काठमाडौं । संविधान र कानुनका जानकारहरुले अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नै नभएको दाबी गरेका छन् ।

नेपाल बुद्धिजीवी संगठनले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन : प्रतिगामी कदम विषयक अन्तर्क्रियामा सहभागी सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश, संविधानविद्, संविधान निर्माण गर्दाका संविधानसभाका सदस्यहरुले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ठाउँ संविधानमा नरहेको बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार बनेको भन्दै उनीहरुले त्यस्तो सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस नै गर्न नसक्ने जिकिर गरे ।

संविधानसभा सदस्यसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले संविधान बनाउने बेलामा संसद्‌को स्थायित्वको व्यवस्थामा सबैको सहमति जुटेको चर्चा गरे । उनले संविधानसभा अध्यक्ष रहेका सुवास नेम्वाङ, अहिले महान्यायाधिवक्ता रहेका अग्‍नि खरेल र स्वयं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाइँदैन भनेर बोलेको भिडियो त्यसको प्रमाण रहेको बताए ।

“दिउँसै रात पार्ने हो भने अर्कै कुरा हो । संविधानको अक्षरले, भावनाले, संविधान बनाउँदा भएको छलफलले अहिलेको सरकारलाई कतै पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न दिँदैन,” देवकोटाले भने । संसारभर संसदीय अभ्यास भइरहेका देशहरुमा संसद् विघटनलाई राजनीतिक अपराधका रुपमा लिन थालिएको भन्दै उनले प्रधानमन्त्री ओलीले लिखित जवाफमा भनेजस्तो प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकारको अभ्यास नभएको पनि बताए । ०४७ को संविधानले बलियो प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको सिफारिस गर्ने अधिकार दिए पनि अहिलेको संविधानले सबैभन्दा कमजोर प्रधानमन्त्रीलाई मात्र विघटनको सिफारिस गर्नसक्ने अधिकार दिएको पनि उनको भनाइ थियो ।

त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीले प्रतिनिधिसभा अहिले पनि जीवितै रहेको बताए । कार्यक्रममा उनले अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार नदिएको बताए । “अहिले पनि संसद् जीवित छ । केही ग्रहण लागेको मात्र हो,” उनले भने । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानमाथि प्रहार गर्दा मौन बसेकैले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने हिम्मत आएको उनको भनाइ थियो ।

त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल दासले पनि संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार बनेको सरकारलाई संसद् विघटनको अधिकार संविधानमा नभएको बताए । उनले आफूले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको नमान्ने भन्दै अहिले प्रतिनिधिसभा बेहोस मात्र भएको बताए । पूर्वन्यायाधीश दासले भने, “त्यसैले म पूर्वन्यायाधीश भए पनि उहाँहरु (प्रतिनिधिसभाका सांसद) लाई पूर्वमाननीय भन्ने पक्षमा छैन । उहाँहरु माननीय नै हुनुहुन्छ ।” त्यस्तै उनले प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक कुरा मात्र नभई संवैधानिक विषय पनि भएको बताए ।

संविधानमा लेखिएको शब्द, त्यसको भावना, संविधान बनाउँदाको प्रयोजन सबै हेर्दा प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक नभएको प्रस्ट देखिएको उनको भनाइ थियो । 

पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि अहिले त्यसको पक्ष र विपक्षमा बहस जारी छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विघटनविरुद्ध परेका १३ वटा रिट विचाराधीन छन् । भोलि (शुक्रबार) सो मुद्दामा सुनुवाइ हुँदै छ । अदालतमा सो मुद्दाको क्षेत्राकिारको बहस जारी रहँदा बाहिर पनि प्रतिनिधिसभा विघटनकै बहस जारी छ ।