजेको हो त’ ? भनेपछि उपराष्ट्रपतिले तपाईंचाहिँ जे (संविधानविपरीत) गर्दै हिँड्ने भनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको मुखमा बिर्को लागेको थियो ।

सामान्यतः यस्ता औपचारिक समारोहमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिलाई शिष्टचार अभिभादन गर्ने प्रचलन छ । क्रुद्ध प्रधानमन्त्री ओली उपराष्ट्रपतिलाई अभिवादन नफर्काइ हिँडेका थिए ।
(हेर्नुहोस् भिडियोमा)
 

“यसले प्रधानमन्त्री निकै हतास, आत्तिएको मनोदशामा हुनुहुन्छ । उहाँ पूर्वमाओवादी केन्द्र, विशेषतः प्रचण्ड नजिकका मानिसहरूसँग बदला लिन अग्रसर भइरहेको देखाउँछ,” पुननिकट स्रोतले भन्यो ।

नेकपा प्रचण्ड– माधव नेपाल समूहले प्रदेश दुईका प्रमुख तिलक परियारलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयलाई पनि यसैसँग जोडेर हेरेको छ । संघीय सरकारसँग सामान्य असन्तुष्टि राख्दैमा ठूलो अपराध गरेजसरी बर्खास्त गर्नुका पछाडि ओलीको प्रतिशोधले नै काम गरेको उनीहरूको ठहर छ ।

ओलीको प्रतिशोधको सिलसिला यतिमै नरोकिने उनीहरूका विश्लेषण पनि छ ।